बजेट सुझावः बैंकर र व्यापारी अलग हुनुपर्ने देखि लिएर विद्युतीय गाडी सस्तो हुनुपर्ने सम्म माग

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणका लागि तिब्र तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ३ गते संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ भने सरकारले जेठ ७ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम र १५ गते वार्षिक बजेट ल्याउने गरी गृहकार्य थालनी भएको छ ।

यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९–८० को बजेट निर्माणमा सघाउ पुग्ने उद्देश्यले संचालन गरेको टोल फ्रि नम्बर ११३८ बाट उत्साहजनक ढङ्गले सुझावहरु संकलन भएका छन् । देशभरका अधिकांश जिल्लाबाट सुझावहरु आएका छन् । अर्थ मन्त्रालय अहिले यी सुझावहरुको अध्ययन गरेर आगामी आवको बजेटमा समावेश गर्न खोजिरहेको छ ।

सर्वसाधारणले बजेटका लागि इन्धन विस्थापित गर्न १० लाखभन्दा कम मूल्यका विद्युतीय गाडी, विद्युतीय चुलोमा भन्सार छुट गर्नुपर्ने, स्टक मार्केटमा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएर सुधार गर्नुपर्ने, देशमा उत्पादित तरकारी विदेशमा बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने, व्यक्तिगत आयकर छुटको दायरा ६ लाख र ८ लाख बनाउनु पर्ने, बैंकले लगानी गर्ने किस्ताबन्दी ऋण पहुँचको आधारमा लगानी गर्ने अनि सर्वसाधारणले ऋण लिन नसक्ने अवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव आएका छन् ।

यस्तै, सुझावमा पिछडिएका किसानसम्म पुग्ने गरी वा गाउँका किसानलाई सम्बोधन हुने गरी बजेट बिनियोजन हुनुपर्ने, सहकारी र समुहलाई कमियून मोडलमा रुपान्तरण गर्ने गरी बजेट बिनियोजन हुनुपर्ने, सहकारी र समुहलाई उत्पादन मुलक तालिमको व्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।

हाल धेरै जस्तो व्यापारी र बैंकर एउटै व्यक्ति वा परिवार रहेको अवस्था रहेको बताउँदै आर्थिक संकट रोक्न बैंकर र व्यापारी अलग हुनुपर्ने सुझाव पनि आएको छ ।