मलेसियामा श्रमिक पठाउने म्यानपावरमाथि सरकारको कडाई, खर्च विवरण पेस गर्न निर्देशन

वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसियामा श्रमिक पठाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीलाई रोजगारदाताबाट प्राप्त आम्दानी र खर्चको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । विभागले सूचना जारी गर्दै म्यानपावर कम्पनीलाई रोजगारदाता कम्पनीबाट प्राप्त भएको हवाई टिकट खर्च, सेवा शुल्कको आम्दानी र खर्चको विवरण पेस गर्न एक साताको समय दिएको हो । मलेसिया र नेपालबीच श्रम सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको मितिदेखिकै विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो । मागपत्र प्राप्त गर्न ठूलो रकमको चलखेल हुने गरेको जानकारी प्राप्त भएको विभागले जनाएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा गत वैशाख १४ देखि १९ गतेसम्म मलेसिया भ्रमणका क्रममा त्यहाँमा रोजगारदाता कम्पनीका प्रतिनिधिले श्रमिकको मागपत्र प्राप्त गर्न नेपाली व्यवसायीबाट अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको बताएका थिए ।

विभागले नेपाल र मलेसियाबीच २०७५ कात्तिकमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको थियो तर श्रमिक पठाउने प्रक्रिया भने एक वर्ष ढिला सुरु भएको थियो । मलेसियाले गत माघदेखि पुनः श्रमिक भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । श्रम सम्झौताअनुसार मलेसिया जाने श्रमिकले कल्याणकारी कोषको शुल्क एक हजार पाँच सय रुपियाँ र बीमा रकम मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्छ । मलेसियाको श्रम सम्झौताअनुसार नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेको शुल्क शोधभर्ना हुने व्यवस्था छ तर म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकसँग टिकट, सेवा शुल्कका नाममा मनलाग्दी पैसा असुल गर्दै आएका छन् ।

अघिल्लो महिना मलेसियाको मानव संसाधन सचिव र गृहसचिवबीचको बैठकमा पनि यो विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा यस्ता बेथिति रोक्न श्रम सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्षबीच सहमति भएको थियो तर सहमतिअनुसार श्रम सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन नेपाल र मलेसियाका अधिकारी असफल देखिएका छन् ।

श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको मलेसिया भम्रणका क्रममा भएको श्रम सम्झौतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा दुवै पक्षबीच सहमति भएको जनाइएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले नेपाल र मलेसियाबीच तीन वर्ष पहिले सम्पन्न श्रम सम्झौताअनुसार मलेसिया जान लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाता कम्पनीले व्यहोर्ने व्यवस्था रहेकाले शुल्क नलाग्ने बताए ।