कसिलो मौद्रिक नीति अहिलेको बाध्यता: अर्थविद

मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेकाले नेपाल राष्ट्र बैङ्क आगामी आर्थिक वर्षका लागि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने अवस्थामा रहेकोे छ । कोरोना महामारीका कारण थलिएको उद्यम व्यवसायदेखि शिथिल अर्थतन्त्रमा गतिशीलता ल्याउन राष्ट्र बैङ्कले अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षका मौद्रिक नीति केही खुकुलो र विस्तारकारी बनाएको थियो तर अहिले मूल्य वृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चतिको दबाब र तरलता अभावको स्थितिमा अर्थतन्त्र बाँधिएकाले कसिलो प्रकृतिको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको विज्ञहरूको मत छ ।

सरकारले बजेटमार्फत् आर्थिक वृद्धिदर उच्च राख्ने तथा वितरणमुखी प्रकृतिका कार्यक्रम ल्याएको तर त्यसलाई मौद्रिक नीतिले भरथेग गर्नसक्ने अवस्था नरहेको पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वगभर्नरसमेत रहनुभएका मौद्रिक अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडाको विश्लेषण छ । “आगामी आर्थिक वर्षकोे बजेट भन्दा फरक दृष्टिकोणमा मौद्रिक नीति ल्याउन सक्नुपर्छ । विगतमा तात्कालिक लाभ र लोक रिझ्याइँका आधारमा मौद्रिक नीति ल्याउँदा अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बोध राष्ट्र बैङ्क र अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्छ,” उनले भने ।

राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ल्याएका अघिल्लो र चालू आर्थिक वर्षका मौद्रिक नीतिले कोरोना महामारीबाट उत्थानका लागि भन्दै पुनर्कर्जा, कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा अन्य उपकरणमार्फत् सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने अवस्था सिर्जना गरेको थियो तर त्यही सहजताले अर्थतन्त्रलाई अहिलेको सङ्कटको अवस्थामा धकेलेको ठहर डा. खतिवडाको छ ।

“विगतमा ६÷७ प्रतिशत ब्याजदरमा दिइएको ऋणको प्रभावकारिता के भयो र त्यो पैसा नै कता गयो खै खोजेको ? अब सस्तो ब्याजमा ऋण खोज्ने बेला छैन, यसमा सबै तयार हुनुपर्छ,” उनले भने । हालै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि मौद्रिक नीति कठोर बनाउने र ब्याजदर बढ्ने गरी ल्याउन सुझाएको छ । कर्जा नियन्त्रणमै लाग्न र उच्च आर्थिक वृद्धिको कल्पना गरेर मौद्रिक नीति ल्याउन नहुने पनि कोषको सुझाव छ ।

नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालले पनि जटिल अवस्थाको अर्थतन्त्रलाई हेरेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने सुझाए । “मूल्य वृद्धि, चालू खाता घाटा, खस्कँदो विदेशी मुद्रा सञ्चति र तरलताको अभाव सही ढङ्गले बुझेर अर्थतन्त्र जोगाउने मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । अरू परिस्थिति हेर्ने अवस्था छैन,” उनले भने ।

मौद्रिक नीतिसँगै राजनीतिक नेतृत्वले समेत आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशी वस्तु खपत प्रवद्र्धन गर्नेतर्पm लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ । दाहालले भने, “अवस्था जटिल बन्दै छ, त्यसैले अब प्रधानमन्त्रीले नै स्वदेशी वस्तु मात्रै खपत गर्नेगरी सार्वजनिक आह्वान गरे उपयुक्त हुन्छ ।”

पछिल्लो समय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुँदै गएको छ । यो अवस्थामा राष्ट्र बैङ्कमाथि हाल कार्यान्वयनमा रहेको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो)को ९० प्रतिशतको सीमा अझै खुकुलो बनाउन अथवा यो मापदण्डलाई नै खारेज गरेर कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो)मा जानुपर्ने दबाब पनि पर्न सक्छ । अहिले कतिपय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सीसीडी रेसियो निर्धारित सीमाभन्दा माथि भएकाले ऋण लगानी ठप्प पारेर निक्षेप कुरेर बस्ने अवस्थामा छन् । यो अवस्थाले कर्जा विस्तारको अवस्था भोलिका दिनमा पनि सहज हुने सङ्केत छैन । यो वर्ष १९ प्रतिशतको अपेक्षा गरिएको कर्जा विस्तारको दर वैशाखसम्ममा १६ प्रतिशतमै सीमित छ ।

यो अवधिमा विस्तार गर्न खोजिएको विस्तृत मुद्राप्रदायको लक्ष्यसमेत भेट्ने अवस्था नरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । सर्वसाधारणसँग भएको नगद बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेका सबै खाले निक्षेपको योगफल (विस्तृत मुद्राप्रदाय) फैलन नसक्नुले पनि अवस्था आज मात्र नभई भविष्यमा पनि सहज नहुने सङ्केत गर्छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि १८ प्रतिशत कायम राख्ने भनिएको विस्तृत मुद्राप्रदाय १० महिनामा १० प्रतिशत काट्न सकेको छैन ।

लगानीका रूपमा गएको ऋण रकमले उचित प्रतिफल ल्याउनुको साटो आफैँ हराएको टिप्पणी हुने गरेका छन् । त्यो हराउने एउटा माध्यम भनेको हुन्डी पनि हो । दाहालले भन्नुभयो, “हुन्डीवालालाई ठोक्नैपर्छ । विदेशी मुद्रा ल्याउन गैरआवासीय नेपालीको खाता खोल्ने, उनीहरूको लगानी ल्याउने दिशामा सबै लाग्नुपर्छ ।” दाहालका अनुसार अहिलेको अवस्थामा जोखिम भारको मात्रा, ब्याजको दर र रकमको उपलब्धता (तरलता व्यवस्थापन)लाई रणनीतिक हिसाबले परिचालन गरेर जानु अत्यावश्यक छ । विलासी वस्तु आयात तथा खपत बढाउने क्षेत्रमा मुद्रा उपलब्धता कम गर्ने र ब्याज पनि बढी लिनुपर्ने उनको तर्क छ । यसअनुसार आन्तरिक आर्थिक उपार्जन बढाउने ऋणमा केही लचिलो भएर अन्यतर्फ भने ऋण कसिलो बनाउनैपर्छ ।