स्टील उद्योगमा सरकारी नीतिको असर : राजश्व घट्दो, जोखिममा श्रमिक

स्टिल उद्योगमा सरकारले गरेकाे व्यवस्थाले उपभोक्ता मारमा परेका छन् । सीमित उद्योगीलाई फाइदा पुग्ने गरी स्पञ्ज आइरन तथा विलेट्स आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल एवं अन्तशुल्क दरले स्टील रोलिङ उद्योगमा असर पुगेको हो । 

नेपाल सरकारको आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत् प्रतिस्थापन विधेयक २०७८ ले ल्याउँके फलामे छड उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ विलेट्स तथा स्पञ्ज आइरनको भन्सार विन्दुमा लाग्ने भन्सार महसुल एवं अन्तशुल्कमा गरिएको एकपक्षीय व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएकोले यसबाट तत्कालीन र दीर्घकालिन आर्थिक तथा वातावरणीय प्रभाव पर्ने गरेको उद्योगीहरुको भनाइ छ । 

उनीहरुले तयारी वस्तुमा लाग्ने अन्तशुल्क सरकारले कच्चा पदार्थमै लगाउनु उचित नभएको बताए । सीमित उद्योगलाई फाइदा पुग्ने उद्देश्यले गरिएको यो व्यवस्थाले एकातर्फ उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था पुगेका छन् भने उपभोक्ताहरुले गुणस्तरीय बस्तु प्रयोग गर्न नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । 

स्पन्ज आइरनको भन्सार महसुल शून्य र कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको बिलेटमा भन्सार र अन्तशुल्क थपिदिएपछि उद्योगीहरु थप संकटमा परेका हुन् । सरकारको यो विभेदकारी र असहयोगी नीतिका कारण स्टिल उद्योगी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले भने । 

सरकारको नीतिका कारण फलामे डण्डीको मूल्य बढ्न जाने र बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न नसकिने जनाउँदै उनले उद्योगीले उद्योग सञ्चालन गर्न नमानेको बताउदै यस क्षेत्रका ८ मजदुरहरु विस्थापनको त्रासमा रहेको र केही उद्योग बन्द समेत भएको बताए ।

आर्थिक विधेयक २०७९ ले फलामे डन्डीको कच्चा पदार्थ स्पञ्ज आइरनको आयातमा भन्सार महसुल १ प्रतिशत मात्र कायम गरी अन्तशुल्क पूर्ण छुट गरेको छ । नेपालमा ३० वटा स्टिल (डन्डी) उद्योगहरुमध्ये स्पञ्ज आइरन तथा पत्रु पगालेर डण्डी बानाउने ८ उद्योग मात्रै छन कच्चा पदार्थको लागतमै उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने उद्योगीहरुको भनाई छ । 

स्पञ्ज आइरन तथा बिलेट्सबाट छड बनाउँदा भन्दा बिलेटबाट छड बनाउँदा लागत प्रतिकिलोमै ११ देखि १२ रुपैयाँसम्म महँगो पर्न जाने उनले बताए । एकतर्फ गुणस्तर पनि नहुने, उत्पादन गर्दा प्रदूषण उच्च हुने भएकोले वातावरणमा प्रत्यक्ष असर गरिरहेको र उत्पादन गर्दा श्रमिकहरुको ज्यान पनि जोखिम रहने गरेको उद्योगीहरुको भनाइ छ । 

सरकारको नीतिले अहिले २५ प्रतिशत मात्रै छड विलेट्सबाट उत्पादन भइरहेका छन, जुन २ वर्ष अगाडि ८५ प्रतिशत रहेको थियो । विलेटसबाट सरकारले ५ प्रतिशत भन्सार असुल गरेकोमा अहिले १ प्रतिशतमा स्पञ्ज आइरन पैठारी हुँदा राजश्व संकलनमा पनि कमि आएको छ । परिमाणमा स्पञ्ज आइरनको पैठारी बढेपनि यसको फाइदा सीमित उद्योगीले लिइरहेका छन् । भन्सारबापतको राजश्व संकलनमा बढोत्तरी नहुँदा राजश्व लक्ष्यमा कमि आएको छ ।

पत्रु पागलेर फलामे छड उत्पादन गर्ने र त्यसमा मिसाउन चाहिने कच्चा पदार्थ (स्पन्ज आइरन) पैठारी गर्दा भन्सार दर १ प्रतिशत र अन्तशुल्कलाई शुन्य प्रतिशतमा झारेका कारण सोझै बिलेड आयत गरेर डण्डी उत्पादन गर्दा महंगो पर्ने हुँदा प्रतिष्पर्धा गर्न नसकिने स्टील उद्योग व्यवसायी सुरज उप्रेतीले बताए । ‘हामीले उत्पादन गर्ने छडमा एकरुपता हुने र चाहिने जति रसायनको अनुपात भएकोले गुणस्तरमा कुनै कमि  हुँदैन, पत्रु पगालेर बन्ने छडमा रसायनको अनुपातको एकरुपता नभएकोले उपभोक्ताले गुणस्तरीय छड उपभोग गर्न पाउँदैनन्,’ उनले भने । गुणस्तरीय उत्पादन दिदा प्रतिस्पर्धा गर्न नस्कने अवस्था आएकोले ९ महिनादेखि उद्योगी बन्दसरह रहेको उप्रेतीले जानकारी दिए । 

हाल रुपन्देहीका ६ वटा स्टील उद्योग सरकारको राजश्व नीतिको मारमा परेका छन् । जसको कारण पञ्चकन्या स्टीलले ४० प्रतिशत मात्रै उद्योग चलाएको छ ।  यस्तै एस आर स्टिलले २५, काठमाठौं स्टीलले ४० प्रतिशत मात्रै उद्योग चलाउँदै आएका छन् । गोयनका स्टील, विनायक स्पात र एभरेष्ट रोलिङले उद्योग नै बन्द गरेका छन् ।