पूर्वबजेट छलफल: संरचनागत परिवर्तनमा जोड

प्रतिनिधि सभामा जारी पूर्वबजेट छलफलमा अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन गर्ने नीतिको आवश्यकतामा जोड दिइएको छ । छलफलको दोस्रो दिन सांसदहरूले राजनीतिक परिवर्तनको प्रतिविम्ब अझै अर्थक्षेत्रमा नदेखिएको भन्दै निम्नस्तरका जनतासम्म पुग्ने आर्थिक नीति आवश्यक रहेको औँल्याएका हुन् ।

संसदमा मङ्गलबार प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि टिप्पणी गर्दै सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालले बजेट निर्माण र त्यससम्बन्धी बहसमा समेत संरचनागत परिवर्तन आवश्यक रहेको औँल्याए। उनले साठीको दशकपछि नेपाली अर्थतन्त्रको आयाम फेरिएको तर त्यसलाई सही ढङ्गले सम्बोधन गर्ने काम नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । सोझो तरिकाले आएको रकम बसीबसी खर्च गर्नेे विकृति पद्धतिमा बजेटरी व्यवस्था चलिरहेको उनको ठम्याइ थियो ।

उनले भने, “चालू खर्च बढी राख्न पुँजीगत खर्च धेरै राख्ने बजेट व्यवस्था परिवर्तन गर्नैपर्छ । रेमिट्यान्स तथा राजस्व बसीबसी पचाउने गलत पद्धति बसेको छ, त्यसले हामीलाई घात गरिरहेको छ ।”

बजेटका प्राथमिकता निर्धारण गर्दा त्यससँग जोडिने आय व्ययको आँकडा पनि राख्ने परम्परा सुरु गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनले बताए । बजेटमाथिका छलफलको अभ्यास पनि गलत दिशातर्फ उन्मुख रहेको भन्दै आरोप प्रत्यारोपमै समय जाने गरेको पक्षमा सबै सांसद गम्भीर बन्न सुझाइएका थियो ।

अर्का सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले राजनीतिक परिवर्तनको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिन नसकेको भन्दै रूपान्तरणको आवश्यकता औँल्याए । उनले भने, “राजनीतिक परिवर्तनअनुरूप आर्थिक क्षेत्रमा पुनर्संरचना हुन सकेको छैन, बजार र राज्य केन्द्रित अर्थव्यवस्था सुखद छैन । परिवर्तनका संवाहकलाई अहिले निष्क्रिय प्रापकका रूपमा राखिन्छ । उनलाई आर्थिक विकासको संवाहक बनाउनुपर्छ ।”

आमजनतालाई निजी क्षेत्रको छायामा राख्ने गरिएको भन्दै संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको उनको धारणा छ । वस्तु सेवा उत्पादन त्यसको प्रतिफल ग्रहणमा दलाली पद्धति हाबी भएको र त्यसलाई हटाएर जनतालाई लाभ दिने अर्थव्यवस्था चाहिएको उनले बताए । उत्पादकत्वको लाभ निजी क्षेत्र र विदेशीले लिने तर जनता यसबाट वञ्चित हुने गरेको उनले गुनासो गर्दै सेवा क्षेत्रको व्यापारीकरणले पनि समस्या परिरहेको बताए।

सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले निर्वाहमुखी टुक्रे प्रकृतिको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गरेर किसानका समस्या समयमै सम्बोधन गर्ने विनियोजन विधेयक ल्याउन सरकारसँग माग गरिन् । कृषि क्षेत्र बिचौलियाले सखाप पारेको आरोप लगाउँदै किसानलाई सरकारको दिगो टेवा आवश्यक रहेको धारणा राखिन् । उनले आगामी बजेटमा किसानलाई पेन्सन दिने कोषको नीति आउनुपर्ने माग गरिन् ।