आगामी बजेटमा साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई !

सरकार यतिबेला आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणका लागि अन्तिम तयारीमा लागिरहेको छ । जेठ ७ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र १५ गते वार्षिक बजेट ल्याउने गरी गृहकार्य शुरु गरिएको छ ।

साउन १ गतेदेखि नै बजेट कार्यान्वयन गर्ने गरी जेठ १५ गते बजेट ल्याउन थालेको सातौँ वर्षमा चल्दै छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यहि जेठ ३ गते संसदमा बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश गरिसकेका छन् ।

यसैबीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष अधिकांश साना आयोजनालाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा विनियोजन विधेयक २०७९ को सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलका क्रममा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै कम लगानीका आयोजनाको कार्यान्वयन प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने बताए।

उनले खुद्रे आयोजना कार्यान्वयनको झञ्झट संघीय सरकारले बोक्न नहुने बताए। “अर्थतन्त्र र विकासका सन्दर्भमा राष्ट्रिय संकल्प गरौं,’ उनले भने, “प्राथमिकता प्राप्त, उत्पादनमुलक र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रममा बजेट केन्द्रित हुन्छ ।”

साना कार्यक्रम संघीय सरकारले बोक्दा एकातर्फ आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुने र अर्कोतर्फ बजेट खर्चमा समेत असर पार्ने भन्दै मन्त्री शर्माले साना आयोजनाको माग नगर्न सांसदहरुसँग आग्रह समेत गरे ।