पूर्वमन्त्री श्रेष्ठको बैंक मौज्दात जफत गर्न अख्तियारको आदेश

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठको घरजग्गादेखि बैंक मौज्दात जफत गर्नुपर्ने मागदाबी गरेको छ । शिक्षक सेवामा प्रवेश गरेको मिति २०२६ चैत १८ गतेदेखि २०७२ पुस ८ गतेसम्मको सम्पत्ति विवरणको अनुसन्धान गर्दा श्रेष्ठले अकुत सम्पत्ति कमाएको देखिएको भन्दै उनीविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

२०२६ देखि २०३५ सम्म शिक्षक र त्यसपछि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका श्रेष्ठ २०६४ माघमा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सचिवबाट सेवानिवृत्त भएका थिए ।

उनी खिलराज रेग्मी अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएको बेला २०६९ चैत ६ गतेदेखि २०७० माघ २९ गतेसम्म पर्यटन, शान्ति र खेलकुदमन्त्री समेत भएका थिए। उनै श्रेष्ठले ४ करोड ४५ लाख २७ हजार ६६६ रुपैयाँ बराबरको अकुत सम्पत्ति (स्रोत नखुलेको) कमाएको भन्दै उनीविरुद्ध गत फागुन १५ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

पूर्वमन्त्री श्रेष्ठसहित उनकी श्रीमती सरस्वती र छोरा सरोजविरुद्ध समेत मुद्दा दायर भएको छ । श्रेष्ठले कमाएको सम्पत्ति उनीहरुको नाममा समेत राखेको पाइएकाले उनीहरुविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट घरजग्गा जोड्नुका साथैं बैंक मौज्दातसमेत राखेको भन्दै ती सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने राय अख्तियारले विशेष अदालतमा पेस गरेको छ ।

अख्तियारले पेस गरेको अभियोग–पत्रमा सरस्वती श्रेष्ठको नाममा काठमाडौं महानगरपालिका–२९ मा रहेको घर जफत गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सरस्वतीकै नाममा रहेको काठमाडौं–२६ को जग्गा, छोरा सरोजको नाममा रहेको स्वयम्भूको जग्गा, सरस्वतीको नाममा रहेको मनमैजुको जग्गा, रामकुमार, सरस्वती, तारानाथ सुवेदी र कमला सुवेदीसमेतको नाममा रहेको चितवन, कविलासको जग्गासमेत जफत गर्नुपर्ने राय अख्तियारले पेस गरेको छ ।

त्यसैगरी, प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडमा सरस्वतीको खातामा मौज्दात रहेको १४ लाख ३४ हजार ९५१, नबिल बैंकमा रामकुमारको खातामा रहेको २ लाख ७९ हजार ७ सय १८ रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकमा सरोजको नाममा रहेको १ लाख ४६ हजार ११३ रुपैयाँ, प्रबुद्द बचत तथा श्रण सहकारीमा रामकुमारको नाममा रहेको ५ लाख ९२ हजार ९२३ रुपैयाँ र फर्च्युन बचत तथा ऋण सहकारीमा संस्थामा सरस्वतीको नाममा रहेको ७ लाख ६० हजार ८०३ रुपैयाँ जफत गर्नुपर्ने जिकिर अख्तियारको छ ।

यी सम्पत्ति जफत गर्दा पनि उनीहरुविरुद्धको बिगो दाबी नउठ्ने हुँदा बाँकी बिगो ३ करोड ७६ लाख ७६ हजार ७ सय १३ रुपैयाँ अचल सम्पत्तिबाट उठाउनुपर्ने अख्तियारको राय छ ।