कर्जाको दुरुपयोग बढेको र नीति-नियम पालना नगरिएको राष्ट्र बैंकको तर्क

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको दुरुपयोग बढेको बताएको छ । मौद्रिक नीति जारी गर्नुअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले २७ वटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीसँग छलफल गर्दै कर्जा दुरुपयोग बढेको जनाएको हो । वाणिज्य बैंकका सिईओहरुसँग आकस्मिक छलफल गर्दै डेपुटी गभर्नरहरु डा. निलम ढुङ्गाना र बमबहादुर मिश्र, बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले ऋण दुरुपयोग बढेको बताए ।

कार्यक्रमको सुरुआतमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले मन्तव्य राख्दै पछिल्लो समय बैंकहरुले नीति निर्देशनको राम्रो पालना नगरेको बताए । छलफलका क्रममा ढकालले चालु पुँजी कर्जा प्रवाह गर्दा आवश्यक नहुनेलाई प्रदान गरेको कौफियत औंल्याएका थिए ।

वाणिज्य बैंक सुपरिवेक्षण विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ढकालले आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको बताए । ढकालले अन्य पक्षहरुको मूल्यांकन नगरी स्थिर सम्पत्तिको आधारमा मात्र कर्जा प्रदान नगर्ने गरेको पाइएको बताए ।

राष्ट्र बैंकले पावर पोइन्ट प्रिजेन्टेसनमार्फत बैंकका दर्जन बढी बदमासीमाथि चर्चा गरेको थियो । यसलाई नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत राखिए पनि विशेष गरी बैंकहरुको बदमासीका बारेमा छलफल गरिएको थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेभन्दा फरक तरिकाले ब्याज प्रिमियम तोक्ने र परिवर्तन गर्ने गरिएको अभ्यासबारे पनि गुनासो गरिएको थियो । यसलाई गलत अभ्यास भन्दै राष्ट्र बैंकले कारवाही गरिने चेतावनीसमेत दिएको थियो ।

कतिपय कर्जाहरु, कर्जा प्रवाह गर्दाका बखतमा आधार दरभन्दा कम ब्याजदर हुने गरी समेत प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई जानकारी गराएको थियो । सेवा शुल्कमा राष्ट्र बैंकको नीति बमोजिम (२० प्रतिशतभन्दा फरक हुन नहुने) नगरेको पाइएको पनि जानकारी गराइएको थियो।

तीन/तीन महिनामा कर्जा प्रवाह गरी नवीकरणको नाममा चार पटकसम्मक सेवा शुल्क लिने गरेको पनि राष्ट्र बैंकले फेला पारेको कार्यक्रममा जानकारी गराएको थियो ।

ढकालले कार्यक्रममा कर्जाको वर्गीकरण गलत प्रकारले गर्ने गरेको पाइएको समेत बताए । ढकालले बैंकप्रति ग्राहकको गुनासो बढिरहेको बताउँदै बैंकहरुमा नियामकीय अनुपालन कमजोर देखिँदै गएको उल्लेख गरेका थिए ।

उनले कर्जा प्रवाह उल्लेख्य वृद्धि हुँदा पनि समग्र आर्थिक वृद्धिमा त्यसको असर कम देखिएको बताउँदै बैकहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेको तर्फसमेत सचेत गराएका थिए ।