विश्व बैंकको सहयोगमा १५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको आयोजनामा हस्ताक्षर

वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ गर्न, वित्तीय समाधानको विविधीकरण गर्न र नेपालमा वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउनका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच १५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको ‘वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति ऋण (Finance for Growth Development policy credit) सम्झौतापत्रमा बिहिबार हस्ताक्षर भएको छ ।

यस सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव श्री मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैंकका तर्फबाट मल्दिभ्स, नेपाल, र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरे ।

“हाम्रा मुख्य प्राथमिकताहरू दिगो र समावेशी वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यद्वारा निर्देशित छन् जुन वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७८ – २०८२) मा पनि प्रतिबिम्बित छ जसले कोभिड १९ र जलवायु परिवर्तनका उदीयमान जोखिमहरूको सम्बोधन गर्नुका साथै डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय समावेशीकरणलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन केन्द्रित रहेको छ । यस ‘वृद्धिका लागि वित्त’ आयोजनाले यी प्राथमिकताहरूमा योगदान पुर्याउँछ”, अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले भने । उनले बिदेशी मुद्राको सचितीमा परेको चापलाई यो रकमले केही हदसम्म योगदान गर्नेसमेत जानकारी दिए ।

यो दोस्रो ‘वृद्धिका लागि वित्त’ आयोजनालाई विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले १० चैत्र २०७८ मा अनुमोदन गरेको थियो । कोभिड १९ महामारीको परिप्रेक्ष्यमा वित्तीय स्थायित्वका जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न बैंकिङ क्षेत्रको परिष्कृत पर्यवेक्षणलाई यस कार्यक्रमले सघाउनेछ । यसले पूँजी, बीमा, र प्रकोप जोखिम वित्तिय बजारहरू खोल्न र नवीनतम वित्तीय सेवाहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्नेछ। यसले बाह्य व्यावसायिक उधारोमा पहुँच, वित्तीय डिजिटलीकरण र महिलाहरूको लागि वित्तीय साक्षरताको माध्यमबाट अर्थतन्त्रको तरलता र समावेशीता बढाउने पहलहरूलाई पनि सघाउनेछ । निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हुन सक्ने वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउने गरी वित्तीय क्षेत्रको कार्यशैली सुधार गर्न पनि यस परियोजनाले मद्दत गर्नेछ ।

यस आयोजनाले नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासलाई समर्थन गर्नुका साथै विभिन्न क्षेत्रमा जलवायु वित्तिय उत्थानशीलताका नीतिहरूलाई सघाउँदै नयाँ जलवायु एजेन्डाको पनि शुरूवात गर्नेछ ।