११ बुँदामा आगामी बजेटका विशेषता
सरकारले सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकासलाई केन्द्रमा राखेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने ध्येयका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने भएको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले विदेशिएका युवालाई देशभित्रै रोजगारी तथा कृषिको उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यलाई पनि बजेटको केन्द्रमा राख्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको हिजो बसेको बैठकमा आव २०७९/८० को विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीय शासन व्यवस्था, समावेशिता, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलगायत संविधानका आदर्श र दिशा निर्देशलाई अनुसरण गरिएको जानकारी दिए । उनले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक, २०७९ का प्राथमिकताहरू यस प्रकार छन्:
- उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणलाई आर्थिक समृद्धिको आधारको रूपमा लिई विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता तय गरेको छु। कृषि क्षेत्रको विकास- कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न कृषि अनुसन्धान, मल, बिउ, तालिम, प्राविधिक सहयोग, वित्तीय साधनमा पहुँच अभिवृद्धि एवं कृषि सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध गराउने। खेतियोग्य सबै जमिनको उपयोग गर्न भूमिगत तथा सतह सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्ने। किसानहरूलाई समूह सहकारीमा संगठित गर्दै जमिनको चक्लाबन्दी गरी सामूहिक प्रयोग गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिने। कृषि उपजको बजार पहुँच विस्तार गर्ने। नश्ल सुधार र पशु स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरी पशुपन्छीजन्य र माछाको उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने ।
- औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन- अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने। निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने। उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने। निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इञ्जिनको रूपमा अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रमैत्री नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने। औद्योगिक विकासको लागि वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवर्द्धन गर्ने। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा समेत औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
- पूर्वाधार विकास- तीव्र आर्थिक वृद्धि र समावेशी एवम् सन्तुलित आर्थिक विकासको आधारको रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने। राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको निर्माण समयभित्र सम्पन्न गर्ने। प्रमुख राजमार्गहरूको विस्तार र स्तरोन्नति तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्ने। सडक पूर्वाधारको सुधार गरी यात्राको समय घटाउने। नयाँ प्रविधिमा आधारित टनेल तथा द्रुतमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाउने। आन्तरिक विमानस्थल टर्मिनलहरूको स्तरोन्नति गर्ने। स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने कम्तिमा एउटा सडक बाह्रै महिना यातायात चल्ने गरी निर्माण गर्ने। विद्यमान भौतिक पूर्वाधारहरूको नियमित मर्मत सम्भार गर्ने। पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने।
- ऊर्जा क्षेत्रको विकास- निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरू र प्रसारण लाईन निर्माण कार्य सम्पन्न गरी विद्युतको निर्वाध आपूर्तिको प्रत्याभूति गर्ने। ठूला र जलाशययुक्त आयोजनाको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने। लघु, मझौला जलविद्युत र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गरी शत प्रतिशत नागरिकहरूलाई विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने। ऊर्जाका लागि आवश्यक पूर्वाधार, प्रसारण लाइन र सव-स्टेशनहरूको निर्माण गर्ने। विद्युत खपत बढाउने।
- सामाजिक क्षेत्र- आधारभूत स्वास्थ सेवामा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने। स्वास्थ्य प्रणाली र जनशक्ति विकास गर्ने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुधार गरी थप प्रभावकारी बनाउने। विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सार्वजनिक विद्यालयहरूको भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने। प्राविधिक एवं व्यवसायिक शिक्षा प्रवर्द्धन गर्ने। माध्यमिक शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीहरूलाई आय आर्जन गर्न आवश्यक सीपयुक्त बनाउने, अनुसन्धान र विकासमा लगानी वृद्धि गर्ने। विश्व जगतमा नयाँ र उदीयमान क्षेत्रमा उच्च शिक्षाको अध्ययनको अवसर स्वदेशभित्रै प्रदान गर्ने। सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने।
- पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान- बाह्य पर्यटक आकर्षण गर्ने तथा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने। निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सञ्चालनमा ल्याउने। कोभिड-१९ महामारीबाट प्रभावित होटल लगायत पर्यटन क्षेत्र सम्बद्ध व्यवसायको पुनरुत्थान गर्ने। पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने। धार्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक, मनोरञ्जनात्मक तथा पर्या-पर्यटन विकास गर्ने। पर्यटन क्षेत्रमा गुणस्तरीय जनशक्ति विकास गर्ने। पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने।
- सामाजिक सुरक्षा- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउने। सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने। स्रोत र साधनमा सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक तथा विपन्न वर्गको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, महिलालाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा सशक्त बनाउने, उत्पादन र वितरणको उचित संयोजनबाट आय असमानता कम गर्ने र गरिबी निवारण गर्ने।
- जनसांख्यिक लाभको उपयोग- उपलब्ध जनसांख्यिक लाभको भरपुर उपयोग गर्ने। आर्थिक रूपले सक्रिय जनशक्तिलाई आन्तरिक रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने। सीपमूलक तालिम र क्षमता विकासका कार्यक्रम मार्फत स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने। शिक्षित युवालाई व्यवसायिक र प्रविधियुक्त बनाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने।
- अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र साझेदारी- राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी छिमेकी मुलुक लगायत सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने। आर्थिक कूटनीति प्रवर्द्धन गर्ने। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति थप प्रभावकारी र सशक्त बनाउने। बहुपक्षीय र द्विपक्षीय सहकार्यमार्फत वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्ने।
- जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन- जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने। जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर न्यून गर्न वातावरणीय अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। वन क्षेत्रको दिगो विकास, उपयोग र वातावरण संरक्षण गर्ने, कार्बन उत्सर्जन न्यून गर्ने। विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी मार्फत जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र आकस्मिक रूपमा आईपर्ने विपद्का घटनाहरूमा तत्काल राहत र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने।
- अन्त्यमा, मैले प्रस्तुत गरेका सिद्धान्त र प्राथामिकताको आधारमा तयार हुने बजेटले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण एवम् समावेशी आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छु। साथै, यसबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यमा संघीय प्रणालीको सुदृढीकरण एवम् सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुग्नेछ। प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकता उपर माननीय सदस्यहरूबाट रचनात्मक सुझाव र सल्लाह प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छु। माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त हुने सुझाव र सल्लाह आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमामा मार्गदर्शनको रूपमा लिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।
Comments