घरजग्गा कारोबारलाई छोएन तरलताको अभावलेः रु ७१ अर्ब राजस्व सङ्कलन

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव कायमै छ । कोरोना कहरका कारण सङ्कटमा परेको आर्थिक गतिविधि क्रमशः सुधारको दिशामा गइरहेको छ ।

आम मानिसले सामान्य छलफलमा भन्ने गरेका छन्– पैसाको अभाव हुन थाल्यो । सरकारको विकास खर्च पनि उल्लेख्यरुपमा बढ्न सकेको छैन । बरु आयातको मात्रा भने उल्लेख्य वृद्धि भयो । त्यसले वैदेशिक मुद्रामा चाप परेको छ ।

सरकारले एकमुष्टरुपमा समस्याको समाधान गर्न लागिपरेको बताएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशभित्र देखिएको आर्थिक सङ्कटको निरुपणका लागि अर्थ मन्त्रालयले सरोकार भएका निकायसँग निरन्तर संवादमा रहेको बताउनुभएको छ । यी र यस्ता अवस्था मुलुकभित्र देखिएको भए पनि घरजग्गाको कारोबारमा तरलता अभावले कुनै पनि समस्या नपारेको जस्तो देखिन्छ । विसं २०७८ मा मात्रै देशभर रु ७१ अर्ब ५७ करोड ३१ लाख चार हजार ३१५ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको देखिन्छ ।

सरकारी विवरणमा प्राप्त भएको यो तथ्याङ्कभन्दा वास्तविकरुपमा घरजग्गाको कारोबार असाध्यै धेरै बढिरहने गरेको यससँग सम्बन्धित सरोकारवालाको भनाइ छ । घर जग्गाको कारोबार सरकारी मूल्याङ्कनका आधारमा मात्रै गर्ने गरेका छन् । तर व्यावसायिक कारोबार भने सरकारी मूल्याङ्कनभन्दा धेरै बढी हुने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समय पहिले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमासमेत उल्लेख थियो ।

विशेषगरी, शहरी तथा शहरोन्मुख क्षेत्रमा घरायसी प्रयोजनका लागि बढी मात्रामा घर जग्गाको कारोबार हुने गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा सहजरुपमा राम्रा जग्गा पाउनै मुस्किल हुन थालेको छ । पछिल्ला दिनमा विशेषगरी इटहरी, मकवानपुरको हेटौँडा, नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, कैलालीलगायत जिल्लामा बस्ती व्यापकरुपमा विस्तार भएको छ ।

शहरोन्मुख क्षेत्रमासमेत शहरीकरण तीव्ररुपमा विस्तार भएको छ । खेतीयोग्य जमिन क्रमशः खण्डीकरण हुँदै गएको छ । विप्रेषणबाट प्राप्त भएको रकम अनुत्पादक क्षेत्रका रुपमा मानिने घर जग्गामा खर्च भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार २०७८ भर कूल १६ लाख २५ हजार ८५८ पटक घरजग्गाको कारोबार भएको छ । कारोबारबाट कूल रु १७ अर्ब १८ करोड चार लाख ६८ हजार ८५२ बराबरको पूँजीगत लाभकर सङ्कलन भएको देखिन्छ ।

विसं २०७७ मा मासिक औसतमा रु १० अर्ब बराबर राजस्व सङ्कलन हुने गरेको विवरण रहेकोे भए पनि २०७८ सालमा मा केही घटेको देखिन्छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव रहेको भनिएका बेला झण्डै रु ७२ अर्ब अर्ब बराबरको राजस्व सङ्कलन हुनु आफैँमा विचारणीय प्रश्न बन्न पुगेको छ ।

विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले यो विवरण अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम देखिए पनि थप विवरण अर्का सहसचिव रामकुमार श्रेष्ठसँग बुझ्न आग्रह गरे । विभागका अनुसार गत भदौमा सबैभन्दा बढी कारोबार भएको वार्षिक विवरणमा देखिन्छ । सो महिना रु आठ अर्ब २६ करोड ८५ लाख ३२ हजार २१८ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको देखिन्छ । गत साउनमा आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा रु आठ अर्ब १३ करोड ४१ लाख ६१ हजार ६९० बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।

वार्षिकरुपमा हेर्दा, २०७८ वैशाखदेखि गत चैतसम्म आइपुग्दा एकाध महिना मात्रै कोरोनाका कारण राजस्व सङ्कलन प्रभावित भएको भए पनि अन्य महिना औसतमा रु छ अर्ब बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको विभागको तथ्याङ्क छ । विभागका अनुसार गत चैतमा रु पाँच अर्ब ७५ करोड ७४ लाख ८८ हजार बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको थियो । सो महिनामात्रै रु एक अर्ब ३० करोड बराबरको पूँजीगत लाभकर सङ्कलन भएको देखिन्छ । त्यस महिना ७० हजार ८३० पटक घर जग्गाको कारोबार भएको छ ।

गत फागुनमा रु छ अर्ब २६ करोड १६ लाख १० हजार १०५ बराबर राजस्व सङ्कलन भएको थियो । तीमध्ये रु एक अर्ब ४४ करोड ४६ लाख तीन हजार बराबरको पूँजीगत लाभकर प्राप्त भएको थियो । उक्त महिना कूल एक लाख ६२ हजार ६७८ पटक घर जग्गाको कारोबार भएको देखिन्छ । त्यस्तै गत माघमा रु पाँच अर्ब ५० करोड १८ लाख ५० हजार ४३४ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको थियो । त्यसमा रु एक अर्ब २६ करोड ५८ लाख ४४ हजार १३४ बराबरको पूँजीगत लाभकर प्राप्त भएको थियो । उक्त महिना एक हजार ३२ हजार ५३ पटक घर जग्गाको कारोबार भएको देखिन्छ ।

विभागका अनुसार गत पुसमा रु छ अर्ब ७० करोड ४२ लाख ५० हजार ६८९, मङसिरमा रु सात अर्ब छ करोड ६५ लाख ६० हजार ७५२, कात्तिकमा रु पाँच अर्ब ४९ करोड ५१ लाख ८३ हजार १८, असोजमा रु सात अर्ब ३३ करोड २१ लाख १५ हजार ४९६ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको देखिन्छ । यस्तै गत असारमा रु छ अर्ब ७२ करोड ७४ लाख ४८ हजार ९६० राजस्व सङ्कलन भएको थियो । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको बढ्दो जोखिमका कारण जेठमा भने कम मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको देखिन्छ । सो महिनामा रु दुई करोड ७३ लाख ४३ हजार ६५८ र वैशाखामा रु चार अर्ब २९ करोड ६५ लाख २३ हजार २८५ बराबर राजस्व सङ्कलन भएको विभागको तथ्याङ्कमा देखिन्छ ।

Comments

Back to top