वस्तु आयात गर्न दस प्रतिशत मार्जिन चाहिने, उद्योगीलाई झमेला

नेपाल राष्ट्र बैंकले, मौद्रिक नीतिमा भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने प्रावधानमा पुनरावलोकन गरेसँगै बैंकहरुले एड्भान्स पेमेन्ट र उधारो सुविधामा १० प्रतिशत मार्जिन लिन थालेको उद्योगीहरूले बताएका छन् । राष्ट्र बैंकको गत फागुनमा भएको अर्धवार्षिक समीक्षामा भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्दा पाउने सुविधामा पुनरावलोकन गरेपछि त्यसको प्रभाव वस्तु आयातमा परेको हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवं खाद्यान्न उद्योगी अविनाश बोहराले भारतबाट गरिने पैठारीका लागि बैंकमा सुरु गरिएको नयाँ नियमले उद्योगीलाई झन्झट दिएको बताए । यसले लगानी योग्य रकम होल्ड मात्रै गरेको बोहराको भनाइ छ । मार्जिन फुकुवा गर्ने बेलामा बैंकहरु आलटाल गर्न खोज्ने र भरसक समय लगाउने स्थितिको सामना गर्नुपर्ने उद्योगी बोहराको आरोप छ ।

अग्रिम भुक्तानी गरिएको मालवस्तु भारतबाट भन्सार बिन्दुसम्म आइपुग्न दुई महिना ढिला भयो भने बैङ्कमा राखेको मार्जिनको रकम पनि त्यति नै अवधि रोकिने उद्योगी बोहराको गुनासो छ ।व्यवसायीको नगदै रकम निर्ब्याजी रोकिँदा समस्या उत्पन्न हुने र बैङ्कहरूले बिनालगानी र बिनाकारण व्यवसायीको नगद चलाउन पाउने उद्योगीको बुझाइ छ ।

यसैगरी नेपाल चामल–दाल–तेल उत्पादक सङ्घका उपाध्यक्ष एवं चन्द्रशिव राइस एन्ड आयलका सञ्चालक नरेश राठीले बैङ्कले सुरु गरेको नयाँ नियमले कृषिजन्य र खाद्यान्न उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने बताए । खाद्यान्न उद्यमीले भारतबाट धान, गहुँ, तोरी र मकै धमाधम पैठारी गरेर मौज्दात गर्ने सिजनमा यस्तो नियम लगाइएको उद्योगी राठीको गुनासो छ ।

भारतबाट अग्रिम भुक्तानी (एड्भान्स पेमेन्ट) र उधारोमा गरिने पैठारीमा अहिले बैंकहरूले दुईदेखि १० प्रतिशत मार्जिन लिन थालेसँगै खाद्यान्न, तोरी तेल, जुट, आहार दाना र मदिरा उद्योगहरू प्रभावित भएको उद्योगीहरू बताउँछन् । नयाँ प्रावधानले नेपाली व्यवसायीले भारतबाट कुनै मालवस्तुको पैठारी गर्दा अग्रिम भुक्तानी गर्न चाहँदा बैंकले औद्योगिक कच्चा पदार्थका लागि कुल भुक्तानी रकमको दुई देखि पाँच प्रतिशत हिस्सा मार्जिनबापत निर्ब्याजी धरौटी राख्नेछ । भारतीय व्यापारीलाई अग्रिम भुक्तानी गरेर व्यापारिक मालवस्तुको पैठारी गर्ने भए १० प्रतिशत मार्जिन बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उद्योगीहरूले भारतबाट उधारोमा मालवस्तुको पैठारी गर्दा पनि बैंकले विदेशी विनिमय नियन्त्रण (विविनि)–को फारम भर्न लगाएर १० प्रतिशत मार्जिन राख्न थालेको गुनासो गरेका छन् । बैंकले औद्योगिक कच्चा पदार्थका लागि भए दुईदेखि पाँच र व्यापारिक मालवस्तुका लागि भए १० प्रतिशत मार्जिन लिन थालेको हो । यस प्रकारको नयाँ व्यवस्थाले आयातमा ढिला-सुस्ति हुने देखिन्छ ।