बैंकहरुले कर्जा दिन छोडेपछि सुस्तायो घरजग्गा कारोबार !

विगत केहि महिनादेखि घरजग्गाको कारोबार सुस्ताएको छ। हरेक दिन भिड हुने मालपोत कार्यलयहरुमा अहिले चहलपहल कम भएको छ।

अहिले घरजग्गाको खरिदको लागि दिइने कर्जा निकै कम भएको छ। बैंकको कर्जा रोकिदा धेरैको क्रयशक्ति घटेको छ । अर्कोतर्फ छोटो समयमानै उच्च दरले बढेको घरजग्गाको मूल्यमा सरकारी निकायहरुले नियन्त्रण गर्ने नीति ल्याउन थालेपछि व्यवसायीहरु अहिले केहि सुस्ताएका छन्। यसले गर्दा पनि घरजग्गमा कारोबार कम हुँदै गएको छ।

अहिले एकातिर घरजग्गको कित्ताकाट बन्द भएको छ भने बजारमा तरलताको अभावले घरजग्गा कारोबार निकै कम भएको छ। पछिल्लो केहि महिनायता घरजग्गा कारोबारमा चहलपहल निकै कम भएको एक घरजग्गा व्यवसायी बताउछन्।

कोभिडपछि घरजग्गाको भाउ निकै बढेको छ। बैंकिङ्ग क्षेत्रको ठुलो कर्जा यस क्षेत्रमा आउनु र कोरोनाको समयमा अन्य व्यवसाय ठप्प हुँदा घरजग्गामा बढी आकर्षण देखिएको थियो भने छोटो समयमानै जग्गाको भाउ निकै बढेको थियो। यसले गर्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकार घरजग्गाको आकासियको मूल्य नियन्त्रण गर्ने पक्षमा देखिएका छन्। यस क्षेत्रमा जाने कर्जा रोक्न केन्द्रिय बैंकले नीतिगत कदम चाल्दै आएको छ।

अहिले घरजग्गा कारोबारमा कमी आउनुमा मुख्य गरी २-३ वटा कारण रहेको व्यवसायीहरु बताउछन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूउपयोग नियमावली, २०७९ जारी गर्दै काठमाडौँ उपत्यका लगायतका क्षेत्रमा जग्गाको कित्ताकाटमा कडाई गरेको छ।

नियमावली अनुसार काठमाडाै‌ं उपत्यकामा कृषि क्षेत्रको रुपमा बर्गिकरण गरिएको वा कृषि क्षेत्रको रुपमा तोकिएको जग्गालाई पाँच सय बर्ग मिटरभन्दा कम क्षेत्रफल हुनेगरी बर्गिकरण गर्नं नपाइने व्यवस्था गरेको छ भने तराई र भित्रि मधेशमा ६७५ बर्ग मिटरभन्दा कम क्षेत्रफल हुनेगरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

यस्तै आवासिय क्षेत्रमा बर्गिकरण गरिएको जग्गा भने न्यूनतम एकसय तीस वर्गमिटर अर्थात साढे ४ आना भन्दा कम हुनेगरी बर्गिकरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले भूउपयोग नियमावलीमा कृषियोग्य र आवासिय क्षेत्रमा कित्ताकाटको मापदण्ड फरक फरक बनाएपनि अहिलेसम्म कृषि योग्य र आवासिय क्षेत्रलाई भने बर्गिाकरण गर्न सकेको छैन्। कुन कृषि योग्य र कुन आवासिय जग्गा थाहा नहुँदा अहिले जग्गाको कित्ताकाँट पूर्ण रुपमा रोकिएको छ। यसले गर्दा पनि जग्गामा कारोबार कम छ। अर्कोतर्फ आफुले किनेको जग्गा कृषियोग्य क्षेत्रमा पर्ने डरले पनि व्यवसायीहरु घरजग्गा कारोबारमा सक्रिय बन्न सकेका छैनन्।

अर्कोतर्फ सरकारले घरजग्गाको कारोबारमा पूँजीगत लाभकर बढाएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घरजग्गामा स्वामित्व ५ वर्ष वा सो भन्दा बढी भएको छ भने ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लाग्ने र ५ वर्ष भन्दा कम अवधिमा बिक्री गर्दा साढे ७ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले पनि घरजग्गा व्यवसायीलाई असर गरेको छ।

घरजग्गाको कारोबार घट्दा सरकारको राजस्व संकलनमा असर गर्ने देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले घरजग्गाको कारोबारबाट ७६ अर्ब ६२ करोड १५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो अहिसम्मकै धेरै राजस्व संकलन हो। अघिल्लो वर्ष सरकारले ५७ अर्ब ६६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।

गत वर्ष घरजग्गाको कारोबार बढ्दा सरकारले पुँजीगत लाभकर मात्रै १७ अर्ब ८८ करोड ९८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ उठाएको थियो। यसबाहेक सरकारले सेवा करवापत ३ अर्ब ९० करोड ७३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ, रजिष्ट्रेसनवापत ४५ अर्ब ३८ करोड ७३ लाख ८६ हजार, अतिरिक्त शुल्कवापत ६९ लाख ८६ हजार राजस्व उठाएको छ।

सरकारले काठमाडाैं उपत्यकाका मालपोत कार्यलयहरुबाट सबैभन्दा बढी राजस्व उठाएको छ। काठमाडाैंमा घरजग्गाको कारोबारका साथै मूल्य उच्च दरले बढ्दा काठमाडाैं उपत्यकाका मालपोत कार्यलयहरुबाट सबैभन्दा धेरै राजस्व संकलन भएको छ।