हाइपरफण्ड, क्रिप्टो र अनलाइन नेटवर्किङ नियन्त्रण गर्न गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले पीडितको उजुरीलाई आधार मानेर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
कार्यदलमा अर्थमन्त्रालयसहित अन्य ७ निकायका उच्च अधिकारी सहभागी छन् । प्रहरीमा यस्तो ठगीबाट पीडितहरुबाट प्राप्त सूचना र राजस्व अनुसन्धान विभागले उजागर गरेको कैलालीका दिनेश खड्काको घटनालाई आधार मानेर यस्ता घटनाको विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाउन बैठकमा सहमत भएको हो ।
बैठकमा कार्यदलको समग्र उदेश्यलाई पूरा गर्न एक अर्काबीचको समन्वय र सूचना आदान प्रदान बढाउने सहमति समेत भएको छ । अर्थमन्त्रालय सहसचिव भूपाल बराल नेतृत्वको कार्यदलमा राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, दूरसञ्चार प्राधिकरण, कानुन मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र राजस्व अनुसन्धान विभागका एक-एक जना उच्च अधिकारी सदस्य छन् ।
यस अघि नेपाल राष्ट्र बैंकले हाइपर र क्रिप्टो कारोबार नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।
Comments