बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्‍यो आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था

बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले सरकारी जागिरमा आरक्षणसम्बन्धी उच्च अदालतको निर्णयलाई खारेज गरेको छ ।

आरक्षणको विरूद्धमा व्यापक विरोध भएपछि सर्वोच्च अदालतले लगभग सबै सरकारी जागिर योग्यताको आधारमा दिनुपर्ने फैसला सुनाएको हो ।

बंगलादेशमा सरकारी जागिरमा आरक्षण प्रणालीलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको यो निर्णय बंगलादेशमा आरक्षण सुधारलाई लिएर हिंसात्मक झडप भइरहेका बेला आएको हो। यी हिंसात्मक झडपलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले शुक्रबार राति नै कर्फ्यू लगाएको थियो ।

यसबाहेक बंगलादेशमा हिंसात्मक झडप रोक्न सेना पनि तैनाथ गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ताले उच्च अदालतको आदेश खारेज गर्न निवेदन दिएका थिए ।

यस निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका क्रममा विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच जना वकिललाई बोल्न दिइएको थियो ।

सहभागी नौ वकिलहरूमध्ये आठले उच्च अदालतको निर्णयलाई उल्टाउन समर्थन गरेका थिए । जबकि एकले आरक्षण सुधारको वकालत गरे।

सन् २०१८ मा सरकारले सुरूमा कक्षा एक र दुईको जागिरहरूको लागि आरक्षण प्रणाली खारेज गरेको थियो ।

पछि जुन ५ गते उच्च अदालतले सरकारको निर्णय अवैध घोषित गरेपछि विद्यार्थीले कोटा सुधारको माग गर्दै पुनः आन्दोलन गर्न थालेका थिए ।

बंगलादेशमा प्रदर्शनकारीहरूले सरकारी जागिरमा आरक्षण खारेज गरी पिछडिएका जातिहरूलाई मात्र अधिकतम पाँच प्रतिशत आरक्षण जारी राखेर आरक्षण प्रणालीमा संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

एजेन्सी