डिजल र पेट्रोलबाट प्रदूषण शुल्क अन्तर्गत १४ अर्ब रुपियाँ अर्थ मन्त्रालयको खातामा जम्मा

पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको प्रदूषण शुल्कबापत साढे १५ अर्ब रुपियाँ सङ्कलन भएको छ ।

आव २०६५-६६ देखि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रदूषण शुल्क शीर्षकमा कर लगाउँदै आएको छ । सो अवधिदेखि हालसम्म १५ अर्ब ६३ करोड ७३ लाख ३६ हजार ९१८ रुपियाँ सङ्कलन भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।

प्रदूषण करबापत प्रतिमहिना पेट्रोल र डिजलबाट शुल्क सङ्कलन हुने गरेको छ । सुरुमा प्रतिलिटर डिजल-पेट्रोलमा ५०-५० पैसा सङ्कलन गर्दै आएकामा आर्थिक वर्ष २०७६-७७ देखि शुल्क बढाएर प्रतिलिटरमा एक रुपियाँ ५० पैसा सङ्कलन गर्दै आएको हो ।

निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले आर्थिक ऐनअनुसार उक्त शीर्षकबाट रकम उठाएको बताए । “सरकारको निर्णयअनुसार इन्धनबाट प्रदूषण शुल्क सङ्कलन भइरहेको छ,” साहले भने, “सङ्कलन गरिएको रकम सरकारको खातामा जम्मा हुन्छ ।” प्रत्येक महिना भन्सार बिन्दुबाटै शुल्क संकलन हुने गर्छ ।

निगमका अनुसार २०६५-६६ मा प्रदूषण शुल्कबापत पाँच करोड ३४ लाख रुपियाँ सङ्कलन भएकामा आव २०६६-६७ मा ३८ करोड ५८ लाख रुपियाँ सङ्कलन भएको थियो । यस्तै आव २०६७-६८ मा ४२ करोड आठ लाख रुपियाँ सङ्कलन भएकामा आव २०६८-६९ मा ४२ करोड ४६ लाख, २०६९-७० मा ४६ करोड ९८ लाख रुपियाँ सङ्कलन गरिएकामा आव २०७०-७१ मा ५३ करोड १० लाख रुपियाँ सङ्कलन भएको निगमको तथ्याङ्क छ ।

आव २०७६-७७ मा दुई अर्ब ९४ करोड २० लाख रुपियाँ सङ्कलन भएकामा आव २०७७-७८ मा तीन अर्ब ४२ करोड १७ लाख रुपियाँ सङ्कलन भएको थियो ।
निगमका अनुसार आव २०७१-७२ मा ५९ करोड १४ लाख रुपियाँ सङ्कलन गरिएकामा आव २०७२-७३ मा ५१ करोड ६६ लाख रुपियाँ सङ्कलन भएको थियो । आव २०७३-७४ मा ८५ करोड २० लाख सङ्कलन भएकामा आव २०७४-७५ मा एक अर्ब ४१ करोड १६ लाख रुपियाँ सङ्कलन भएको थियो । यस्तै आव २०७५-७६ मा एक अर्ब ५७ करोड ४१ लाख रुपियाँ सङ्कलन भएको थियो । आव २०७६-७७ मा दुई अर्ब ९४ करोड २० लाख रुपियाँ सङ्कलन भएकामा आव २०७७-७८ मा तीन अर्ब ४२ करोड १७ लाख रुपियाँ सङ्कलन भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत महिनासम्म दुई अर्ब ७९ करोड ७९ लाख रुपियाँ सङ्कलन भएको निगमको तथ्याङ्क छ । इन्धनको मूल्य वृद्धिसँगै प्रत्येक वर्ष कर सङ्कलन बढ्दै गएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघराज काफ्लेले प्रदूषण शुल्कबापत सङ्कलन भएको रकम सङ्घीय कोषमा जम्मा हुने बताए । उनले भने, “वातावरण मन्त्रालयकहाँ सिधै रकम नआउने भएकाले हामीले खर्च गर्न मिल्दैन ।”

प्रदूषण शीर्षकमा पर्याप्त सङकलन भए पनि रकम परिचालन हुनसकेको छैन । “प्रदूषण शीर्षकमा इन्धनको रकम अर्थले उठाउँछ,” उनले भने, “रकम उठाउँदा प्रदूषण शुल्कको नाममा भए पनि वातावरण मन्त्रालयले प्राप्त गरेको छैन, सिधै अर्थ मन्त्रालयको खातामा जम्मा हुन्छ ।”

वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उपभोक्ताबाट शुल्क उठाए पनि मन्त्रालयकै अध्ययन-प्रतिवेदनले उपत्यकामा प्रदूषण व्यापक बढेको देखाएको छ । प्रदूषण बढ्नुको मुख्य कारण यातायातका साधनबाट निस्कने धुवाँ, सडकमा उड्ने धुलो हो । सडकहरू समयमै निर्माण नहुँदा पनि प्रदूषणको मात्रा बढेको छ ।

उपत्यका आसपासमा रहेका इँटा उद्योगका कारण पनि प्रदूषण बढ्दै गएको छ । डिजल र पेट्रोलबाट प्रदूषण शुल्क उठाए पनि खाना पकाउने ग्यास र हवाई इन्धनबाट उठाइएको छैन ।