आगामी दिनमा सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्छु: गभर्नर अधिकारी

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट आफूले न्याय पाएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न नसक्ने अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि गभर्नर अधिकारीले भने, “अदालतको फैसलाले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता जोगिएको छ । व्यक्तिगतरुपमा मेरोभन्दा पनि केन्द्रीय बैंकको जित हो, आगामी दिनमा सरकारसँग समन्वयनमा नै मैले काम गर्ने हो ।”

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले गत बैशाख ६ गते एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । मंगलबार र बिहीबार निरन्तर सुनुवाइपछि शुक्रबार पनि भएको थियो । दुबै पक्षका वकिलहरुको कुरा सुनेपछि अन्तरिम आदेश आएकाले सरकारले ’भ्याकेट’ मा जान पाउँदैन । भ्याकेटको अर्थ पुनरावलोकन हो ।

सर्वोच्चले यसअघि स्वायत्त निकायमा भएका सरकारी हस्तक्षेपका दुई वटा नजिरलाई उल्लेख गरेर गभर्नर अधिकारीको पक्षमा फैसला दिएको हो । पूर्व गभर्नर डा. तिलक रावल र संगिता भण्डारीको मुद्दामा भएको नजिरलाई सर्वोच्चले आधार बनाएको हो ।

अब गभर्नर अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म सरकारले अधिकारीमाथि कुनै कारबाही गर्न सक्ने छैन ।