सातै प्रदेशमा खर्बौंको बजेट

प्रदेशको अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन तथा उत्पादकत्व वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सम्बन्धित प्रदेशका अर्थमन्त्रीले आआफ्नो प्रदेश सभामा बुधबार आव २०७९/८० का लागि तीन खर्ब पाँच अर्ब ४६ करोड २६ लाख रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ४४ अर्ब ४६ करोड रुपियाँले बढी हो । चालू आर्थिक वर्षमा सबै प्रदेशको कुल बजेट दुई खर्ब ६१ अर्ब रुपियाँ बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

अधिकांश प्रदेश सरकारका बजेटले अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय देखिएको समस्या समाधान गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतर्फ बढी जोड दिएका छन् । त्यसका लागि कृषि उत्पादन वृद्धि तथा प्रदेशअनुसार सम्भावित उत्पादनलक्षित कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएका छन् ।

कर्णालीबाहेक सबैको वृद्धि

आगामी आर्थिक वर्ष कर्णाली प्रदेशबाहेक अन्य सबै प्रदेशले आफ्नो बजेटको आकार बढाएका छन् । कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले आव २०७९-८० का लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ३१ लाख रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्, जुन चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा तीन अर्ब ९३ करोड रुपियाँले कम हो ।

सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याउनेमा बागमती प्रदेश अगाडि छ । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा १३ अर्ब २१ करोड रुपियाँले आकार बढाएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बागमतीको बजेट ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपियाँको रहेको छ । आकारको हिसाबले दोस्रो ठूलो बजेट ल्याएको मधेश प्रदेशले पनि यस पटक बजेटको आकार व्यापक बढाएको छ । मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद शाहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब ८८ करोड नौ लाख रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ, जुन चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा १३ अर्ब नौ करोड रुपियाँले बढी हो ।

प्रदेश १ ले पनि सात अर्ब २७ करोड रुपियाँले बजेट बढाएको छ । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट छ अर्ब रुपियाँले बढेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख रुपियाँको बजेट ल्याएका हुन् ।

गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पाँच अर्ब ८७ करोड रुपियाँ बढाएर बजेट ल्याएको छ । गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री राजमीप्रसाद बरालले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । चालू आर्थिक वर्ष गण्डकी प्रदेशको बजेट ३० अर्ब तीन करोड रुपियाँ थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशको बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा एक अर्ब ६८ करोड रुपियाँले बढेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपियाँको बजेट प्रस्तुत ल्याएका हुन् ।

अनुदानकै भरमा बजेट

प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेका बजेटको खर्च स्रोतका रूपमा वित्तीय हस्तान्तरणबापत प्राप्त हुने अनुदानकै हिस्सा सबैभन्दा बढी छ । खासगरी वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा विभिन्न चार शीर्षकमा प्राप्त हुने अनुदानलाई प्रदेश सरकारले खर्च बेहोर्ने प्रमुख स्रोतका रूपमा राखेका छन् । त्यसपछि राजस्व बाँडफाँटबापत प्राप्त हुने राजस्व प्रदेशहरूको खर्च स्रोतका रूपमा देखिएको छ ।

प्रदेशहरूको आन्तरिक राजस्व स्रोतमा भने उल्लेख्य वृद्धि देखिँदैन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश १ ले चार अर्ब ९८ करोड, मधेश प्रदेशले चार अर्ब १८ करोड, बागमती प्रदेशले ३३ अर्ब १९ करोड, गण्डकी प्रदेशले पाँच अर्ब नौ करोड, लुम्बिनी प्रदेशले तीन अर्ब १० करोड, कर्णाली प्रदेशले ७१ करोड २९ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशले दुई अर्ब रुपियाँ आन्तरिक राजस्वका रूपमा खर्च स्रोतको अनुमान गरेका छन् । प्रदेशहरूले प्रस्तुत गरेको आन्तरिक राजस्व स्रोतको लक्ष्य कुल बजेटको तुलनामा निकै कम मात्र हुन आउँछ ।