विश्व बैङ्क बाहिरिए पनि काम नरोकिने

ऋण लगानी सम्झौता भङ्ग गर्दै विश्व बैङ्क बाहिरिए पनि निर्माणाधीन हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाको काम नरोकिने भएको छ ।देशभित्रको विद्युत् प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापारका महत्त्वपूर्ण मानिएको यो प्रसारणलाइन निर्माणमा अत्यधिक अवरोध आएको भन्दै विश्व बैङ्क गत नोभेम्बरदेखि बाहिरिएको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैङ्क बाहिरिएकै कारण आयोजना निर्माण अवरुद्ध नहुने जानकारी दिए । विश्व बैङ्कले सो आयोजनामा १३ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर ऋण सहयोग गर्ने भएपछि सन् २०११ देखि नै आयोजना कार्यान्वयन थालिएको थियो । घिसिङका अनुसार विश्व बैङ्क बाहिरिए पनि सम्झौता गरेको रकमको ७० देखि ८० प्रतिशत रकम लगानी भइसकेको छ ।

“अब बाँकी रकम सरकारले वा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफैँले लगानी गर्छ,” उनले भने, “अहिले पनि प्राधिकरणले आन्तरिक स्रोतमार्फत् काम गरिरहेको छौँ, सरकारले पनि यसमा बजेट विनियोजन गर्छ होला । ” प्रसारणलाइनअन्तर्गत अहिले कोसी नदीमा पोल गाड्ने काम जारी छ । पानीको बहाव क्षेत्रमै पोल गाड्ने काम भइरहेको छ । नदीमा आठवटा पोल गाड्नुपर्नेमा तीनवटाको जग निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । यसबाहेक रुख कटान अनुमति प्राप्त भएका स्थानमा पनि काम काम जारी छ । विश्व बैङ्क बाहिरिएपछि नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई करिब ८ अर्ब रुपियाँ थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने अनुमान छ ।

पहाडी, शिवालिक चुरे र तराई क्षेत्रमा पर्ने २८८ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि ७९२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्छ । यसमध्ये करिब ७०० टावर खडा गरिएको छ । रुख कटानको स्वीकृतिमा भएको ढिलाइ र स्थानीयको अवरोधका कारण बाँकी टावरहरूको निर्माण हुन सकेको छैन । खास गरी हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडाहरू १५, १६ र १७ स्थिति हटिया क्षेत्रका बासिन्दाको अवरोधका कारण निजी जग्गामा पर्ने १४ वटा टावरको निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । त्यस्तै सर्लाहीको जियाजोर क्षेत्रमा टावर खडा गर्न सर्वोच्च अदालतले काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएकाले तीन वर्षदेखि त्यहाँ केही काम हुन सकेको छैन । सिरहाको लाहान पडरिया क्षेत्रमा पनि स्थानीयको अवरोध छ ।

हेटौँडा–ढल्केबर– इनरुवा ४४० केभी प्रसारण लाइन विद्यमान १३२ केभी प्रसारण लाइन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नजिक र प्रायः समानान्तर छ । प्रसारण लाइनको मार्गाधिकार क्षेत्र प्रसारण लाइनको केन्द्र विन्दुबाट दायाँ बायाँ २३/२३ मिटर हुन्छ । आयोजनाले ५१८ हेक्टर वन क्षेत्रमा रहेका रुख काट्नुपर्ने र ३० हेक्टर निजी कृषियोग्य जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । मार्गाधिकारमा ४७५ हेक्टर निजी जग्गा र १७१ वटा घर तथा अन्य संरचनाहरू प्रभावित हुनेछन् ।

स्रोत: गोरखापत्र