१ खर्ब ६१ अर्बको समानीकरण अनुदान

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आव २०७९/८० का लागि सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कुल एक खर्ब ६१ अर्ब ६६ करोड ३४ लाख रुपियाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको हो । आयोगले सात प्रदेशका लागि ६१ अर्ब ४३ करोड २१ लाख र ७५३ स्थानीय तहका लागि एक खर्ब २३ करोड १३ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ ।

प्रत्येक प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा छुट्टाछुट्टै प्रदान गरिने रकम समावेश गरिएको छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहलाई न्यूनतम अनुदान र सूत्रमा आधारित अनुदान गरी कम्तीमा छ करोड ७५ लाख रुपियाँ प्राप्त हुनेगरी सामान्य समायोजनसहित वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ । केही स्थानीय तहमा संविधानले प्रदान गरेको कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न न्यूनतम रकम प्राप्त होस् भन्ने आयोगको उद्देश्य रहेको छ ।

आयोगले न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदानका रूपमा जम्मा ४१ अर्ब ८१ करोड पाँच लाख रुपियाँ सिफारिस गरेको छ । यसमध्ये प्रदेशका लागि १५ अर्ब ३५ करोड ८० लाख रुपियाँ र स्थानीय तहका लागि २६ अर्ब ४५ करोड २४ लाख रुपियाँ सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कुल समानीकरण अनुदानको क्रमशः २५ प्रतिशत र २६.४ प्रतिशत हुने गरी न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिश गरेको जनाएको छ ।

यस्तो अनुदान सिफारिस गर्दा प्रदेशको हकमा जनसङ्ख्या र क्षेत्रफललाई ५०–५० प्रतिशत भार दिएर प्रदेशले पाउने न्यूनतम अनुदानको हिस्सा तोकिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहको हकमा न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा जनसङ्ख्यालाई मुख्य आधार बनाएको छ । यस आधारमा १० हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका स्थानीय तहलाई कम्तीमा दुई करोड ७५ लाख नघट्ने गरी सिफारिस गरिएको छ ।

आयोगको सिफारिसमा सबैभन्दा बढी न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउनेमा प्रदेश १ परेको छ । यो प्रदेशका लागि आयोगले दुई अर्ब ८१ करोड ८३ लाख रुपियाँको सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै बागमती प्रदेशका लागि दुई अर्ब ७४ करोड ३६ लाख रुपियाँ सिफारिस गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका लागि दुई अर्ब ४१ करोड आठ लाख रुपियाँ सिफारिस गरिएको छ भने अन्य प्रदेशका लागि दुई अर्ब रुपियाँभन्दा कम सिफारिस गरिएको छ ।

त्यस्तै १० लाखभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका स्थानीय तहलाई न्यूनतम दुई करोड ७५ लाख रुपियाँ सिफारिस गरिएको छ । १० लाखभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका स्थानीय तहको सङ्ख्या ४७ वटा रहेका छन् । पाँच लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका स्थानीय तहको हकमा ११ करोड २५ लाख रुपियाँ न्यूनतम अनुदान सिफारिस गरिएको छ । पाँच लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको स्थानीय तहको सङ्ख्या एक छ ।