गभर्नर अधिकारीको मुद्दामा अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिने फैसला

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालते अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिनै फैसला गरेको छ । मंगलबार, बिहीबार र शुक्रबार भएको सुनुवाइपछि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले सरकारको कदमलाई गलत ठहर्याउँदै अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले गत बैशाख ६ गते एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । मंगलबार र बिहीबार निरन्तर सुनुवाइपछि शुक्रबार पनि भएको थियो । दुबै पक्षका वकिलहरुको कुरा सुनेपछि अन्तरिम आदेश आएकाले सरकारले ’भ्याकेट’ मा जान पाउँदैन । भ्याकेटको अर्थ पुनरावलोकन हो ।

सर्वोच्चले यसअघि स्वायत्त निकायमा भएका सरकारी हस्तक्षेपका दुई वटा नजिरलाई उल्लेख गरेर गभर्नर अधिकारीको पक्षमा फैसला दिएको हो । पूर्व गभर्नर डा. तिलक रावल र संगिता भण्डारीको मुद्दामा भएको नजिरलाई सर्वोच्चले आधार बनाएको हो ।

अब गभर्नर अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म सरकारले अधिकारीमाथि कुनै कारबाही गर्न सक्ने छैन ।

सर्वाेच्च अदालतले जारी गरेको आदेशमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २२ मा गभर्नर पदमुक्त गर्ने अवस्थामा मात्रै छानबिन समिति गठन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारको निर्णयमा पदमुक्त गर्नु पर्ने अवस्था किन आयो । र, कार्यक्षमतामा अभाव कसरी भयो भन्ने खुल्न सकेन । त्यसैले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म गभर्नरमाथि जाँचबुझ गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू ।’

सर्वाेच्च अदालतको एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेश निरन्तर हुने वा नहुने विषयमा गत मंगलबार देखि सर्वाेच्च अदातलमा सुनुवाई भइरहेको थियो । मंगलबार रिट निवेदकका तर्फबाट १२ जना अधिवक्ताले बहश गरेपनि मुद्दाको सुनुवाई हेर्दा हेर्दैमा राखिएको थियो ।

बिहिबार सरकारका तर्फबाट महान्यायाधीवक्ता सहित ५ जना सरकारी वकिल र ७ जना बरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गरेका थिए । शुक्रबार सरकारका तर्फबाट ४ जना बरिष्ठ अधिवक्ताको बहशपछि रिट निवेदकका तर्फबाट प्रतिउत्तर बहस गरिएको थियो ।