बजेट खर्चमा आएन सुधार: महालेखा नियन्त्रक

चालू आर्थिक वर्षको दस महिना पूरा हुँदासम्म बजेट खर्चमा खासै सुधार देखिएको छैन । चालू आर्थिक वर्षको दुई महिना मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा बजेट भने करिब ४५ प्रतिशत बाँकी छ ।महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वैशाखसम्म कुल विनियोजनको ५५.६६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भएको खर्चभन्दा थोरै कम हो । गत आर्थिक वर्षको वैशाखको अन्त्यसम्मको बजेट खर्च ५६ प्रतिशत थियो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आव २०७८/७९ को वैशाखसम्म कुल नौ खर्ब आठ अर्ब ८५ करोड रुपियाँ बजेट खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै माघ अन्तिम साता सरकारले बजेटको आकार ८६ अर्ब ५५ करोड रुपियाँले खर्च घटाउँदै १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड रुपियाँ बनाएको थियो ।

कार्यालयका अनुसार समीक्षा अवधिमा चालू खर्च सात खर्ब १६ अर्ब ८७ करोड रुपियाँ भएको छ । यो कुल चालू खर्चको ६७.२९ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि १० खर्ब ६५ अर्ब रुपियाँ चालू खर्च विनियोजन गरिएको छ ।

यस अवधिमा पुँजीगत खर्च भने झन् कम छ । वैशाखसम्म कुल विनियोजनको ३१.२८ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब १८ अर्ब २६ करोड रुपियाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि तीन खर्ब ७८ करोड रुपियाँको पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको थियो ।

त्यस्तै समीक्षा अवधिसम्म ७३ अर्ब ७१ करोड रुपियाँको वित्तीय खर्च भएको छ, जुन कुल वित्तीय खर्चको ३८.९१ प्रतिशत हुन आउँछ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले एक खर्ब ८९ अर्ब रुपियाँ वित्तीय खर्च विनियोजन गरेको छ ।

आम्दानीले खर्च मात्र धान्ने

आव २०७८/७९ को वैशाखसम्मको सरकारको आम्दानी र खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा आम्दानीले खर्च मात्र धान्न पुग्ने देखिएको छ । अर्थात् सरकारको कोषमा सञ्चित रकम घट्दो छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार राजस्व, अनुदान र अन्य प्राप्तिसमेत गरेर सरकारले वैशाखसम्म नौ खर्ब २२ अर्ब रुपियाँ आम्दानी गरेको छ जबकी सरकारको कुल खर्च नौ खर्ब आठ अर्ब ८५ करोड रुपियाँ छ । यस हिसाबले सरकारको सञ्चित कोषमा १३ अर्ब रुपियाँ मात्र बचत देखिन्छ ।

समीक्षा अवधिसम्म सरकारले राजस्वमार्फत आठ खर्ब ५६ अर्ब रुपियाँ आम्दानी गरेको छ जसमध्ये सात खर्ब ९९ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ कर राजस्व र ६६ अर्ब चार करोड रुपियाँ गैरकर राजस्व रहेको छ । सोही अवधिमा १३ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ अनुदानमार्फत प्राप्त भएको छ भने ४२ अर्ब ७७ करोड रुपियाँ अन्य प्राप्तिअन्तर्गत सरकारले आम्दानी गरेको छ ।