‘सुपरजोन’ कार्यक्रम कार्यान्वयनसँगै उत्पादकत्व वृद्धि

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत कैलाली जिल्लामा गहुँ बालीको ‘सुपर जोन’ कार्यक्रम कार्यान्वयन भएसँगै गहुँको उत्पादकत्व पहिलेको तुलनामा वृद्धि भएको छ । गहुँ बालीको सुपर जोन कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको क्षेत्रमा गहुँको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर पाँच दशमलब पाँच मेट्रिक टनसम्म पुगेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वय इकाइ कैलालीका प्रमुख कलसराम चौधरीले बताए । “पहिलो वर्ष यो बालीको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर दुई दशमलब नौ मेट्रिक टन रहेकोमा दोस्रो वर्ष वृद्धि भएर तीन दशमलब सात मेट्रिक टन पुगेको थियो,” उनले भने, “चालु वर्षसम्म आइपुग्दा गहुँ बालीको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर पाँच दशमलब पाँच मेट्रिक टनसम्म पुगेको छ ।”

सुपर जोन कार्यक्रमसमेत गरी जिल्लाभरि झन्डै ३४ हजार हेक्टरमा गहुँको खेती हुने गरेको छ । जिल्लाभरिको उत्पादकत्व राष्ट्रिय उत्पादकत्वभन्दा बढी अर्थात् प्रतिहेक्टर दुई दशमलब ५१ मेट्रिक टन रहेको जनाइएको छ । तेलहन बालीको ‘जोन’ क्षेत्रमा तेलहनको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर शून्य दशमलब नौबाट वृद्धि भएर एक दशमलब तीन मेट्रिक टन पुगेको तथ्याङ्क कार्यालयसँग छ । प्रतिकूल मौसमका कारण यो बालीको उत्पादकत्व भने अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको बताइएको छ ।

चालु वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको धान बालीको ‘जोन’ क्षेत्रमा गरिएको बालीको उत्पादकत्वको तथ्याङ्क भने सङ्कलन गर्न बाँकी छ । कैलालीको कैलारी गाउँपालिकासहित घोडाघाडी नगरपालिका–१०, ११ र १२ र गौरीगङ्गा नगरपालिकाको ५, ७, ८, ९, १० र ११ वडाको झन्डै दुई हजार ३०० हेक्टर जग्गामा छ वर्षदेखि गहुँ बालीको सुपर जोन कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । गहँु बालीको ‘सुपर जोन’ कार्यक्रमअन्तर्गत सुरुको वर्ष एक हजार २५० हेक्टरमा गहुँ बालीको खेती गरिएको थियो । बर्दगोरिया, जोशीपुर र जानकी गाउँपालिका तथा घोडाघोडी र भजनी नगरपलिकाको विभिन्न वडामा पाँच वर्षदेखि तेलहन बालीको जोन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।

चालु वर्षदेखि धान जोन कार्यक्रम जिल्लाको जोशीपुर र जानकी गाउँपालिका तथा भजनी नगरपालिकाको विभिन्न वडामा सञ्चालन भइरहेको छ । कृषि उत्पादन वृृद्धि गरी आयात घटाउँदै जाने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३-७४ बाट प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन गरेको हो ।

जोन र सुपरजोन कार्यक्रम कार्यान्वयनसँगै विभिन्न बालीको उत्पादकत्व वृद्धि भए पनि पर्याप्त बजेट अभावको कारण बालीहरुको खेती गरिने क्षेत्रफल विस्तार गर्न नसकिएको बताइएको छ ।

परियोजनाको कार्यक्रममा समेटिएका किसानलाई कृषि यन्त्र उपकरण खरिदका लागि पचास प्रतिशत, बीज वृद्धि कार्यक्रमका लागि पचास प्रतिशत र साना सिँचाइ निर्माणमा ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान रकम उपलब्ध गराउने गरेको छ । यसबाहेक विभिन्न प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।

कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बर्सेनि कम बजेट विनियोजन हुँदा अपेक्षित रुपमा लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिएको बताइएको छ । सुरुको वर्ष (२०७३÷७४) गहुँको सुपर जोन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु छ करोड ६१ लाख २३ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । दोस्रो वर्षदेखि तेलहन बालीको जोन कार्यक्रम थपिएकामा यी दुवै कार्यक्रमका लागि रु पाँच करोड ३३ लाख ७६ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

यस्तै तेस्रो वर्ष अर्थात् आव २०७५-७६ मा रु चार करोड ७७ लाख ६०, आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा पाँच करोड १८ लाख नौ हजार, आव २०७७-७८ मा तीन करोड ६९ लाख दुई हजार र आगामी आवका लागि रु चार करोड ५६ लाख २४ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । “सुपर जोनसँगै जोन कार्यक्रम थपियो, तर त्यस अनुसारको बजेट बढ्न नसक्दा किसानले अपेक्षा गरे अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न कठिनाइ भइरहेको छ”, कार्यालयका प्रमुख चौधरीले भने, “कार्यालयमा दरबन्दी अनुसारको जनशक्तिसमेत नहुँदा थप समस्या भइरहेको छ ।”

सूचीकृत कृषक समूह, सहकारी संस्था र कृषि उद्यमी यो कार्यक्रममा समेटिन सक्ने जनाइएको छ । सुरुको वर्षमा सुपरजोन कार्यक्रमलाई लक्षित गरी स्थापना गरिएको माटो परीक्षण प्रयोगशाला हाल बन्द अवस्थामा छ । सम्बन्धित सहकारी संस्थामा प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा प्रयोगशाला बन्द गर्नु परेको जनाइएको छ ।

यसैगरी स्थापना गरिएको गहुँको प्रशोधन केन्द्रसमेत सम्बन्धित जग्गाधनी र सञ्चालकबीच कुरा नमिल्दा हाल बन्द अवस्थामा छ । कृषि कर्म गर्दा न्यूनतम शुल्क लिएर परियोजनामा समेटिएका कृषकलाई कृषियन्त्र उपकरण उपलब्ध गराउने सेवा प्रदायक संस्थासमेत बन्द छ । उदासीपुर गाउँका कृषक गोविन्द चौधरी गहुँ बालीको सुपरजोन कार्यक्रमवाट उत्पादन पहिलेको तुलनामा वृद्धि भए पनि कृषकले अपेक्षा अनुसारको सहयोग नपाइरहेको गुनासो गरे । ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि कृषिको आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण र औद्योगिकीकरण’ भन्ने नाराका साथ सरकारले यो १० वर्षे परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।