मोदी सरकारसँगको लडाइँमा सर्वाेच्च अदालतद्वारा केजरीवाल सरकारको पक्षमा फैसला

भारतको नयाँदिल्लीस्थित मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल नेतृत्वको सरकार र नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको केन्द्र सरकारबीच लामो समयदेखि खटपट चलिरह्यो । खटपटले गम्भीर रूप लिँदै कानून लडाइँको रूपमा सर्वाेच्च अदालतसम्म पुग्यो ।

भारतको सर्वाेच्च अदालतले मुख्यमन्त्री केजरीवालको पक्षमा हुने गरी फैसला सुनाएको छ । केन्द्रीय राजधानी रहेको दिल्ली सरकारलाई अन्य राज्य जस्तो पूर्ण अधिकार छैन । सुरक्षा, प्रहरी, भूमि लगायतका कतिपय महत्त्वपूर्ण अधिकार केन्द्र सरकारसँगै छन्, जसलाई केन्द्र सरकारले उपराज्यपालमार्फत नियमन गर्दै आएको छ ।

दिल्ली सरकारका कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापनका सन्दर्भमा केजरीवाल र मोदी सरकारबीच विवाद थियो । मोदी सरकारले दिल्लीका कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापन आफ्नो अधिकार क्षेत्र भन्दै हस्तक्षेप गर्दै आएको थियो तर सर्वाेच्च अदालतले कर्मचारीको क्षेत्र दिल्ली सरकारकै अधिकार क्षेत्र भएको व्याख्या गरेको छ ।

सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डी वाई चन्द्रचुड नेतृत्वको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मतिबाट फैसला सुनाउँदै कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापन दिल्ली सरकारकै अधिकार भएको ठहर गरेको छ । प्रशासनिक मामिलामा नियमन गर्ने अधिकार उपराज्यपाललाई नभएको सर्वाेच्चको ठहर छ ।