सर्वोच्च अदालतद्वारा भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता गर्नुको कारण माग

 सर्वोच्च अदालतले भारतसँग भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता गर्नुको कारण पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

सम्झौतामाथि प्रश्न उठाउँदै सूर्यनाथ उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। सम्झौता कार्यान्वयनमा रोक लगाउन निर्देशनात्मक आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि माघ २३ गते बोलाएका छन्।

भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरको भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारत सरकारबीच गत जनवरी ४ मा सम्भौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौतामा केवल विद्युत व्यापारको विषयमात्र नभई जल विद्युत उत्पादन र विद्युत प्रसारण पूर्वाधारमा लगानी गर्ने जस्ता विषय समावेश भएकाले त्यसलाई गम्भीरता पूर्वक लिनुपर्ने रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा जटिल संवैधानिक प्रश्नसमेत समावेश भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले एमिकस क्युरी माग गरेको छ। आदेशमा नेपाल बार र सर्वोच्च बार एशोसियशनबाट एक एक जना एमिकस क्युरी झिकाउन भनिएको छ।