एक वर्षमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई दियो करिब ९४ खर्ब तरलता सुविधा !

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गत आर्थिक वर्षमा करिब ९४ खर्ब रुपैयाँ तरलता सुविधा उपलब्ध गराएको छ। बैंकिङ्ग प्रणालीमा तरलता सन्तुलन राख्न केन्द्रिय बैंकले यति धेरै तरलता सुविधा उपलब्ध गराएको हो।

केन्द्रिय बैंकको तथ्याँक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा स्थायी तरलता सुविधा मार्फत ९१ खर्ब ७० अर्ब १० करोड रुपैयाँ तरलता सुविधा उपलब्ध गराएको छ भने ओभरनाइट रिपोमार्फत पनि २ खर्ब ६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ तरलता सुविधा उपलब्ध गराएको हो। यो दुई सुविधाबाट मात्रै बैंकहरुले ९३ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ तरलता सुविधा लिएका छन्।

गत आर्थिक वर्षमा बैंकिङ्ग प्रणालीमा तरलता अभाव निकै चर्किएको थियो। केन्द्रिय बैंकले बैंकहरुको सिसिडि रेशियो खारेज गरी सिडि रेशियो कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै बैंकहरुसँग लगानीयोग्य रकममा कमी आएको थियो। कोरोनापछिको समय भएकोले सो समयमा बैंकहरुमा कर्जाको माग पनि उच्च थियो।

गत आर्थिक वर्षको पहिलो केहि महिना बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी उच्च रह्यो जसले गर्दा बैंकिङ्ग प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम कम हुँदै गयो। सोचेअनुसार निक्षेप संकलन बढ्न नसक्दा बैंकहरुले कर्जाको माग धान्न सकेनन। उनीहरुले केन्द्रिय बैंकको नीति विपरित सिडि रेशियोलाई ९० प्रतिशत कटाएर समेत कर्जा लगानी गरे।

बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएपछि उनीहरुलाई केन्द्रिय बैंकले तोके अनुसारको सिआरआर व्यवस्थापन गर्ने रकम समेत हुन छोड्यो र बैंकहरु सरकारी ऋणपत्रको धितो राखेर केन्द्रिय बैंकसँग सापटी लिएरै यस्ता सूचकहरु व्यवस्थापन गर्न थाले। तरलता अभाव चर्किदै जाँदा बैंकहरुले एकैदिन केन्द्रिय बैंकसँग एक खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैसम्मको सापटी लिएका थिए।

असारमा सरकारको खर्च बढ्दा बैंकहरुको यस्तो सापटी केहि घटेको छ। जेठ अन्तिमसम्ममा करिब साढे २ खर्ब रुपैयाँ आउटस्ट्यान्डिङ सापटी रहेकोमा अहिले त्यो घटेर करिब डेढ खर्ब रुपैयाँमा झरेको छ।

केन्द्रिय बैंकको तथ्याँक अनुसार असार १ गतेसम्ममा बैंकहरुले राष्ट्र बेंकलाई तिर्न बाँकी सापटी १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। असारमा सरकारी खर्च बढ्दा बैंकहरुमा निक्षेप संकलन ह्वातै बढेको थियो। यसले गर्दा बैंकहरुले राष्ट्र बैंकसँगकाे सापटी केहि घटाएका हुन्।

बैंकहरुले खासगरी सरकारी ऋणपत्रको धितोमा केन्द्रिय बैंकसँग सापटी लिन पाउछन। केन्द्रीय बैंकले एक साताको लागि यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउँछ। केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुलाई सरकारी ऋणपत्रको धितोमा ९० प्रतिशतसम्म सापटी दिने गर्छन। अहिले बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट ७ प्रतिशत ब्याजदरमा स्थायी तरलता सुविधा पाइरहेका छन्।