बजार अनुगमन गर्न एकीकृत योजना ल्याउँदै वाणिज्य विभाग !

सरकारले बजारमा बढ्दो महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सबै सरोकारवाला निकायसहितको एकीकृत योजना सार्वजनिक गरेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्न एक्लो विभागको सीमित जनशक्तिबाट मात्रै सम्भव नहुने भएकाले सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार भएर अहिलेको अवस्थालाई सुधार गर्ने उद्देश्यले एकीकृत योजना सार्वजनिक गरेको हो ।

विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्माले बजारमा बेथिति झाँगिँदै गएकाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरेर संयुक्त बजार अनुगमन बढाउने, नियामक निकायबीच समन्वय गर्ने र कार्य जिम्मेवारी तोकेर कामप्रति जवाफदेही बनाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूको अध्यक्षतामा विभिन्न सरोकारवालाबीच मङ्गलबार विभागमा भएको बैठकले बजारको हालको महँगी र कालोबजारी, बजारको तह नियन्त्रण अनुगमन र कारबाही तीव्र बनाउन १३ वटा निर्णय गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार उक्त निर्णयअन्तर्गत स्वच्छ बजार कायम गर्न कानुनी अधिकार पाएका सबै निकायलाई व्यापक रूपमा परिचालन गरी जनउत्तरदायी बनाउने विषयमा समझदारी बनेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आपसी समन्वयमा एकै समयमा बजार अनुगमन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन जारी गर्ने निर्णय सोही बैठकले गरेको विभागका महानिर्देशक शर्माको भनाइ छ ।

वाणिज्य विभागले निरीक्षण अधिकृत तोक्न बाँकी रहेका स्थानीय तह तथा सबै प्रदेश सरकारअन्तर्गतका निर्देशनालय र कार्यालयमा बजार निरीक्षण अधिकृत तोक्ने, भन्सार विभागबाट वस्तुको मूल्य, गुणस्तर र लेबलिङसमेत हेरी मूल्याङ्कन तथा जाँचपासको व्यवस्था मिलाउने, औषधिजन्य सामग्रीको लेबलिङ, मूल्य, गुणस्तर तथा सुरक्षाजन्य विषयसमेत उल्लेख भएको सामान मात्र बिक्रीको व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकले बजार अनुगमन निर्देशिका २०७९ बमोजिमका सबै नियामक निकाय र निरीक्षण अधिकृतले कार्ययोजना बनाई नियमित, सशक्त र प्रभावकारी रूपमा आमउपभोक्ताले अनुभूति गर्नेगरी बजार अनुगमन गर्ने र सो क्रममा भएका कामकारबाहीको सम्बन्धमा प्रत्येक सात-सात दिनमा सञ्चार माध्यमबाट अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्ने, नियामक निकायले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिसकेको हालको अवस्थामा वस्तु वा सेवाको लागत मूल्य तथा खुद्रा बिक्री मूल्य, सार्वजनिक सवारीसाधन, यातायात, ढुवानी, कार्गो, हवाई यातायातलगायतका सेवाको मूल्य घटाएको वा नघटाएको सम्बन्धमा यकिन गरिने भएको छ ।

यसैगरी विषयगत नियामक निकायले आफ्नो नियमन विषय क्षेत्रभित्र पर्ने उत्पादक, आयातकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, सेवा प्रदायक र बिक्रेताको सूची अद्यावधिक गरी नतिजामुखी अनुगमनको आधार तयार गर्ने, नेपाल आयल निगम लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले कारोबार गरिरहेका सबै वस्तुको मूल्य, उपलब्धता, मौज्दात तथा बिक्री प्रणालीको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न आआफ्नो वेबसाइटमार्फत र मासिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको छ ।