रेमिट्यान्स १.७ प्रतिशतले घट्यो, रेमिट्यान्स बढाउने सरकारी कदमहरु निष्प्रभावी

नेपालको वैदेशिक मुद्रा संचिति लामो समयदेखि रेमिट्यान्सले नै धानिरहेको छ । सरकारले अर्थतन्त्रलाई ध्यान नदिँदा नेपाली युवायुवतीले विदेशमा श्रम गरेर पठाएको रेमिट्यान्स तथा केही पर्यटन आयबाट धानिएको छ । यसलाई पनि कोभिडले नराम्रोसँग प्रभावित पार्यो । विश्व बैंकले बेलाबेलामा प्रकाशित गर्ने प्रतिवेदनमा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने मुलुकमा नेपाल पहिलो नम्बरमै पर्ने गरेको छ ।

रेमिट्यान्स सहज बनाउन सरकारले चालेका केही कदम

रेमिट्यान्स र पर्यटन वृद्धिका लागि पहल गर्न विदेशस्थित नियोग प्रमुखलाई अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विदेशमा रहेका नागरिकबाट जतिसक्दो धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउन विदेशस्थित नियोग प्रमुखलाई निर्देशन दिएका हुन् । यसका साथै उनले नेपाल घुम्न जानुपर्ने विषयमा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम गरी विदेशी पर्यटकको संख्या बढाउनका लागि पहलकदमी लिनुपर्ने बताएका छन् ।

दुई दर्जन भन्दा बढी राजदूत, कार्यबाहक राजदूत, महाबाणिज्यदुतलगायत विभिन्न देशका नियोग प्रमुखहरु उक्त कार्यक्रममा उपस्थित थिए । भर्चुअल बैठक गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले विदेशी मुद्रा बढाउनुपर्ने र भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक बनाउनु पर्ने दबाबमा सरकार रहेको बताएका थिए । उनले सबै पक्ष मिलेर काम गर्नुपर्ने समेत बताए ।

“हामीलाई यतिबेला विदेशी मुद्राको संचिति बढाउनुपर्ने दबाब छ । यसका लागि तपाईहरूले विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ” उनले भने, “रेमिट्यान्सका माध्यमबाट पैसा पठाउन त्यहाँका नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्नुस् । नेपाल कोभिड १९ बाट तंग्रिसकेको सन्देश दिदै पर्यटन प्रवर्द्धनका विभिन्न कार्यक्रम गरी धेरै भन्दा धेरैे पर्यटक नेपाल आउने वातावरण सृजना गर्नुस् ।”

चैत महिनामा ९१ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको जानकारी दिदैं यतिमा मात्रै सन्तुष्ट नभई अझै वृद्धि गर्न सकिने खाँचो रहेको उनले बताए । “रेमिट्यान्स बढाउनका लागि विभिन्न प्याकेज ल्याउन लागेका छौं । रेमिट गर्नेहरूलाई आइपिओ र एफपिओमा निश्चित प्रतिशत नै छुट्याएर लगानी गर्न दिनेसम्मका गृहकार्य भएका छन्”, उनले भने ।

आगामी आबको बजेट निर्माणका लागि सुझाव लिन नियोग प्रमुखहरूसँग छलफल भएको थियो । सो छलफल परराष्ट्र मन्त्रालयमा गरिएको थियो । त्यसक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले लगानी सम्मेलनहरू आयोजना गरी नेपालमा विदेशी लगानी बढाउने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने पनि बताए ।

“हामीले अलि ठूला परियोजना बनाउँदा मात्रै ऋण लिने र यस्तो ऋण सम्बन्धित परियोजनाले नै तिर्नसक्ने किसिमले लिने गरी मोडालिटी बनाउँदैछौँ”, उनले भने, “गैरआवासीय नेपालीलाई पनि डलरमा खाता खोल्न धेरै सहज बनाइसकेका छौं ।”

यता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले नेपाल आउने रेमिटेन्स रकम औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरुबारे १२ वटा प्रस्ताव गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा भएको सरोकारवाला निकायको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार वा रेमिट्यान्सबाट अधिकतम लाभ लिन हुन्डीको सट्टा बैंकिङ च्यानल प्रयोग गरेर विदेशी मुद्रा ल्याउन आकर्षित गर्नुपर्ने बताए । नेपाल आउने रकम औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन सके विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बैंकहरूसँग लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्या हट्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

ती १२ प्रस्ताव यस्ता छन्:

–विदेशका प्रमुख शहरमा नेपाली बैंक स्थापना गर्नुपर्ने

–विदेशबाट सोझै नेपालको खातामा जम्मा हुने रकममा दुई प्रतिशतसम्म बढी ब्याजदर दिनुपर्ने

–औपचारिक माध्यमबाट नेपालमा पैसा पठाइरहेको प्रमाण पेस गरे नेपाल आउँदा ल्याउन पाउने सामान टिभि, गरगहनालगायतमा सहुलियत दिने

–औपचारिक माध्यमबाट नेपालमा पैसा पठाइरहेको प्रमाण पेस गरेमा पुनः श्रम स्वीकृति लिदा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा रकम दाखिला गर्नु नपर्ने

–वार्षिक रुपमा सवैभन्दा धेरै विप्रेषण पठाउनेमध्येलाई राष्ट्रिय सम्मान गर्ने

–औपचारिक माध्यमबाट नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउनेलाई राज्यबाट सेवा शुल्क लिएर प्रदान गरिने सेवामा ५० प्रतिशत सहुलियत दिने

–नेपाल फर्केर उद्यम गर्नेलाई विदेशमा हुँदा पठाएको रकम बराबर नै रकम निश्चित समयका लागि विना ब्याज उपलब्ध गराउने

–वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको बैंक खाता अनिवार्य गर्ने

–वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई राज्यले सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने

–विदेशबाट पैसा पठाउदा लाग्ने सेवा शुल्क हटाउनुपर्ने

–सरकारले तोकेबाहेक अन्य तरिकाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान पूर्ण रोक लगाउने

–वैदेशिक रोजगारीमा जान विद्यमान प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाउने

यसरी, सरकारले कदम चाले पनि रेमिट्यान्स घट्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह १.७ प्रतिशतले घटेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार साउनदेखि फागुनसम्म कुल ६ खर्ब ३१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो रकम अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १.७ प्रतिशतले कमी हो । यो तथ्यांकले सरकारले रेमिट्यान्स बढाउन चालेका कदमहरु निष्प्रभावी भएको देखाउँछ ।