सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल बैंकिङलाई प्राथमिकता

ग्राहक भौतिक रुपमा उपस्थित नभई आधुनिक सूचना तथा प्रविधिको उपयोग गरेर गरिने बैंकिङ सेवालाई डिजिटल बैंकिङ भनिन्छ । डिजिटल बैंकिङ एक नयाँ युगको सुरुवात हो । अब हामीले पहिलेको जस्तो पैसाको लेनदेन गर्नका लागि बैंकको शाखाहरुमा धाइरहन पर्दैन ।

घरमै बसेर केही मिनेटमै कम्प्यूटर, ल्यापटप र स्मार्टफोन आदिको प्रयोगबाट सबै बैंकिङ सुविधाहरु प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसको अतिरिक्त पैसा पनि लाग्दैन । डिजिटल बैंकिङले ग्राहकहरुको दैनिकी एवं जीवनशैलीमा बैंकलाई प्रविधिबाट सम्बन्ध जोड्ने गर्दछ।

सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल बैंकिङलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै डिजिटल भुक्तानीलाई सहज बनाउने कार्यक्रम ल्याउने बताउनुभयो ।

यस्तै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पुँजी बजारलाई प्रभावकारी बनाइने, डिजिटल बैंकिङलाई प्रवद्र्धन गर्ने र बीमालाई उत्पादकतवसँग जोड्ने लगायतका विषय समेटिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “डिजिटल बैंकिङको अवधारणा अन्तर्गत सबै काम डिजिटल बैंकिङ मार्फत् गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।”

नेपालमा डिजिटल बैंकिङ सन् १९९३ तिर सुरु भएको हो । यस्तै, इन्टरनेट बैंकिङको थालनी सन् २००२ मा भएको हो । यस्तै, सन् २००३ मा भिसा डेबिट कार्ड र २००४ मा मोबाइल बैंकिङ सुरु भएको पाइन्छ । यद्यपी यसको प्रयोग र विस्तारमा केही समय भने लाग्यो । तर पछिल्लो समय कोरोना माहामारीको रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन होस् वा अन्य विभिन्न समयमा डिजिटल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।