स्वास्थ्य बीमा: प्रिमियमले धान्न नसक्दा सरकार अर्बौ अनुदान दिन बाध्य

स्वास्थ्य बीमा वार्षिक कार्यक्रम हो । सबै नेपाली नागरिकहरुले सुलभ र सहज हिसाबले सबैमा स्वास्थ्यको पहुँच पुर्याउने हेतुले सरकारले ल्याएको योजना हो । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधरणलाई प्रवाह गर्ने र स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता पनि गर्ने स्वास्थ्य बीमाको उद्देश्य हो । सकेसम्म पायक पर्ने ठाउँबाट स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने लगायतका लक्ष्य यसमा अन्तर्निहित छन् ।

स्वास्थ्य बीमा प्रति आम जनमानसमा चेतनाको अभाव तथा जनशक्तिको कमीका कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आएको ५ वर्ष पुरा भएर ६ वर्ष लागिसकेता पनि अझै मानिसको बुझाइमा स्वास्थ्य बीमा पर्न सकेको छैन् । स्वास्थ्य बीमा प्रति मानिसको ध्यान जान सकेको छैन् । सामान्य मानिसले ‘के हो स्वास्थ्य बीमा’ भनेर बुझेका नै छैनन् । जसको मुख्य कारण हो जनचेतनाको कमी ।

स्वास्थ्य सेवा उपयोगको पहुँच तथा उपभोगको सुनिश्चित गर्ने सेवाको विस्तार एवम गुणस्तर अभिबृद्धि गर्ने आर्थिक जोखिम घटाउने तथा न्युनतम रकम पूर्व भुक्तानीको आधारमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम २०७२ साल चैत्र २५ गतेदेखि कैलालीबाट सुरू गरिएको थियो । त्यसपछि बाग्लुङ र इलाममा लागू गरिएको कार्यक्रम अहिले आएर ७७ जिल्ला अर्थात ७४५ स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम सुरू भइसकेको छ । तर सबै ठाउँ, गाउँमा स्वास्थ्य बीमा पुगेता पनि पुग्नुपर्ने जति पहुँचमा अझै पनि विस्तार हुन सकेको छैन् ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुन चाहने पाँच जना सदस्य सहितको परिवारले बीमा शुल्क वापत प्रत्येक वर्ष ३ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले शुल्क बुझाउनु पर्नेछ । अतिरिक्त सदस्यले ४२५ रुपैयाँका दरले शुल्क बुझाउनु पर्नेछ ।

बीमा रकम तिर्न नसक्ने विपन्न वर्गको हकमा भने सरकारले नै बीमा रकम वापतको शुल्क तिरिदिने व्यवस्था गरेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अहिलेसम्म कूल जनसङ्ख्याको २० दशमलव ०३ प्रतिशत अर्थात ५३ लाख ४ हजार २७० जना समेटिएका छन् । तीमध्ये २० लाख ८९ हजार ५९९ जना अर्थात ३९ दशमलव ३९ प्रतिशतले मात्र बीमा सेवा लिरहेका छन् । स्वास्थ्य बीमा सेवा लिने कुल बीमितमध्ये ७० प्रतिशतले मात्र बीमा नवीकरण गरेका पाइएको छ । अहिलेसम्म कुल बीमित परिवारको संख्या १६ लाख १५ हजार ६८९ अर्थात २९ दशमलव ६७ प्रतिशत रहेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले ४४१ वटा सरकारी तथा नीजि स्वास्थ्य संस्थाहरुसँग सम्झौता गरेको छ ।

त्यसैगरी अहिलेसम्म यस कार्यक्रममा अति गरिब परिवारको बीमित सदस्य संख्या ४ लाख ८८ हजार ४ रहेको छ । त्यस्तै, ६ लाख ३४ हजार ७३५ जना जेष्ठ नागरिक परिवार,एचआइभी संक्रमित परिवार २५ हजार २८९ जना, अति अशक्त अपाङगता भएको परिवार ९३ हजार ६२९ जना, कुष्ठ रोग संक्रमितको परिवार २ हजार ८४९ जना, एमडिआर क्षयरोगी परिवार २ हजार ४७४ जना, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीको परिवार ८३ हजार ६२६ जना यस कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।

सबैभन्दा धेरै स्वास्थ्य बीमा सेवा लिने सेवाग्राहीहरु प्रदेश नं १ बाट रहेका छन् । कार्तिक मसान्तसम्मको सबै दाबी भुक्तानी गरिसकेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ । अब कार्तिक मसान्तपछि पाँच महिनाको भुक्तानी भने तिर्न बाँकी रहेको बोर्डले जनाएको छ । बीमितबाट संकलन गरेको प्रिमियबाट स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सबै कार्यक्रम तथा जनशक्तिलाई धान्न सक्दैन जसका लागि बोर्डलाई सरकारको अनुदानको खाँचो पर्दछ । हरेका वर्ष सरकारले बार्डलाई ७ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ र यो वर्ष भने ७ अर्ब रुपैयाँले धान्न नसक्ने बोर्डले बताएको छ ।