दुई महिना नपुग्दै प्रचण्ड सरकार अप्ठयारोमा, सत्तारुढ पाँच दल नै असन्तुष्ट

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकार गठन नभएको दुई महिना पनि नबित्दै विश्वासको मत दिने सत्तारुढ पाँच दल नै असन्तुष्ट बनेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दिएको दुई दिने ‘अल्टिमेटम’ शनिबार सकिँदै गर्दा सत्तारुढ पाँच दलले  प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् । 

मुख्यत: राष्ट्रपति निर्वाचन र गृह मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रपञ्च रचेको भन्दै सत्ता सहयोगी दलले नै औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा असन्तुष्ट जाहेर गर्न थालेका छन् । 

सुरुमा नै पूर्ववत सहमतिअनुसार मन्त्रालय नदिएको भन्दै चन्द्रकान्त राउत (सिके) राउतले असन्तुष्टि जनाएका थिए । पूर्ववत: सहमतिअनुसार उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिएर खानेपानी मन्त्रालय दिएपछि सो पार्टीका सांसद अब्दुल खानाले मन्त्रालयमा गएर तीन दिनसम्म पदभार नै ग्रहण गरेनन् । सहमतिअनुसार उद्योग मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्नेमा एमालेका दामोदर भण्डारीलाई दिएपछि जनमत पार्टीले सुरुमा नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग असन्तुष्टि जाहेर गरेको थियो । अन्तत: लामो रस्साकस्सीपछि जनमतबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री खानले खानेपानी मन्त्रालयमा गएर पदभार ग्रहण गरेका थिए । 

उता, प्रचण्ड सरकारका मुख्य सहयोगी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । कैलाली–२ वटा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद अरुणकुमार चौधरीलाई ट्याक्टर जलाएको मुद्दालाई लिएर बिहीबार पक्राउ गरेपछि उन्म्ुक्ति पार्टी प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । 

चौधरीलाई बिहीबार पक्राउ गरेपछि सो पार्टीले बिहीबार नै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर २४ घन्टाभित्र रिहाई नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । पूर्वसांसद रेशमलाल चौधरीलाई रिहा गर्ने सर्तमा प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन जनाएको उन्मुक्ति पार्टीका सांसद चौधरीलाई पक्राउ गरेपछि थप आक्रोशित भएको छ । 

केन्द्र्रको विवादले सुदूरपश्चिमको सरकार पनि संकटमा परेको छ । नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिने तथा लुम्बिनी प्रदेशमा २५ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा गठबन्धन बाहिरबाटै उम्मेदवार दर्ता गरेपछि थप सत्तासाझेदार दलबीच संकट गहिरिएको छ । 

उता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको विरोध गर्ने मन्त्रीलाई कारवाही गर्ने चेतावनी संसदवाटै प्रधानमन्त्री दाहालले दिए पछि उनको समर्थक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि आक्रोशित हुन पुगेको अवस्थामा छ । 

राजसंस्था पुनर्स्थापना, हिन्दु राष्ट्र घोषणा र संघीयता खारेजीको माग गर्दै आएको राप्रपाका सांसदले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्पष्टीकरण सोध्ने चेतावनीको बिरोध गर्दै बुधवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट असहमति जनाइसकेका छन् ।  सांसद धवलशमशेर राणा र ज्ञानेन्द्र शाहीलगायतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सो चेतावनीप्रति आक्रोश पोख्दै मौजुदा सदनबाट नै राजसंस्था फर्काउने, हिन्दु राज्य घोषणा गर्ने र संघीयताको विरोध निरन्तर रुपमा गर्ने ‘काउन्टर अभिव्यक्ति’ दिए । राप्रपाको सांसदहले आफ्नो माग सम्वोधन गर्नका लागि मौजुदा संसद उपयुक्त स्थल भएको भन्दै सदनबाट नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चेतावनीलाई काउन्टर दिएर आफ्नो पार्टीको धारणा राखिसकेका छन् । 

उता, गृह मन्त्रालयका विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बीचमा लफडाबाजी सुरु भइसकेको छ । रास्वपालाई गृह मन्त्रालय नदिने संकेत गरेपछि सो पार्टीको बिहीबार बसेको बैठकले सरकार छाड्ने निर्णयमा पुग्नुअघि नै अन्तिम अवस्थामा आएर रोकिन पुगेको थियो ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई दिन भित्रमा गृह मन्त्रालयको बारेमा निर्णय नलिए शनिवारबाट सो पार्टी सत्ता साझेदार दलको रुपमा नहुन सक्ने बिहीवार नै रास्वपाले घोषणा गरिसकेको अवस्थामा छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सत्ता साझेदार नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको फोनवार्ताका कारण दुई दिन रोकिन पुगेको जनाएको रास्वपाले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकबाट गृह मन्त्रालयलगायत विवाद टुंगाउनु पर्ने निर्णय पनि लिएको छ । 

बैठक सुरु हुनुभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भएको टेलिफोन वार्ताका कारण दुई दिनसम्म ‘धैर्य’ गर्ने निष्कर्षमा पुगेको रास्वपाले शनिवार अचानक अर्को निर्णय लिन सक्ने चेतावनीका बीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच टकराव चुलिएको अवस्था छ । 

उता, प्रचण्ड सरकारको मुख्य सहयोगी नेकपा एमाले पनि ‘सहमतीय राष्ट्रपति’ र रास्वपालाई दलीय सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालय नदिएका कारण असन्तुष्ट बनेको छ । आफुलाई नेपाली कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएको भन्दै पूर्व सहमतिविपरीत ‘सहमतिको राष्ट्रपति’ खोजी गरेपछि एमाले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग असन्तुष्ट छ । 

‘सहमतिय राष्ट्रपति’ को तरङ्गले गम्भीर सोचमा परेको एमाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता साझेदार रास्वपालाई झन गृह मन्त्रालय नदिने संकेत गरेपछि थप सशंकित बनेको छ । सर्वाेच्च अदालतले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई उप्रप्रधान तथा गृहमन्त्री र सांसद पद खारेज गरिदिए पछि सोही बाहनामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्ने गरेको अर्थात् सर्वोच्च अदालतको ‘फैसलाको पूर्णपाठ’ नआएसम्म उसलाई गृह मन्त्रालय नदिने अडान राखेपछि एमाले अध्यक्ष ओली आक्रोशित बनेका छन् ।

बिहीवार विराटनगरमा ओलीले ‘फैसलाको पूर्णपाठ कण्ठ गर्नका लागि हो र ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै ओलीले पुर्व सहमति अनुसार रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिनु पर्ने धारणा सार्वजनिक रुपमा नै राखिसकेका छन् । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपालाई गृह मन्त्रालय तत्काल नदिने अडान राखिरहेको बेला सत्ता साझेदार मुख्य घटक एमाले अध्यक्ष ओलीको सो अभिव्यक्तिले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संकटमा परेको प्रष्ट देखिन्छ ।