पाँचखाल ‘ग्रीन स्मार्ट सिटी’: यो वर्ष डिपिआर र त्यसपछि रोजगारी सिर्जना

पाँचखाल नगरपालिकाले नेपालमै पहिलो ‘ग्रीन स्मार्ट सिटी’ निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरी निर्माणकार्य थालनी गर्ने भएको छ ।

‘ग्रीन स्मार्ट सिटी’का लागि नगरले विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गरी प्रक्रिया थालिसकेको छ । यसका लागि गतवर्ष फागुनमा सहरी विकास मन्त्रालयको सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सहरी विकास कार्यक्रम आयोजना गर्न विनियोजित रु ५० करोड बजेटले थप मद्दत गर्ने जनाइएको छ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत मन्त्रालयले देशका ४४ नगरलाई छनोट गरेकाममा पाँचखाल नगर पनि परेको हो । पाँचखाललाई प्राप्त रु पचास करोड बजेटमा ५० प्रतिशत सडक क्षेत्रमा, ३० प्रतिशत आयआर्जन, १५ प्रतिशत सामुदायिक पूर्वाधार तथा पाँच प्रतिशत रकम शासकीय पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्नेछ । नगरप्रमुख महेश खरेलले सघन सहरी विकास कार्यक्रमबाट प्राप्त बजेटले ‘ग्रीन स्मार्ट सिटी’का लागि प्रक्रिया थालिएको पाँचखाललाई थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताए । उनले भने, “आउँदो आवमा ‘ग्रीन स्मार्ट सिटी’को डिपीआर सकेर निर्माणकार्य नै थाल्नेछौँ मन्त्रालयको उक्त कार्यक्रमले हामीलाई ठूलो मद्दत गर्नेछ ।”

गत वर्षको फागुन पहिलो साता पाँचखाल नगरमा विकास गरिने ‘ग्रीन स्मार्ट सिटी’का लागि सिङ्गापुरको सिङ्गापुरको सुरबाना जुरोङ (एसजे) समूहको सदस्य एसएमइसी इनटरनेशनल प्रालि (एसएमइसी)बीच सम्झौता गरिसकिएको छ । सिङ्गापुरको ग्लोबल सहरी पूर्वाधार परामर्श फर्मसमेत रहेको एसजेको सदस्य एसएमइसीले प्रस्तावित स्मार्ट सिटी निर्माण गर्न प्रारम्भिक अध्ययन, परियोजनाको संरचनागत खाका एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सफल अभ्यास अध्ययन–विश्लेषणसम्बन्धी कार्य गर्ने जनाइएको छ ।

यसका लागि नगरपालिकाले स्थानीयवासीसँग जग्गा प्राप्तिका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने छ । सम्झौताअनुसार काठमाडौँस्थित इन्फ्राक्स्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा)ले स्मार्ट सिटीको ‘बजार अध्ययन’का लागि अमेरिकन परामर्शदाता कम्पनी जोन्स लाङ लासेल प्रोपर्टी कन्सल्टेन्टस् प्रालि (जेएलएल)नामक कम्पनीसँग गत वर्षनै सम्झौता गरेको थियो । निफ्राले जेएलएलको प्रतिवेदनपछि स्मार्ट सिटीको थप विस्तृत अध्ययनको काम अघि बढाइने जनाएको छ ।

करिब पाँच हजार ५०० रोपनी क्षेत्रफल ओगट्ने स्मार्ट सिटीका लागि निफ्राले नगरपालिकासँग गत साउन १२ गते सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा (सबल, सक्षम, समावेशी र समृद्ध पूर्वाधार) परियोजनामा लगानी, निर्माण एवं सञ्चालन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सात बुँदे उक्त सम्झौतामा व्यवस्थित गर्नुपर्ने पूर्वाधारलगायत निजी–साझेदारी माध्यमबाट नगरलाई स्मार्ट बनाउनेलगायत विषय उल्लेख गरिएको थियो । उक्त क्षेत्रफलमा निर्माण गरिने स्मार्ट सिटीका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न करिब रु दुई अर्ब खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

“पाँचखाल सुनको कचौरा हो, आउँदो आवमा कृषि र अन्य उत्पादनका ४० उद्योग स्थापनाको प्रक्रिया थाल्नेछौँ”, नगरप्रमुखले भने । नगरप्रमुख खरेलका अनुसार उद्योग स्थापनाले स्थानीयस्तरमा खाद्यान्नलगायत उत्पादनसँगै करिब चार हजार स्थानीयवासीले रोजगारी पाउनेछन् । उद्योग स्थापनाका लागि नगरले स्थानीयवासीलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने नगरको योजना छ । लगानी सम्मेलन गरेर नगरको थप विकासमा लाग्ने योजना कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमले थाँती रहेपछि साझेदारीमा वैकल्पिक योजनाको खोजी भइरहेको नगरप्रमुख खरेलले बताए।

“उद्योग स्थापनार्थ स्थानीयवासीलाई प्राथमिकता दिइन्छ, सरल कर्जाका लागि वित्तीय संस्थासँग समन्वय भइरहेको छ”, उनले भने । नगरपालिकाले उद्यमशीलताको विकास एवं प्रवर्द्धन गर्न नगरले वित्तीय संस्थासँगका सम्झौतालाई तीव्रता दिइरहेको छ । “लगानी सम्मेलनको अझै आशा त मरेको छैन, उपयुक्त वातावरण भए अझै लगानी सम्मेलन गर्ने योजनामै छौँ”, नगरप्रमुख खरेलले भने ।

नगरको आगामी आवका लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्षभित्र रोजगारीको सिर्जना, वृहत सिँचाइ योजना, स्वच्छ र सफा खानेपानीको पँहुच, नेपालमै पहिलो ग्रीन स्मार्ट सिटीको डिपीआर र कार्यको थालनी, प्राङ्गारिक खेती, रासायनिक विषादी न्यूनीकरणका लागि गुणस्तरीय वनस्पतिक विषादी घरघरमा बनाउन प्रोत्साहन, नगरलाई दूध, अण्डा र मासुमा आत्मनिर्भर, पशुपक्षीको स्वास्थ्य परीक्षण प्रयोगशाला, पर्यटन विकास रणनीति निर्माण र कार्यान्वयन, कोभिड–१९ का कारण बढ्दो बेरोजगारीलाई रोजगार कार्यक्रमसँग जोड्ने, कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन, खरिदबिक्री तथा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा सहजीकरण, नगरको वास्तविकता र आवश्यकतामा आधारित ‘कम्युनिभर्सिटी’को स्थापना, गर्भवती महिलाको निःशुल्क भिडियो एक्सरे, निःशुल्क पाठेघर जाँच तथा शल्यक्रिया, बाल मजदुरमुक्त नगर घोषणा, नगरस्तरीय कोसेली घर, प्रत्येक वडामा पिच, सबै वडा कार्यालय निर्माण, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, महत्वपूर्ण धार्मीकस्थल र बस्तीमा पक्की सडकको पँहुच, अन्य पालिका जोड्ने कम्तीमा दुई दिगो सडक, अन्तरराष्ट्रियस्तरको सहर निर्माण, फोहरमैला व्यवस्थापन, बसपार्क जस्ता परियोजनाको विकास र व्यवस्थापनका लागि नगर विकास समिति गठन गरिने योजना छ ।

नगरपालिकाले आगामी आवका लागि रु एक अर्ब २९ करोड ९६ लाख ७६ हजार अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि ‘पाँचखाल नगर, कृषि सहर’ नारालाई सार्धक बनाउन नगरले पाँचखालको खेतीयोग्य जमिनलाई ‘प्लटिङ’ गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । रिङरोड राजमार्गसँग जोडिने भएकाले खेतीयोग्य जमिन जोगाएर मानवबस्ती तथा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिनेसमेत नगरको योजना छ