बुटवल बधशाला: गाउँ-सहर जोड्ने आर्थिक विकासको नमूना बन्दै

बुटवलमा निर्माणाधीन बुटवल बधशाला दिगो सञ्चालनका लागि साझेदारीको नमूना प्रभावकारी भएको छ । निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको बधशाला सार्वजनिक–निजी–उत्पादक सहकारीको सहकार्यको नमुनाका रूपमा सञ्चालन गरिने छ ।

बुटवल बधशालालाई यस क्षेत्रका ठूला बजारसँंग ग्रामीण क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने नमुना परियोजनाका रूपमा लिइएको छ । गाउँ र सहरलाई जोड्न पशुपालक किसानको उत्पादन (पशु) सहरमा पु-याएर बिक्रीवितरण गर्ने र आर्थिक विकासमा राम्रो सम्भावना बन्ने सो परियोजनाले अन्तिम साकार रुप लिँदैछ । परियोजना सार्वजनिक–निजी–उत्पादक साझेदारीलाई एकै ठाउँ जोडेर निर्माण गरिएकाले पनि यसले गाउँ र सहरलाई जोडेर उत्पादन, बजारीकरण र आर्थिक विकासमा टेवा पु-याउने विश्वास लिइएको छ ।

नेपालकै नमुना पशु बधशालाका रूपमा निर्माणाधीन संरचनालाई सार्वजनिक क्षेत्र, किसान, पशुपालक र उपभोक्तासमेतको सहभागितामा अगाडि बढाइँदै छ । यसैले पनि बधशकाला परियोजना सञ्चालनको दिगो आधार तयार भएको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिका–१०, रामनगरमा विशाल संरचनासहित बधशाला निर्माणका लागि उपमहानगरसंँग प्रदेश सरकारले तथा प्राविधिकतर्फको सहकार्य हेफर इन्टरनेसनलले गरेका छन् । बधशाला सञ्चालनका लागि उपमहानगरका साथै प्रदेश सरकार, मासु व्यवसायी र पशुपालक महिला सहकारीले सहकार्य गरेका छन् । पशुपालक महिला किसान तथा मासु व्यवसायीको प्रत्यक्ष आर्थिक लगानीसमेत रहेकाले बधशाला दिगो रूपमा सञ्चालन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए ।

परियोजनामा भित्र्याइएको नयाँ नमुनामा स्थानीय सरकारको अभिभावकत्वसँंगै किसानको पनि अपनत्व हुने हुने छ । परियोजनाबाट उपभोक्ताले स्वस्थकर मासु उपभोग गर्न पाउने मात्र नभएर उत्पादक किसानले पनि उत्पादित खसीबोकाबाट उपयुक्त मूल्य लिन बजारीकरणमा सहजतासहित दोहोरो फाइदा हुने छ । यसबाट एकातिर उचित मूल्यमा खसीबोका बिक्रीको सुनिश्चितता हुने छ भने अर्कातिर सेयर सदस्यका रूपमा किसान र मासु व्यवसायीले कम्पनीबाट मुनाफासमेत प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना हुने छ ।

उपमहानगरपालिकाको सक्रिय पहलमा विसं २०७७ असारदेखि निर्माण सुरु भएको बधशालाका लागि लुम्बिनी प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको रु सात करोड र उपमहानगरपालिकाको रु तीन करोड गरी आव २०७६/७७ मा कुल रु १० करोड बजेट विनियोजन गरी क्रमागतरूपमा बहुवर्षीय योजनाका रूपमा कुल बजेट रु २२ करोड १३ लाखको परियोजना अगाडि बढेको हो ।

नगर प्रमुख सुवेदी सबैलाई स्वच्छ तथा गुणस्तरीय मासु उत्पादन तथा उपभोग गर्ने अवसर सिर्जना गर्न मात्र नभएर पशुपालक किसान र मासु व्यवसायीको सुरक्षामा पनि परियोजना कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गर्छन् । ग्रामीण क्षेत्रका उत्पादक किसानको प्रभावकारी र दिगो आय वृद्धिका लागि उनीहरूलाई उत्पादनको मूल्य शृङ्खलामा नाफाको समतामूलक सहभागिता गराउनु अत्यावश्यक ठानेर परियोजना अगाडि बढाइएको प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ । सार्वजनिक–निजी–उत्पादक साझेदारीले साना किसानलाई निजी क्षेत्रसँंग भएको व्यावसायिक दक्षता र सरकारले गर्ने निर्माण लगानीको उपयोग गर्दै धेरै नाफा दिने मूल्य शृङ्खला र बजारगत संरचनामा लगानीको अवसर प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५ र नियमावली २०५७ ले मापदण्ड पुगेका बधशाला र मासु पसलबाट मात्र मासुको उत्पादन र बेचबिखन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐन र नियमावलीअनुरूप बुटवलमा निर्माणाधीन बधशालाबाट उपभोक्तालाई स्वच्छ र स्वास्थ्यकर मासु सेवन गर्न पाउने व्यवस्था हुने छ ।

बधशाला निर्माण भएर सञ्चालनमा आउँदा सुरुमा दैनिक ५०० र पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउँदा बजारको मागअनुसार एक हजार बाख्रा खपत हुने हेफर इन्टरनेशनलका कार्यकारी निर्देशक डा तीर्थ रेग्मीले बताए । यस्तै यसमा हरेक दिन २५० बाखा चिस्यान गर्न सकिने, एक लाख २५ हजार लिटर फोहर पानी प्रतिदिन प्रशोधन गर्न सकिने र २.५ मेट्रिक टन प्रतिदिन क्षमताको बायो डाइजेस्टर सञ्चालनमा आउने प्राविधिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, बधशाला सञ्चालनमा आउँदा एक हजार ५००–दुई हजार बाख्राका लागि आराम कक्ष, चिस्यान सुविधासहितका दुई ट्रक, पशु स्वास्थ्य, मासु जाँच र गुणस्तर प्रमाणीकरण प्रयोगशालाको व्यवस्थासमेत गरिने छ ।

यसले बुटवल नगरको वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापन र सौन्दर्यमा सहयोग, जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव, ठूला होटेलमा आयात हुने गुणस्तर प्रमाणित मासुको प्रतिस्थापनको सम्भाव्यता विकास र मासु व्यवसायलाई मर्यादित पेसाका रूपमा स्थापित गराउने छ ।

बधशाला सञ्चालनमा आउँदा आवश्यक पर्ने बाख्राका लागि हेफरले प्रविधि, प्राविधिक, बचत तथा ऋण, बजार, पशु आहार तथा स्वास्थ्य, साझेदार समन्वयसमेत गरी समुदाय केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हेफरका कार्यक्रम संयोजक इ तारा पन्थी बताउँछन् । समुदाय केन्द्रित सो कार्यक्रमले बाख्रापालन र उत्पादकत्वमा महिलाको नेतृत्व विकास गरी सहकारीका माध्यमबाट बाख्रा सङ्कलन तथा बजारीकरणमा जोड दिएको उनले बताए ।

बधशाला निर्माणपछि सञ्चालनमा आउँदा मासुका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थका रूपमा खसी, बाख्रापालनमा अहिलेबाट नै किसानलाई परियोजनासँग जोडिएको हो । यसका लागि रुपन्देही, पाल्पा, गुल्मी, कपिलवस्तु र अर्घाखाँची जिल्लाका ३३ सहकारीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच हजार १४८ महिला किसानको लगानीमा तीन पब्लिक कम्पनी स्थापना गरिएको छ । यस्तै बुटवल नगरका ४९ मासु व्यवसायीको प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटा पब्लिक कम्पनीको पनि स्थापना गरी यससँग जोडिएको छ । उत्पादक किसान र मासु व्यवसायीको प्रतिनिधित्व रहने गरी पब्लिक कम्पनीको लगानीमा ‘निजी बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालि’ स्थापना गरिएको छ ।

सार्वजनिक, निजी, उत्पादक साझेदारी नमुना निमार्णसंँगै सञ्चालन विधि तय गरिएको सो परियोजनाको दिगोपनामा सबै पक्ष ढुक्क रहेको अवस्था छ । हेफर र उपमहानगरबीच भएको सम्झौतानुसार निर्माणपछि उत्पादक किसान र मासु व्यवसायीले गठन गरेको मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिले बधशाला सञ्चालन गर्ने छ ।

बुटवल बधशालामा करिब १२ हजार खसीबोका उत्पादक महिला किसान र तीन सय मासु व्यवसायी प्रत्यक्ष सहभागी हुने मात्र नभई परियोजनाको लगानीकर्ता नै बन्ने छन् । विभिन्न इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमार्फत सहभागी भएका उद्यमी महिला सदस्यबाट करिब रु सात करोड तथा मासु व्यवसायीबाट रु तीन करोड ७८ लाख सङ्कलन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । प्रतिबद्धतानुसार उद्यमी महिला किसानले सहकारीमार्फत रकम सङ्कलन गरेर तथा मासु व्यवसायीले कम्पनीमार्फत लगानी गरिरहेका छन् ।

यस्तै, रुपन्देही मासु व्यवसायी सङ्घसँगको सहकार्यमा मासु व्यवसायीलाई सङ्गठित गर्न विभिन्न तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको मासु व्यवसायी सङ्घ रुपन्देहीका अध्यक्ष चूरामणि घिमिरे बताउँछन् । बुटवलका करिब ५० मासु व्यवसायीले रकम सङ्कलन गरेर बधशाला सञ्चालनका लागि कम्पनी दर्ता गरिएको एवं बधशाला निर्माण सहजीकरणका लागि वधशाला निर्माण र व्यवस्थापन समिति गठन तथा आधारशिला तालिमसमेत आयोजना गरिएको उनले बताए । “व्यावसायिक र उपभोक्ता हित प्रवद्र्धनसमेतलाई ध्यानमा राखेर हामीहरू कम्पनीमा आबद्ध भएका हौँ”, उनले भने ।

हेफरले तयार गरेको बाख्रा उत्पादक किसान र मासु व्यवसायीको देशव्यापी सञ्जाल तथा स्थानीय र प्रदेश सरकारको बधशाला निर्माण एवं सम्बन्धित ऐन कार्यान्वयन गर्ने बलियो प्रतिबद्धताले सार्वजनिक–निजी–उत्पादक साझेदारीमा बाख्राको बधशाला सफल रुपमा स्थापित हुने आधार तयार भएको हेफरका कार्यकारी निर्देशक डा रेग्मीले बताए ।

यस्तै, किसानको उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम, उद्योग सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्ति तयार गर्न विभिन्न तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न महिला उत्पादकले माग गरेका छन् । महिला अगुवा तथा पशुपालक किसान होमादेवी पौडेलले महिलाका लागि आर्थिक सशक्तीकरणका साथै कृषिमा प्रोत्साहन हुने गरी कार्यक्रम तयार पार्न आग्रह गरे । बधशाला सञ्चालनका लागि किसानका तर्फबाट गठित रुपन्देही इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका अध्यक्ष पौडेलले परियोजना सञ्चालनका लागि आफूहरू उत्साहित भएर लागेको बताए।

हेफरले देशभरका मुख्य बजारमा रहेका मासु व्यवसायी र पशु वस्तु व्यापारीसँग समन्वय गरी तिनीहरूको व्यवस्थित र व्यावसायिक सञ्जाल निर्माण गर्दै उत्पादक किसान र सरकारसँंग सहकार्य गर्न सबलीकरण गर्ने काम पनि गरिरहेको छ । साथै स्थानीय र प्रदेश सरकारका सरोकार पक्षको पशु बधशालासँंग सम्बन्धित प्राविधिक र व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न उत्पादक र मासु व्यवसायीसँंग गहन संवाद र उत्तम अभ्यासका आन्तरिक र वैदेशिक अवलोकन भ्रमण पनि आयोजना गरिएको छ ।

व्यावसायिक योजना

व्यवसायी र पशुपालक किसानले समेत परियोजनामा अपनत्व लिने गरी उत्पादक किसान र मासु व्यवसायीले आआफ्ना कम्पनीमार्फत लगानी गरेका छन् । बधशाला निर्माणपछि सञ्चालनमा लगानी र यसबाट व्यावसायिक फाइदा लिने पशुपालक किसान र मासु व्यवसायीले दीर्घकालीन सञ्चालनका लागि जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुपर्ने ढांँचासमेत बनाइएको छ । सोअनुसार निजी क्षेत्रका मासु व्यवसायी र बाख्रा व्यापारीले बधशाला स्थापनामा सङ्गठित हुँदै लगानी गर्ने र बधशालाबाट उत्पादित मासुको थोक तथा खुद्रा बिक्रेताका रूपमा काम गर्ने छन् ।

यस्तै तिनले बजारका अन्य क्षेत्रमा अव्यवस्थित तथा अनियन्त्रित रुपमा खसी काट्ने काम नियन्त्रण गर्ने, बधशाला ऐन लागु गर्ने, बधशाला दिगो रूपमा प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सक्रिय रूपमा सहभागी हुने र उपभोक्ता सचेतना तथा बधशालाको उत्पादनको बजारीकरणमा सक्रिय रुपमा सहभागी हुने छन् ।

सञ्चालनको सहभागी अर्को पक्ष उत्पादक क्षेत्रका रूपमा रहेका बाख्रापालक किसान लगानी कम्पनीमार्फत सङ्गठित हुँदै बधशाला स्थापनामा लगानी गर्ने, गुणस्तरीय खसी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र तिनको नियमित तथा समयमै आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्ने, बधशालाको उचित व्यवस्थापन, मूल्य निर्धारण र उत्पादन गुणस्तरको जवाफदेहिताका लागि पैरवी गर्ने गरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

स्रोत: रासस