सर्वोच्चका १० फैसला: जुन बैंकिङ मुद्दामा नजिर बने

अदालतको न्यायिक निर्णयबाट प्रतिपादित कानून सरह व्यवहारमा उपयोगी सिद्दान्तहरु नै वास्तवमा नजिर हो । मुद्दा हेर्न र फैसला गर्न सम्बन्धमा अदालतद्वारा व्याख्या गरी स्थापित गरिएको कानूनी सिद्धान्तलाई नै हामी नजिरको रुपमा बुझ्न सक्छौ ।

नजिरको रुपमा स्थापित भएका यस्ता सिद्धान्तलाई ऐन, नियम वा निर्णय दिने अदालतले खारेज नगरेसम्म परिपालना अनिवार्य तथा बाध्यत्मक हुन्छ । नजिरको विरुद्धमा निणय गर्न पाइदैन र निर्णय भएमा सोही नजिरको आधारमा त्यस्तो निर्णय बदर तथा अमान्य हुन्छ ।

नेपालमा पनि बैंक वित्त सम्बन्धि कसूरमा विभिन्न समयमा मुद्दाहरु पर्ने गरेका छन् । ति मुद्दा जो नजिरका रुपमा स्थापित भएका छन्, तिनीहरुलाई तल प्रस्तुत गरिएको छ ।

१‍.नेपाल बैंक सञ्चालक समितिविरुद्व रघुनाथ अग्रवाल

नेपाल बैंक लिमिटेड सञ्चालक समितिविरुद्व रघुनाथ अग्रवालको मुद्दामा सर्वोच्चको फैसला नजिरको रुपमा स्थापित भएको छ । तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश धनेन्द्र बहादुर सिंह, सुरेन्द्र प्रसाद सिंह र महेश राम भक्त माथेको पूर्ण इजालसबाट यस मुद्दामा फैसला भएको थियो ।

यो मुद्दामा निवेदक-विपक्षीमा सञ्चालक समिति नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल बैंक लिमिटेडका तत्कालिन प्रबन्धक आनन्द भक्त राजभण्डारी, ललितपुर जिल्ला साविक न.पं. वडा नं. ७ पिन्छेटोल बस्ने पंचलाल महर्जन रहेको थिए भने विपक्षी-रिट निवेदकमा काठमाडौं जिल्ला साविक नगर पञ्चायत वडा नं. २१ यंगाल टोल बस्ने रघुनाथ अग्रवाल थिए ।

प्रतिपादित नजिर

यो मुद्दा २०४४ पुसमा २३ मा आदेश जारी भएको थियो । तिर्नु बुझाउनुपर्ने बाँकी रहेको रकम असूल उपर गर्नुपर्ने कारबाही समेत भई निजले तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकम तिर्न बुझाउन नसकी निजले लिखत गरिदिएको घरजग्गा लिलाम भएको देखिन आएकोले अधिकार विहिन निकायबाट सो लिलामको कारबाही भएको भन्ने निवदेन जिकिर तर्कसम्मत नदेखिने ।

लिखतद्वारा बैंकसँग लिएको ऋण तिर्ने कबूल गरी दृष्टिबन्धकको कागज निवेदनकले गरी ऋण तिर्न कबूल गरिसकेको छ भने सो रकम असूल उपर गर्न पाउने हक लिखतको व्यहोराबाट पनि बैंकमा निहित रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । सो रकम कसरी असूल उपर गर्ने बहाल रहेको कानूनी व्यवस्था अनुसार नेपाल बैंक लिमिलटेडलाई लिखत गरि दिएको घर जग्गा समेतबाट सो बैंकले असूल उपर गरी लिनुपर्ने गरी दिएको लिखतको आधारमा सो घरजग्गाबाट लिलाम गरी लिन नमिल्ने भनने मिल्ने नदेखिने ।

वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ अथवा नेपाल बैंक नियमावलीमा बैंकले लिलम गर्दा लिलाम गर्ने सम्पत्तिको पञ्च कृतिमोल कायम गर्नुपर्ने भन्ने कतै उल्लेख भएको देखिँदैन । अञ्चल जिल्ला अदालत नियमावली २०३४ को नियम ६८(६) मा भएको व्यवस्थ अदालतबाट भएको कानूनी प्रक्रिया अनुसारको बिगो गराउनुपर्ने चलन चलाउनुपर्ने दिनुपर्ने कुरामा लागू हुन सक्ने । (ने.का.प. २०४४, नि.नं. ३२२४, अंक १०)

२‍‍.राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक जनकपुर शाखाविरुद्व झावरमल गोयन्का 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक जनकपुर शाखाविरुद्व झावरमल गोयन्काको मुद्दामा पनि सर्वोच्चको फैसला नजिरको रुपमा स्थापित भएको छ ।तत्कालिन न्यायाधीश बब्बरप्रसाद सिंह, तत्कालिन न्यायाधीश हिरण्येमान प्रधान र न्यायाधीश रुद्रबहादुर सिंहको पूर्ण इजलासले हेरेको उक्त लेनदेनको मुद्दा २०४४ साल चैत २५–५ मा फैसला भएको हो । उक्त लेनदेनको मुद्दामा निम्न नजिर स्थापित भएको छ ।

प्रतिपादित नजिर

बैंकले आफुले लगानी गरेको कर्जामा सुरक्षण राखेको सम्पत्ति लिलाम गर्दा पनि असूल हुन नसकेकोमा नालिश गरी असूल गर्न पाउने ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक(अख्तियार सुम्पने) नियमहरु,०२२ को नियम ५ बमोजिम महाप्रबन्धकले आफूलाई भएको अधिकार नियम ६ बमोजिम आफु भन्दा मुनिका कर्मचारीलाई सुम्पन पाउने ।

कर्जा भुक्तान गरेको प्रमाण पेश नभएसम्म लिएको कर्जाको साँवा व्याज बुुझाउनुपर्ने । (निर्णय नं.३३८६ ने.का.प. २०४५ अङ्क ३)

३‍.दलबहादुर बुढामगरविरुद्व नेपाल बैंक लि.केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं

बाग्लुङ साविक बुर्तिवाङ गा.प. वडा नं. ३ अनार्क बस्ने ५६ वर्षीय दलबहादुर बुढामगरविरुद्व नेपाल बंैक लि.के.का.काठमाडौं समेतको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसला नजिरको रुपमा स्थापित भएको छ ।

तत्कालिन न्यायधीश त्रिलोकप्रताप राणा, न्यायधीश केदारनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो । २०४६ सालको रि.नं.९४५ रहेको उक्त मुद्दामा २०४८।६।२० मा आदेश जारी भएको थियो ।

प्रतिपादित नजिर

सुरक्षणको सम्बन्धमा मुलुकी ऐन जमानी गर्नेको महल अन्तर्गत कागज भएको नदेखिँदा सो जमानी गर्नेको महलको कानूनी व्यवस्था प्रस्तुत केशमा आकर्षित हुने स्थितिको देखिन्न, जमानी गर्नेको महल बमोजिम जमानी भए गरेकोमा सो जमानीको महलको कानुनी प्रावधान आकर्षित हुुने ।

ऐन बमोजिम जरिवाना, कैद, विगो, जायजात गरिएको ।

बैंकले सुरक्षणमा दिएको सम्पत्तिबाट (साविक पेज नं. ५०८) साँवा ब्याजको रकम असूल उपर, लिलाम बिक्रीबाट गर्न सक्ने हुँदा सुरक्षण राखिएको धितो सम्पत्तिबाट असूल उपर नगरी पहिले ऋणीको जेथाबाट लिलाम बिक्री गरी अनि कर्जा असूली नभए सुरक्षण दिनेको जेथाबाट असूल उपर गर्नुपर्छ भन्ने निवेदकको भनाई कानुन अनुरुप भएको भन्न नमिल्ने ।

नियममा भएको व्यवस्था अदालतबाट लिलाम गर्दा अपनाइने कार्यविधि हो प्रस्तुत लिलाम अदालतबाट भएको होइन, यस्तोमा उक्त नियमावलीको व्यवस्था नेपाल बैंक लि.लाई आकर्षित नहुने ।

(निर्णय नं. ४३६१ ने.का.प.२०४८ अङ्क ९,१०)

४.फुलवारी लि.का विरुद्व नेपाल राष्ट्र बैंक

दि फुलबारी लि.का तर्फबाट तथा आफ्नो र शेयर होल्डर÷संचालकको हकमा समेत संचालक समितिका अध्यक्ष पीयूषबहादुर अमात्यविरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक, संचालक समिति, केन्द्रीय कार्यालय, बालुवाटार, काठमाडौं समेतको मुद्दामा न्यायाधीश बलराम के.सी., न्यायाधीश ताहिरअली अन्सारीकोसंयुक्त इजलासबाट फैसला भएको हो ।
२०६० सालको रिट नं. -२९१९ अन्तर्गतको उक्त मुद्दामा २०६४।१।२१।६ मा फैसला भएको हो ।

प्रतिपादित नजिर

अदालतले देहायको अवस्थामा आफूलाई प्राप्त असाधारण अधिकार अन्तर्र्गतको आदेश जारी गर्न सक्ने :–

Breach of the principles of Natural justice

Excess of powers or substantive ultra-virus

Errors of procedural or procedural ultra-virus

Errors of law

Failure to perform a duty

Bad faith or abuse of power in the sense of using a power in a meaning other than that contemplated in the enabling statute .

पछि बनेको ऐनले स्पष्ट शब्दमा अन्यथा नगरेमा साविक ऐन अन्तर्गत भए गरिएका सम्पूर्ण कामहरुलाई पछि बनेको ऐनले Validate र Continuity दिने कानून व्याख्याको मान्य सिद्धान्त नै हुँदा कर्जा सूचना केन्द्रले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ को दफा २२ को अधिकार प्रयोग गरी कालोसूचीमा राख्ने जारी निर्देशन एवं परिपत्रले पनि स्वतः Continuity पाएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११२ ले पुरानो ऐन अन्तर्गत भएको सम्पूर्ण काम कारवाहीलाई Validate र Continuity दिएको हुँदा निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने कर्जा सूचना केन्द्रको कार्य कानुन अनुकुल देखिने ।

बैंकले तोकेको शर्त पुरा गरी बैंकलाई विश्वास लाग्दो र चित्त बुझ्दो सुरक्षण दिई बैंकको कानूनी Requirement पुरा गरेमा र बैंकले विश्वास गरेमा सुरक्षणले राखेसम्मको रकम बैंकको स्वविवेकीय अधिकार अन्तर्गत निवेदकले ऋण पाउन सक्छन् । बैंकबाट ऋण पाउनै पर्छ वा ऋण Reschedulling र Restructuring हुनैपर्छ भन्ने कसैको पनि मौलिक र कानूनी हक हुन नसक्ने ।

बैंकले ऋण Reschedulling र Restructuring गर्ने भन्ने केवल बैंकको स्वविवेकको कुरा हो यसका साथै देशको Central Bank को हैसियतले नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को अधिकार प्रयोग गरी बेला बेलामा जारी गरेको निर्देशनको अधिनमा रही ऋण लिंदा ऋणीको हैसियतले निवेदकले Repayment Schedule अनुसार ऋणको साँवा व्याज र अन्य शुल्क भुक्तान गरे नगरेको हेरी बैंकलाई विश्वास लागेमा बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन र आफ्नो Guideline अनुसार विचार गर्ने कुरो हो । कुनै पनि ऋणीलाई Reschedulling र Restructuring बैंकले दिने सुविधा सम्म मात्र हो । सुविधा भनेको मौलिक हक या कानुनी हक या कुनै अधिकार नभएकोले Reschedulling र Restructuring गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा धारा ८८(२) बमोजिम निवेदन नै लाग्न नसक्ने ।

सामान्य कानुनको प्रयोगमा कानून बनाएर पनि लिंगको आधारमा सम्पत्ति सम्वन्धी हक भोग गर्नमा घटी बढी वा भेदभाव गर्न सकिँदैन । तर, विशेष कानुन बनाएर Resonable Classification को आधारमा गरिएको भेदभावलाई भेदभाव मान्न नसकिने ।

उच्चतम अदालतले मुद्दाको रोहमा तथ्य भित्र प्रवेश गरी सवूद प्रमाण बुझी सम्बद्ध कानूनको मनसाय, उद्देश्य र व्यवस्थाको बारेमा गरेको व्याख्या नजीर हो । उच्चतम अदालतले गरेको यस्तो कानूनको व्याख्या पछि पछिका त्यस्तै विषयवस्तु र मुद्दाको तथ्य मिल्ने मुद्दाहरुमा तलका अदालतहरुले बाध्यात्मक रुपमा नजीरको पालना गरी मुद्दाको किनारा गर्नुपर्छ भने नजीर निर्माण गर्ने अदालतको Coordinate jurisdiction को हकमा भने यस्तो बाध्यात्मक हुन केहि भ्हउभअतष्यलक मात्र हुने ।

समान संख्याको इजलास अर्काे समान संख्याको इजलास अर्थात Coordinate jurisdiction को इजलाससँग differ गर्दै जाने हो भने Quality of Certainty हराएर जान्छ । त्यसैले कानूनको व्याख्याको एकरुपता र Quality of Certainty को लागि एक Coordinate bench अर्काे Coordinate bench को Rulling लाई आफै Over Rule नगरी अघिल्लो Rulling सँग सहमत हुन नसकेको कारण सहित बढी संख्या भएको इजलासबाट Rulling हुन आफ्नो रायसहित पठाई बढी संख्याको इजलासबाट भएको Rulling कानूनको व्याख्या भै नजीर स्थापित परिपे्रक्ष्यमा अपवादहरु expections & expections मा Per-incuriam फैसला sub-silentio फैसलाहरु Coordinate bench ले पनि पालन गर्नमा बाध्य नहुने ।

कानूनको व्याख्याको एकरुपताको लागि देशको उच्चतम अदालतबाट भएको कानुनको व्याख्यालाई समान विवादमा लागु गरिन्छ । त्यसो नगरी एकपटक विधिवत भएको व्याख्यालाई पालना नगर्ने हो भने मुद्दाका पक्षहरु कानूनी सल्लाह दिने कानूनी व्यवसायीहरु र न्यायीक जगत, समाज नै अस्तव्यस्त हुन जान्छ र एक प्रकार न्यायीक अराजकता जस्तै हुन्छ । यस्तो नहोस् भनेर नै संविधानले देशको उच्चतम अदालतलाई कानून एवं संविधानको व्याख्याकोे संवैधानिक जिम्मा दिई त्यस्तो उच्चतम अदालतबाट भएको संविधान एवं कानूनको व्याख्या पछिका मुद्दाहरुमा Guide को रुपमा लिईन्छ । तर, कहिलेकाहिँ कुनै कुनै मुद्दामा विवादसँग सम्बद्ध कानूनी व्यवस्थालाई छली वा जानकारी नराखी गरिएको व्याख्या वा सम्बद्ध कानूनलाई लागु नै नगरी गरिएको फैसला Per incuriam फैसला भै त्यस्तो फैसलालाई नजीर भन्न नमिल्ने ।

अन्तरिम आदेश जारी गर्दा जहिले पनि माग गर्नेको के कस्तो हक हो सो तथा जारी गर्दा अर्काे पक्षलाई हुने Irreparable loss र जारी नगर्दा माग गर्ने पक्षलाई हुने loss र दुवै पक्षको Balance of Convenience लाई ध्यानमा राख्नुपर्ने ।
कानून विपरीत कार्य हुन लागेको वा भैरहेको अवस्थालाई तुरुन्त नरोके अझ बढी गम्भीर क्षति र अवस्था सिर्जना हुन गै अर्का पक्षलाई Irreparable Loss र Injury हुने मात्र नभई कानून र न्याय प्रति नै जनताको आस्था र विश्वास घट्ने संभावना भएको अवस्थामा अन्तरिम आदेशले त्यस्तो कार्य रोक्नु पर्छ । यसैगरी कसैको निर्विवाद हक स्थापित भैरहेको देखिँदा देखिँदै कसैको गैरकानुनी, अनाधिकृत र स्वेच्छाचारी कार्य, निर्णय वा आदेशबाट अर्काे पक्षलाई क्षति पुग्ने भएमा यस्तो अवस्थामा पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्नु अदालतको कर्तव्य हो । तर, विचारै नपुर्याई निवेदकको हक नै स्थापित नभएको अवस्थामा एक पक्षीय कुरा सुनेर अन्तरिम आदेश जारी गर्दा Public Interest लाई ठूलो असर पर्न सक्ने ।

बैंकहरु र ऋणी बीचको ऋणको कारोबारमा हुने भिन्न खालको बैंकिङ कारोबारको विषयमा खास गरी ऋण तिर्न पर्ने विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दा वा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्दा विषयवस्तु, न्यायको मान्य सिद्धान्त, बैंकिङ व्यवसायको मान्य सिद्धान्त, ऋणी र बैंकहरुबीचको कानूनी सम्बन्ध र कानूनी व्यवस्थालाई समेत पुनरावेदन अदालतले ध्यान दिनुपर्ने ।

निवेदकले कानून एवं तमसुक बमोजिम बैंकलाई तिर्न बुझाउन पर्ने ऋण रकम नतिरी Default गरेको कारण कानूनी अधिकार प्रयोग गरी निवेदकलाई कालोसुचीमा राख्ने विपक्षीहरुको कार्यमा कुनै त्रुटी नदेखिएको र Defaulter लाई कानून बमोजिम कालोसूचीमा राख्दा निवेदकको कुनै मौलिक वा कानूनी हकको हनन नहुने । (निर्णय नं. ३०८५ ने.का.प. २०४४ अङ्क ५)

५. आनन्दभक्त राजभण्डारीविरुद्ध बल्लभ शमशेर ज.ब.रा.

आनन्दभक्त राजभण्डारीविरुद्ध बल्लभ शमशेर ज.ब.रा.को मुद्दा पनि नजिरको रुपमा स्थापित भएको छ । यो तत्कालिन न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, तत्कालिन न्यायाधीश महेशरामभक्त माथे, तत्कालिन न्यायाधीश प्रचण्डराज अनिलको पूर्ण इजलासले फैसला गरेको मुद्दा हो ।

यस मुद्दामा संचालक समिति नेपाल बैंक लिमिटेड तर्फबाट महाप्रबन्धक आनन्दभक्त राजभण्डारी, का.जि.का.न.पं. वडा नं. २६ यटखा बस्ने दुर्गेशमान सिंहले जिल्ला ललितपुर ल.पु.न.पं.वडा नं.१ लक्ष्मी सदन चाकुपाट बस्ने बल्लभ शमशेर ज.ब.रा.विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । यस मुद्दाको आदेश २०४४।५।११।५ मा भएको थियो ।

प्रतिपादित नजिर

कुनै तोकिएको म्याद लागि नियुक्त भएको पुरै म्याद भुक्तान नगरी तोकिएको म्याद अगावै पदबाट कुनै कारणबस अलग हुन्छ वा बहाली रहँदैन भने त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिको बहाल टुटेको मान्नुपर्ने ।

तोकिएको म्याद अगावै सञ्चालकको मृत्यु भई रिक्त हुन आएको सञ्चालक पदलाई सञ्चालकको बहाल कायमै रहेको मान्न नमिल्ने ।

रिक्त रहेको पदमा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ दफा ५ को उपदफा (६) बमोजिम बाँकी अवधिका लागि त्यसपछि हुने साधारण सभाबाट अनुमोदन गराउने गरी सञ्चालक रही सञ्चालकको नियुक्त गर्न पाउने अधिकार सञ्चालक समितिलाई भएकै देखिन्छ । कानूनी अधिकार क्षेत्रभित्र कानून अनुरुप भएको देखिने ।

६.गजेन्द्र मान पतीविरुद्ध महेश्वर मान शाक्य

गजेन्द्रमान पतीविरुद्ध महेश्वरमान शाक्यको मुद्दामा पनि नजीर स्थापित भएको छ । पुनरावेदन/वादी : काठमाडौं जिल्ला कालीमाटी स्थित नेपाल बैंक लि.का तर्फबाट सोही बैंकका शाखा प्रबन्धक गजेन्द्रमानपती ।

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : ऐ.ऐ.काठमाडौं नगर पञ्चायत वार्ड नं.२१ अन्र्तगत लगनटोल बस्ने महेश्वर मान शाक्य ।
फैसला भएको मिति : २०४२।४।१५।३

डिभिजन बेञ्च

तत्कालिन न्यायाधीश धनेन्द्र बहादुर सिंह
तत्कालिन न्यायाधीश हरिहरलाल राजभण्डारी
सम्वत् २०४९ सालको दे.पु.नं. ६७२

मुद्दा : लेनदेन

प्रतिपादित नजिर

वाणिज्य बैंक ऐन, ०३१ को दफा ४७ तथा (क) ले व्यवस्था गरे मुताविक नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशित तरिका समेतका आधारमा दाबी गरेको साँवा ब्याज प्रतिवादीबाट भरी पाउँदैन भन्न मिल्ने पनि देखिदैँन । (निर्णय नं. २३६७ ने.का.प. २०४२ अङ्क ५)

७. इन्दु श्रेष्ठ विरुद्ध राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक

विराटनगर न.पं. वार्ड नं.१४ बस्ने इन्दू श्रेष्ठविरुद्ध राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रानी शाखाका प्रबन्धक संघदास श्रेष्ठसमेतको मुद्दामा तत्कालिन न्यायाधीश बब्बरप्रसाद सिंह, न्यायाधीश हिरण्येश्वरमान प्रधानको संयुक्त इजलासले २०४५।९।१३।३ मा आदेश जारी गरेको छ ।

प्रतिपादित नजिर

कर्जा असुल गर्नुपर्ने संस्था वा व्यक्तिले आफु कहाँ रहेको सुरक्षण मध्ये कुनै सुरक्षणबाट असुल गर्न खोजेकालाई कानुन विपरीत भएको भन्न मिल्ने नदेखिने ।

(निर्णय नं.३६५८ ने.का.प.२०४५ अङ्क ११)

८‍.केशव किसी विरुद्ध इन्टरनेशनल लिजिङ्ग एण्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड

भक्तपुर जिल्ला भक्तपुर न.पा.वडा नं. ६ बस्ने केशव किसीले काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा वडा नं.१० नयाँ बानेश्वरमा कार्यालय रहेको इन्टरनेशनल लिजिङ्ग एण्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडविरुद्धको हालेको जाहेरीमा तत्कालिन न्यायधीश केदारनाथ उपाध्याय,
तत्कालिन न्यायधीश हरिप्रसाद शर्मा, तत्कालिन न्यायधीश हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्यायको पूर्ण इजलासल २०५७।८।२२।५ मा फैसला गरेको छ ।

प्रतिपादित नजिर

ऋणी नगेन्द्र खड्काले लिएको ऋण कर्जा सम्झौता अनुरुप समयमा नै चुक्ता नगरेको र ऋण चुक्ता गर्ने सम्बन्धमा पटकपटक गरिएको पत्राचार अनुसार पनि ऋण चुक्ता गर्न गराउने तर्फ कुनै कार्य नभएकाले धितोमा रहेको घरजग्गा लिलाम गर्ने सम्बन्धी कारवाही अघि बढाइएकोमा लिलाम हुन तोकिएको दिनमा लिलाम डाँक बढाबढमा कोही पनि नआएको भनी मिति २०५५/४/१० मा विपक्षी कम्पनीले निवेदकहरुको हकभोगको धितोमा रहेको घर जग्गाको मूल्याङ्कन रु.२१,४९,१८७ । भएको मुल्याङ्कन मुचुल्का खडा गरी सोही मुल्यमा कम्पनी आफैले लिलाम सकार गरी दाखिल खारेज समेत गराएको भन्ने देखिन आउँछ । यसरी अगाडि ऋण दिंदा कम्पनी आफैले गरेको मुल्याङ्कन रकमभन्दा घटीको मूल्याङ्कन गर्नै प्रक्रियामा रिट निवेदकलाई सहभागी गराएको भन्ने देखिन आउँदैन ।

धितो लिंदाको अवस्थामा आफैले गरेको मूल्याङ्कन भन्दा झन्डै आधा कम मूल्याङ्कन गरेको देखिन्छ । निवेदकहरुलाई निजहरुको सम्पत्ति अवमूल्यांकित गर्दा गराउँदा सूचना समेत नदिइएको र त्यसरी निकै घटि रकममा लिलाम हुँदा पनि लिलामी प्रक्रियामा कोहि नआएको भनी मुचुल्का समेत नगराई कम्पनी आफैंले लिलाम सकार गरी निवेदकहरुको हक भोग दर्ताको विवादित घर जग्गा आफ्नै नाउँमा दाखिल खारेज समेत गराएको विपक्षी इन्टरनेशनल लिजिङ्ग एण्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको कारवाही प्रक्रियाको अनुहारबाट नै उक्त प्रक्रिया स्पष्टत : त्रुटिपूर्ण तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतको विपरीत भएको देखिंदा विपक्षी कम्पनीले धितोमा लिएको निवेदकहरुको घर जग्गा धितो लिएको निवेदकहरुको घर जग्गा धितो लिंदा गरिएको

मूल्याङ्कन भन्दा कम मूल्याङ्कन गरी सोही मिति उक्त घर जग्गा आफैंले लिलाम सकार गरी लिएको काम कारवाही र सो आधारमा मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट मिति २०५५/४/१७ मा विपक्षी कम्पनीको नाउँमा भएको दाखेल खारेज नामसारी समेतका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर हुने ठहराएको हदसम्म माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठको राय मनासिव देखिंदा सदर हुने । निर्णय नं. ६९८६ ने.का.प. २०५८ अङ्क ३.४

९‍.पुरुषोत्तम माडवारी विरुद्ध विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालयतर्फको तत्कालिन जनरल मेनेजर आनन्दभक्त
फुल बेञ्ज

तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश भगवतीप्रसाद सिंह
तत्कालिन न्यायाधीश नयनबहादुर खत्री
तत्कालिन न्यायधीश मीनबहादुर थापा

०२४ सालको दे.फु.नं. ५४

निवेदन पुरुषोत्तम माडवारी विरुद्ध विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालयतर्फको जनरल मेनेजर आनन्दभक्त
मुद्दा : लेनदेन

प्रतिपादित नजिर
कसैको गफलताले कसैलाई नोक्सान हुन गएमा गफलत गर्ने व्यक्तिबाट नोक्सानीको साँवा व्याज समेत भरी पाउने । बैंकको गफलताले रीतपूर्वक सर्टिफिकेट बेगर ल्केम हुन समेत नपाई यसरी नोक्सान हुन गएकोमा वादीले आफ्नो रुपैया भर्ना नपाउने भन्नु न्यायसंगत नहुने समेत हुँदा उपरोक्त कारणहरु समेतबाट वादीले साँवा व्याज समेत गरी जम्मा रु.२२६२।८४ प्रतिवादी नेपाल बैंक लिमिटेडबाट भरी पाउने ठहराई ०२२।७।५ वाग्मती अञ्चल अदालतले छिनेको इन्साफ मुनासिव ठहर्छ । वादी दावी नपुग्ने ठहराई ०२३।४।१६।१ को डिभिजन बेञ्जले छिनेको इन्साफसँग यो बेञ्च सहमत भएन ।

निर्णय नं.४०४ ने.का.प.२०२५

१०.नेपाल छाला उद्योग प्रा.लि. विपक्षी नेपाल इण्डोस्वेज बैंक लिमिटेड

निर्णय नं.६१०९ ने.का.प.२०५२ अङ्क ११

संयुक्त इजलास

तत्कालिन न्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद शर्मा
तत्कालिन न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी
सम्वत् २०४९ सालको रिट नं.२५८८
आदेश मिति : २०५२।११।२।४

विषय : परमादेश

निवेदक का.जि.का.न.पा. वडा नं.१३ ताहातल हिमालयन हाइटमा मुख्य कार्यालय भएको नेपाल छाला उद्योग प्रा.लि.को संचालक समुहिन अन्सारी विरुद्ध विपक्षी नेपाल इण्डोस्वेज बैंक लिमिटेड, दरबारमार्ग काठमाडौं।

प्रतिपादित नजिर

वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४८ हेर्दा “प्रचलित नेपाल कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंक र ग्राहकहरुको बीचको सम्बन्ध तथा बैंकको खाता बही र हरहिसाबको विवरण सम्बन्धित व्यक्ति बाहेक अरु कसैलाई बताइने छैन” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा निवेदकले रिट निवेदकमा माग गरे बमोजिमका कागजातहरुको नक्कल बैंकको खातामा नाम भएका ग्राहक बाहेकका अरु व्यक्तिलाई बैंकले उपलब्ध गराउनु पर्ने हो भनी यस अदालतले भन्न नमिल्ने ।

स्रोत: bankingkhabar