व्यवसायी र बैंकर्स अलग भए मात्र अर्थतन्त्र सबल हुन्छ : गभर्नर अधिकारी

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले एउटै व्यापारिक घरानाले बैंकिङ कर्जा सुविधा लिँदा अर्थतन्त्रमा थप जोखिममा परेको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले आउँदो मौद्रिक नीतिसम्बन्धी राष्ट्र बैंकसँग गरेको छलफलमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले विगतदेखि व्यवसायी र बैंकर्स छुट्याउने प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘एउटै व्यावसायिक घराना बैंक, इन्स्योरेन्स, धितोपत्र र अन्य व्यवसायमा सहभागी भएको हुन्छ । यसरी व्यापारमा सबै कर्जा निश्चित व्यवसायीहरूले लिँदा भविष्यमा अर्थतन्त्रमा एक खालको जोखिम निम्तिन्छ । राष्ट्र बैंकले विगतदेखि बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउने काम गरेको छ तर विविध कारणले हुन नसकेको छैन । अब हामीले कुनै एउटा व्यावसायिक घराना डुब्दैमा अर्थतन्त्रलाई असर नपर्ने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको फाइदा सबैले पाउनुपर्छ ।’

गभर्नर अधिकारीले आउँदो आर्थिक वर्षमा पनि मूल्यवृद्धि लक्ष्यभन्दा माथि नै हुने बताए। चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय बैंकले साढे ६ प्रतिशत मुद्रास्फीति राख्ने लक्ष्य लिएको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत मूल्यवृद्धि अत्यधिक रूपमा बढेकाले लक्ष्यभन्दा बाहिर जाने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

गभर्नर अधिकारीले विश्वका धेरैजसो देशका केन्द्रीय बैंकहरूले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने मौद्रिक नीति ल्याएकाले नेपालले पनि त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘मूल्यवृद्धि हामीले आसा गरेको भन्दा माथि नै जाने सम्भावना छ । पछिल्लो समय रुस र युक्रेनबीचको युद्धले वितरण प्रणालीमा ठूलो असर पारेको छ । इन्धनको मूल्य धेरै बढेको कारण अन्य वस्तुको मूल्य बढेको छ ।वैशाख मसान्तसम्ममा ७ दशमलव ८७ प्रतिशत मूल्यवृद्धि रहेको छ । अहिलेसम्मको अवस्था तल झर्ने देखिएको छैन ।’

गभर्नर अधिकारीले बाह्य क्षेत्र चापको कारणले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको बताए। उनले यो वर्ष ठूलो रकम आयातमा खर्च हुँदा १० महिनाको अवधिमा २.४७ अर्ब डलरले कमी आएको बताए । गभर्नर अधिकारीले ९.२८ अर्बको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको र त्यसले साढे ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा दुवै धान्न सक्ने अवस्था रहेको बताए । उनले आयात धान्ने ठूलो सहयोग रेमिट्यान्सको भए पनि पछिल्लो समय रेमिट्यान्स समेत कम हुँदै गएको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा आठ सय ११ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको बताए ।