सरकार र राहत शिक्षकबीच सहमति

राहत शिक्षक र सरकारबीच सात बुँदे सहमति भएको छ।

शुक्रबार दिउँसो शिक्षा मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा आन्दोलनरत शिक्षक र मन्त्रालयबीच सहमति भएको हो।

सरकारसँग सहमति भएसँगै आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित भएको छ।

राहत शिक्षकको सिमित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिकतर्फ शतप्रतिशत कायम गर्ने सहमति भएको छ ।

‘मिति २०७६ पछि स्‍थायी नियुक्ति लिएका तर लामो समय राहत तथा अस्थायी करार उमावि अनुदान दरबन्दीमा कार्य गरेका शिक्षकको हकमा पेन्सनका लागि समयावधि नपुगेमा पुरानो सेवा अवधि जोडेर शिक्षा ऐन २०२८ को व्यवस्थाअनुसार निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्ने,’ पनि सहमति भएको छ।

Comments

Back to top