तरलता अभाव झन् बढ्दै, कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा बैंक

यसआर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै देखिएको तरलता अभाव अहिलेसम्म पनि यथावत छ । अझ पछिल्लो समय निर्वाचन नजिकिएसँगै तरलता झन् चर्कदै गएको छ । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभावका कारण धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

वित्तीय प्रणालीका सूचकले तरलता अवस्था तत्काल सुधार हुने सम्भावना पनि नदेखाएको बैंकवित्तहरु बताउँछन् । वित्तीय प्रणालीका सूचक हेर्दा तरलता अवस्थामा तत्काल सुधारको सम्भावना नरहेको बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो परिमाणमा सरकारी खर्च हुने र त्यसले तरलताको अवस्थामा सुधार आउने अनुमान गरिएको छ । तर वाणिज्य बैंकहरूले स्वीकृत गरेको २ खर्ब हाराहारी कर्जा प्रवाह हुन बाँकी नै छ । सरकारी खर्चबाट आउने रकमले हाल स्वीकृत भएर बसेको कर्जा प्रवाह गर्न पनि नयाँ कर्जाका लागि रकम अपुग हुने देखिएकाले असारपछि पनि तरलतामा सुधारको सम्भावना न्यून रहेको छ ।

यता नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्ट तरलताको अवस्थामा अहिले पनि दबाब रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले विगतदेखि नै प्रयास गरेको छ, सोही क्रममा स्थायी तरलता सुविधामार्फत बैंकहरूले ठूलो परिमाणमा रकम लिएका छन् । तर अवस्थामा अझै सुधार भएको छैन ।” अहिले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) निर्देशित सीमाभन्दा धेरै औसत ९१ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । यस्तै तरलता–निक्षेप अनुपात (एलडी रेसियो) २० प्रतिशतभन्दा कम छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले कर्जा, निक्षेप र पुँजी (सीसीडी) अनुपात हटाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि ९० प्रतिशत सीडी अनुपात कायम गरेको हो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७९ असार मसान्तसम्ममा कर्जा–निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी विद्यमान कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘कोषको अंगका रूपमा रहेका ऋणपत्रबाहेकका ऋणपत्र र सापटीलाई उपरोक्त बमोजिमको कर्जा–निक्षेप अनुपातमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।’

यसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आउँदो असार मसान्तसम्म ९० प्रतिशत सीडी अनुपात कायम गर्नुपर्छ । यो भनेको बैंकहरूले संकलन गरेको कुल निक्षेपमध्ये बढीमा ९० प्रतिशत मात्र कर्जा दिन पाउँछन् भन्ने हो ।तर बैंकहरूको औसत सीडी अनुपात ९१ प्रतिशत हाराहारीमा छ ।

गएको शुक्रबारसम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा २७ वाणिज्य बैंकमध्ये १९ वटाको सीडी अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ, जसमध्ये बैंकहरूको सीडी अनुपात बढीमा ९८ र कममा ८४ प्रतिशतसम्म छ । असार मसान्तसम्म यो अनुपात ९० प्रतिशतभित्र झार्न कि त कर्जा असुली गर्नुपर्छ, कि निक्षेप बढाउनुपर्छ । नत्र राष्ट्र बैंकको कारबाही भोग्नुपर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम २० प्रतिशत तरलता–निक्षेप अनुपात (एलडी रेसियो) कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन हो । यसको अर्थ कुल निक्षेपको कम्तीमा २० प्रतिशत रकम हरेक दिन बैंकमा नगदै हुनुपर्छ भन्ने हो । नगद झिक्न आउने ग्राहकलाई पैसा दिन समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यले यो निर्देशन जारी गरिएको हो । तर गत शुक्रबारसम्म ९ वटा वाणिज्य बैंकको यस्तो अनुपात २० प्रतिशतभन्दा कम छ । बैंकहरूको यस्तो अनुपात अधिकतम २८ र न्यूनतम १३ प्रतिशतसम्म रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । यो अनुपात कम हुनु भनेको बैंकहरूसँग निक्षेप झिक्न आउने मानिसलाई दिने पैसा पनि कम हुनु हो ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव रहे पनि समग्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको वार्षिक लक्ष्यभन्दा धेरै कर्जा विस्तार गरेका छन् । पछिल्लो पटक वित्तीय प्रणालीमा गत आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिना (२०७८ वैशाख) देखि नै तरलता समस्या देखिएको हो । त्यति बेला सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले तय गरेको वार्षिक लक्ष्यअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ७ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गर्नुपर्नेछ । यो सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि हो । लक्ष्यअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले यो वर्ष करिब ७ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । यसअनुसार ६ महिनामा ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा प्रवाह गरिसकेका थिए । यो चालु आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूले प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा लक्ष्यको करिब ६० प्रतिशत हो । गत पुस यता कर्जा प्रवाह दरमा कमी आएपनि समग्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह बढेको छ ।