बिम्स्टेकको भर्चुअल बैठक नेपालले आयोजना गर्ने, प्राथमिक क्षेत्रमा ऊर्जा

बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को ऊर्जामन्त्रीस्तरीय बैठकमा विद्युत् सञ्जाल विस्तारका लागि प्राविधिक तथा नीतिगत समन्वय क्षमता विस्तारबारे छलफल हुने भएको छ ।

बुधबार र बिहीबार हुने ऊर्जामन्त्रीस्तरीय बैठक भर्चुअल रूपमा नेपालले आयोजना गर्नेछ । बिम्स्टेकमा बङ्गलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, नेपाल, श्रीलङ्का र थाइल्यान्ड सदस्य छन् । यस पटकका लागि बिम्स्टेक क्षेत्रमा विद्युत् प्रसारण लाइन सञ्जालको एकीकृत योजना निर्माण, विद्युत्को व्यापार सहजीकरण र भारतको बैङ्ग्लोरमा स्थापना गर्ने भनिएको बिम्स्टेक ऊर्जा केन्द्रको विषय मुख्य एजेन्डा रहेका छन् ।

बैठकको पहिलो दिन सदस्य राष्ट्रका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवबीच र दोस्रो दिन मन्त्रीस्तरमा छलफल हुनेछ । बिम्स्टेकका ऊर्जा गतिविधिलाई केन्द्रित गर्नेगरी भारतको बैङ्ग्लोरमा बिम्स्टेक ऊर्जा केन्द्रको स्थापना गर्ने विषयमा पनि निष्कर्ष निकाल्ने प्रयास बैठकमा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालका अनुसार पछिल्लो समय यो क्षेत्रमा ऊर्जा व्यापार पेचिलो बन्दै गएकाले यो विषयले प्राथमिकता पाएको हो । “बिम्स्टेक क्षेत्रमा विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक प्राविधिक क्षमता, पूर्वाधार विस्तार र उपयुक्त कानुनी व्यवस्था गर्ने विषयले बैठकमा प्राथमिकता पाउनेछ,” उनले भने । बैठकले बिम्स्टेक विद्युत् प्रसारण प्रणालीको गुरुयोजना बनाउने र सदस्य राष्ट्रबीच विद्युत् व्यापारका लागि कानुनी तथा नीतिगत एकरूपता कायम गर्ने विषयमा सहमति हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

बिम्स्टेकको ऊर्जामन्त्रीस्तरीय बैठकमा सबै सदस्य राष्ट्रका ऊर्जाको आवश्यकता तथा उत्पादनको अवस्था के कस्तो छ र भविष्यमा आवश्यकताको परिमाण कति हो भन्ने आकलन गरी सोअनुरूप नीति तय हुनेछन् । ऊर्जा आवश्यकताको आकलन गरेपछि आवश्यकताअनुसार एक देशको बिजुली अर्को देशमा तथा तेस्रो मुलुकसम्म पु-याउने प्राविधिक सञ्जालको पनि विश्लेषण बैठकमा हुने बताइएको छ ।

आवश्यकताभन्दा धेरै विद्युत् उत्पादन हुने र निर्यात गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले नेपालका लागि पनि यो एजेन्डा संवेदनशील रहन्छ ।

भारतले हालसम्म ३६४ मेगावाट मात्र खरिदका लागि इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जमा सूचीकृत हुने अनुमति दिएको छ । नेपालले बङ्गलादेशसम्म आफ्नो बिजुली पुर्याउन भारतको प्रसारण लाइन प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले यसमा पनि भारतको सकारात्मक भूमिका अपेक्षा गरेको छ । यद्यपि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले सहमति गरेको संयुक्त दृष्टिकोणमा विद्युत् आदानप्रदानका लागि बङ्गलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बीबीआईएन) सञ्जाल उपयोग गर्ने उल्लेख छ ।

बिम्स्टेक राष्ट्रका प्रसारण लाइनको क्षमतामा रहेको भिन्नताका कारण प्रसारण लाइन सञ्जालको अन्तरआबद्धता सिर्जना गर्न बृहत् प्राविधिक अध्ययन आवश्यक हुन्छ । यसैलाई ध्यानमा राख्दै बिम्स्टेक प्रसारण लाइन गुरुयोजनाको अवधारणा ल्याइएको हो । सो गुरुयोजनाको काममा एसियाली विकास विकास बैङ्कको पनि चासो रहँदै आएको छ ।

भारत र पाकिस्तानबीच सम्बन्ध चिसिएका कारण पछिल्ला वर्ष दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)ले सक्रियता देखाउन सकेको छैन । सार्कको ऊर्जा केन्द्र पाकिस्तानमा छ । चैतमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच विद्युत्को क्षेत्रीय बजारीकरण प्रवद्र्धन गर्न बिम्स्टेक प्रसारण लाइन सञ्जाल विस्तार गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो ।