कृषिप्रधान देशको लाजमर्दो अवस्था, ९ महिनामा ६० अर्बको खाद्यान्न आयात

नेपालको कूल कृषियोग्य भूमिमध्ये ७% प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार देशभर कूल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक दुई हजार नेपाली नागरिक रोजगारीको खोजीमा विदेश उड्छन् । कृषि प्रधान मुलुकका रुपमा देश चित्रित छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत बराबर रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागको विवरणले जनाएको छ ।

विप्रेषणको पैसामा उपभोग्य सामग्री खरिद गरेर जताबाट आयो उतै पठाउने नेपालीको आम प्रवृत्ति पछिल्लो पटक भन्सार विभागले चालू आवको चैत मसान्तसम्मको सार्वजनिक गरेको विवरणबाट स्पष्ट भएको छ । सो विवरणानुसार नेपालमा अत्यधिकमात्रामा खाद्य पदार्थ आयात भइरहेको देखाएको छ । धान, मकै, कोदो जस्ता नेपालका प्रमुख खाद्यबाली मानिए पनि चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा रु ५९ अर्ब २९ करोड ७० लाख ३६ हजार बराबरको आयात भएको छ ।

एकातिर नेपालको जमिन बाँझो रहने अर्कोतर्फ जुनेलोसमेत आयात गरेर खानुपर्ने विषम अवस्थामा नेपाली पुगेका छन् । सरकारले कृषिउपजको उत्पादन बढाउनका लागि अनेकन नीति तथा कार्यक्रम बनाएको छ । तर लक्षित वर्गसम्म ती कार्यक्रम पुग्न सकेको छैन । गत वर्ष सरकारले केही कृषिउपजमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा पनि ग-यो । तर भन्सार विभागको तथ्याङ्कले भने सो दाबीलाई समेत गलत सावित गरिदिएको छ । जमिन बाँझो राखेर विदेशी मुद्रा खर्चेर, धान, चामल, गहुँ र कोदो आयात भइरहेको डरलाग्दो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।

मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनको सङ्घारमा आइपुगेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलले यो विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने दायित्व अझै बढेर गएको छ । तर हालसम्म सार्वजनिक भएका राजनीतिक दलका घोषणापत्रले खाद्यान्न आयात घटाउने विषयलाई खास अर्थमा प्राथमिकतामा राख्न नसकेको गुनासो पनि उत्तिकै आएको छ । विभागका अनुसार चालू आवको चैत मसान्तसम्म रु १४ अर्ब ९७ करोड २३ लाख ६८ हजार मूल्य बराबरको ५० करोड ८८ लाख ७८ हजार ३०८ केजी धान आयात भएको छ । त्यसबाट सरकारले रु ७५ करोड चार लाख बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

त्यस्तै, धानको बीउ मात्रै रु २४ करोड ८३ लाख ६९ हजार बराबरको कूल १६ लाख ९९ हहजार ७८९ केजी आयात भएको छ । चामलको अवस्था पनि उस्तै छ । नेपालीको स्वभावअनुसार भात नै खानुपर्ने आवश्यकताका कारण चामल आयात उल्लेख्यरुपमा वृद्धि भएको छ । विभागका अनुसार चैत मसान्तसम्म रु १९ अर्ब १९ करोड ८२ लाख ९५ हजार बराबर मूल्यको ३७ करोड २० लाख ८७ हजार ४११ केजी सेमी पोलिस चामल आयात भएको विवरण छ ।

यसैगरी, पोलिस नगरिएको रु चार अर्ब ४९ करोड ६३ लाख ९५ हजार बराबरका छ करोड तीन लाख ५८ हजार ४५३ केजी चामल आयात भएको तथ्याङ्क छ ।