क्रसर व्यवसायीमा ६० अर्ब लगानी, ३० हजारलाइ राेजगारी

क्रसर व्यवसायीहरुले सरकारले हेर्ने गलत दृष्टिकोण कै समस्या वनिरहेको गुनासो गरेका छन ।

नेपाल क्रसर तथा खानि उधोग व्यवसायी संघ मधेश प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय बर्दिबासमा आयोजना भएको पत्रकार सम्मेलनमा व्यवसायीहरुले सवैभन्दा बढी कर तिर्ने क्रसर व्यवसायीहरुलाई विभेदको नीति वनाएको आरोप लगाए ।

पछिल्लो समय सरकारले तिर्नुपर्ने कर असार मसान्तसम्म तिरि सक्नुपर्ने तर नविकरणको बिषयमा नखुलाए पछी अहिले देशैभरिका व्यवसायीहरु आन्दोलित छन ।

मापदण्डका नाममा सरकारले व्यवसायीहरुको घाँटी निमोठेको उनीहरुको आरोप छ । ११ पुस, २०७९ मा मन्त्री परिषदको निर्णयमा सरकारले दर्ता भई संचालनमा रहेका तर मापदण्ड लगायतका कारण नविकरण हुन नसकेका क्रसर उधोगको हकमा ति उधोगवाट कानुन वाम्मोजिम लाग्ने कर, दस्तुर लगायतका राजस्व लिएर २०८० असार मसान्तसम्म संचालन गर्न पाउने प्रावधान वनाएको थियो ।

क्रसर तथा खानि उधोग व्यवसायी संघ महोत्तरीका संयोजक हर्क तामाङ्गले मिडियाले समेत आफुहरुको दुख बुझ्न नसकेको गुनासो गरे । हरेक बिषयमा सरकारलाई कर तिरेको र अवैध उत्तखननलाई कहिल्यै पश्रय नदिएको उनको गुनासाे छ । मिडियाले क्रसरका भित्री कथाहरु बुझ्न नसक्दा कतिपय गलत समाचार समेत सम्प्रेषण भएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । 

क्रसर तथा खानि उधोग व्यवसायी संघ मधेश प्रदेशका उपाध्यक्ष बिनोद साहले मिडियासँग व्यवसायीहरुको दुरी टाढा भएका कारणले पनि कतिपय समाचार गलत गएको हुन सक्ने स्वीकार गरे । आफुहरु सधै चुरे जोगाउने अभियानमा रहेको वताउदै पर्यावरणलाइ असर पर्ने गरी कुनैपनि क्रियाकलाप नगरेको पनि व्यवसायीहरुको तर्क छ ।  प्रकृतिमा उत्पादित वस्तुहरु प्रयोग गर्न सकेमात्र देश विकास हुन सक्ने वताउदै पुर्व उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री सम्भुलाल श्रेष्ठले खनिज पदार्थ मापदण्ड अनुसार गर्ने पर्नेमा जोड दिए ।

अहिले चुरेमा भू-स्खलन आएको वताउदै चुरेवाट वगेका ढुंगा, माटोले नदीको सतह माथी पुर्र्याउने हुदाँ नदी उत्तखनन जरुरी नै भएको उन्को तर्क छ । 'नदीको सतह माथी पुग्दा कतिपय ठाउँ मरुभूमिकरण समेत वनिरहेको छ, त्यसैले मापदण्डमा आधारित रहेर उत्तखनन गर्ने पर्छ,' उनले भने । सर्लाहीको फुलाजोरमा भएको उत्तखननलाइ श्रेष्ठले उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।  

अहिले नेपालभरी क्रसरमा मात्र ६० अर्व लगानी भएको छ भने झन्डै ३० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन ।