खाद्य सङ्कटलाई मध्यनजर गर्दै भारतद्वारा गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध

भारत सरकारले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । भारत सरकारको उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गतको वाणिज्य विभागले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वभर खाद्य सुरक्षामा सङ्कटको सङ्केत देखिएपछि भारत सरकारले यो प्रतिबन्ध लगाएको हो । मुलुकभित्र बढ्दो खाद्य सुरक्षा चुनौती र महँगी वृद्धिलाई ध्यानमा राख्दै भारतले गहुँ निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको सरकारी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।

भारतले करिब एक करोड टन गहुँ उत्पादन गर्छ तर यस वर्ष मार्चमा बढी गर्मी, सुक्खा भएका कारण उत्पादन घट्ने अनुमान गरिएको छ । रुस–युक्रेन युद्धका कारण गहुँ आयात रोकिएको र आन्तरिक उत्पादन कम भएपछि भारतमा गहुँको मूल्य ४० प्रतिशत वृद्धि भइसकेको सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि छिमेकी र अरू कुनै देशको खाद्य सुरक्षाका लागि ती मुलुकका सरकारले अनुरोध गरे सरकारले ती मुलुकमा निर्यात गर्न अनुमति दिन सक्ने निर्णय भएको पनि भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।

रुस–युक्रेनको प्रभाव

रुस, युक्रेन, भारत गहुँ उत्पादन गर्ने विश्वका प्रमुख देश हुन् । युक्रेन र रुसबीचको युद्धका कारण पछिल्लो समय गहुँको आपूर्तिमा अवरोध आएको र यसले विश्वभर मूल्य निकै बढेको छ । भारत विश्वकै दोस्रो ठूलो गहुँ उत्पादक मुलुक हो । रुस–युक्रेन युद्धका कारण ब्लक सीमा पारवहन व्यवधान आउँदा विश्व गहुँका लागि भारतमा निर्भर हुन थालेको छ ।

युक्रेन बन्दरगाह सञ्चालनमा आउन नसक्दा अन्य मुुलुकमा आपूर्तिका लागि तयार गरिएको ७० लाख टन गहुँ, एक करोड ४० लाख टन मकै, ३० लाख टन सनफ्लावर तेललगायतका खाद्य सामग्री रोकिँदा विश्वमा खाद्य वस्तुको अभाव र मूल्य वृद्धि भएको बताइएको छ ।

भारतीय प्रतिबन्धको प्रभाव

अब भारतबाट नेपाल आउने गहुँ रोकिनेछ । यो अल्पकालीन निर्णय मात्रै भए पनि कति समयका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको हो भन्नेबारेमा केही उल्लेख गरिएको छैन । व्यापारविज्ञ रविशङ्कर सैँजूले भने, “स्थानीय उत्पादन कम छ, गहुँ आयातमा रोक लाग्दा यसको असर नेपाली उपभोक्ताले सहनुपर्छ ।” गहुँको उत्पादन कम हुने र आयात पर्याप्त नहुँदा अभाव भई मूल्य बढ्न सक्ने उनले बताए।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीले भने तत्काल आयात रोके पनि दीर्घकालीन रूपमा प्रतिबन्ध नहुने भएकाले खासै असर नपर्ने बताए । भारतीय सरकारले आवश्यकता र अनुरोधका आधारमा छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्न सकिने प्रावधान राखेका कारण नेपाल सरकारले आग्रह गरे निर्यात नरोकिने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।