६ महिनाको लागि खाद्यवस्तुको प्रयाप्त मौज्दात, कालोबजारी रोकिए अभाव नहुने !

नेपालमा तत्काल खाद्यवस्तुको अभाव हुने अवस्था नरहेको बताइएको छ । छ महिनालाई आवश्यक पर्ने खाद्यवस्तु आयात भइसकेकाले तत्काल आयात रोकिए पनि अभाव नहुने बताइएको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपालमा छ महिनालाई पुग्ने खाद्यवस्तु भित्रिसकेकाले आत्तिनु नपर्ने जनाएको छ । मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता उर्मिला केसीले अबको छ महिनालाई पुग्ने सबै प्रकारको खाद्यवस्तुको मौज्दात रहेको जानकारी उद्योगीबाट आएकाले आत्तिनु पर्ने अवस्था नरहेको बताईन् । उनले भनिन्, “अनावश्यक रूपमा खाद्यवस्तुको सञ्चित नगरी आवश्यक मात्रै खरिद गरेमा तत्काल अभावको समस्या छैन ।”

भारतले आफ्नो देशको माग र आपूर्तिको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर खाद्य सञ्चितको नीति लिई गहुँ र चिनी निर्यातमा रोक लगाएसँगै आमउपभोक्तामा अन्य खाद्यवस्तुुको पनि आयात रोकिने हो कि आशङ्का बढेको छ । कतिपय उपभोक्ताले खाद्य अभाव हुने डरले खरिद गरेर भण्डारण (होल्ड) गर्न थालेका छन् ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी एवं खाद्य तथा उपभोक्ता संरक्षण परिषद्का सदस्य माधव तिम्लिसेनाले नेपालका जिम्मेवार निकायसँग अहिलेसम्म खाद्यवस्तुको उत्पादन, माग, खपतलगायतको कुनै पनि तथ्याङ्क व्यवस्थित नहुँदा बजारमा निजी व्यापारीबाट चलखेल हुने गरेको बताए ।

कुन–कुन उपभोग्य वस्तुमा हाम्रो उत्पादन कति हो ? माग र खपत कति हो ? र आपूर्ति कति भएको छ भन्ने तथ्याङ्क सरकारका जिम्मेवार निकाय, भन्सार विभाग, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग नहुने निजी व्यापारीकै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहनुपर्ने भएकाले उपभोक्ता मर्कामा परेको उनको भनाइ छ । माग, आपूर्ति र मौज्दातको अवस्था भन्न सक्ने अवस्थामा सरकार हनुपर्ने हो तर अहिलेसम्म यस प्रकारको तथ्याङ्क नभएको वाणिज्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले स्वीकार गरिन् ।

यस्तै कृषिजन्य, उत्पादन, खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलको आयातमा ३० प्रतिशत कटौती गरिने उल्लेख गरिएको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी तिम्लिसेनाले यस्ता वस्तुुको माग, उत्पादन र मौज्दातको अवस्था नै नबुझी आयात कटौती गर्दा बजारमा आपूर्तिमा असहज हुन्छ नै योसँगै बजारमा कृत्रिम अभाव, कालोबजारी सुरु हुने बताए । वाणिज्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता केसीले उत्पादनको अवस्थाका विषयमा सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीसँगको छलफलपछि आयात कटौती गर्दा समस्या नहुने भएर नै कटौती गरिएको स्पष्ट पारिन् ।

कटौतीको बहाना बनाएर बजारमा व्यापारी चलखेल होला भनेर उपभोक्ता हित प्रवद्र्धन गर्न बजार अनुगमन प्रणालीलाई थप क्रियाशील बनाउँदै स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजारको विकास गर्ने विषय पनि बजेटमा समेटिएको उनको भनाइ छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका अनुसार कम्पनीसँग एक लाख ४४ हजार ५१० क्विन्टल खाद्यान्न मौज्दात छ । जसमा चामल ८१ हजार ३६४ क्विन्टल, धान ६२ हजार ७६१ क्विन्टल र गहुँ ३८५ क्विन्टल रहेको छ ।