आर्थिक वृद्धिमा बागमती प्रदेश अगाडि हुने प्रक्षेपण !

चालू आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा उच्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रदेशस्तरीय लेखा तथ्याङ्कअनुसार बागमती प्रदेशमा ६.७ प्रतिशत हुने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्ष यस प्रदेशको वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत थियो । विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष बागमती प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १७ खर्ब ९१ अर्ब रुपियाँ (उपभोक्ता मूल्यमा) रहने हुनेछ ।

मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा भने बागमती प्रदेशको योगदान ३६.९ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष बागमतीको योगदान ३७.७ प्रतिशत थियो । बागमतीको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा थोक तथा खुद्रा व्यापारको सबैभन्दा बढी अर्थात् २५.१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कला तथा मनोरञ्जनको ०.१ प्रतिशत योगदान रहने विभागको अनुमान छ ।

बागमतीपछि गण्डकी प्रदेशको वृद्धिदर ६.१७ पुग्ने अनुमान छ । गण्डकी प्रदेशको वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षको तुलनामा निकै उच्च हो । गत आर्थिक वर्ष गण्डकीको आर्थिक वृद्धिदर ३.७३ थियो जुन प्रदेशस्तरमा सबैभन्दा कम वृद्धिदर थियो । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गण्डकी प्रदेशको योगदान ८.९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ ।

यसैगरी चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर कर्णाली प्रदेशको ५.४७, प्रदेश १ को ५.४१, लुम्बिनीको ५.३६, सुदूरपश्चिमको ४.९३ र सबैभन्दा कम मधेस प्रदेशको ४.८२ प्रतिशत वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रदेश कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको हिस्सा कर्णालीको ४.१, प्रदेश १ को १५.७, लुम्बिनीको १४.१, सुदूरपश्चिमको १३.३ र मधेस प्रदेशको ७ प्रतिशत रहने अनुमान केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको छ ।

औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार प्रदेश कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बागमती प्रदेशबाहेकका सबै प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा सबैभन्दा बढी रहेको विभागले जनाएको छ । बागमती प्रदेशमा बढ्दो सहरीकरण तथा जनसङ्ख्या, राष्ट्रिय तहका ठूला व्यापारिक कारोबारले थोक तथा खुद्रा व्यापारको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रहेको छ ।

प्रदेशअनुसार क्षेत्रगत योगदान हेर्दा बागमती प्रदेशमा सेवा क्षेत्रको ७६.६९, कृषि क्षेत्रको ११.८८ र औद्योगिक क्षेत्रको ११.४३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तो योगदान प्रदेश १ मा सेवा क्षेत्रको ४९.१०, कृषि क्षेत्रको ३३.५८ प्रतिशत र औद्योगिक क्षेत्रको १७.३२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ ।

यसैगरी मधेस प्रदेशमा सेवा क्षेत्रको ५३.५८, कृषि क्षेत्रको ३४.४९ र औद्योगिक क्षेत्रको ११.९३ छ भने गण्डकी प्रदेशमा सेवा क्षेत्रको ५५.६१, कृषि क्षेत्रको २६.८३ र औद्योगिक क्षेत्रको १७.५६ प्रतिशत योगदान रहने अनुमान गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा सेवा क्षेत्रको ५४.५४, कृषि क्षेत्रको ३०.०७ र औद्योगिक क्षेत्रको १५.३९ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा सेवा क्षेत्रको ५७.४३, कृषि क्षेत्रको ३१.७१ र औद्योगिक क्षेत्रको १०.८६ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सेवा क्षेत्रको ५१.८४, कृषि क्षेत्रको ३३.८४ प्रतिशत र औद्योगिक क्षेत्रको १४.३१ प्रतिशत रहने विभागको अनुमान छ ।