२६ अर्ब ऋण तिर्न नसक्दा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खोसिँदै!

पटकपटक म्याद थपेर समय दिँदा पनि स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता र राजश्वबापतको अर्बौं रकम तिर्न सकेको छैन । कम्पनीको लाइसेन्सको म्याद अब यही चैत्र मसान्तसम्म रहेको र सो अवधिभित्र करिब २६ अर्ब रकम तिर्न नसकेपछि टेलिकमको लाइसेन्स खोसिने भएको हो ।

स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवानालगायतको शुल्क गरी सरकारलाई २६ अर्ब रुपियाँ तिर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ । विगतमा पनि तिर्न आनाकानी गर्दै आएको र सरकारलाई गुहारेर पटकपटक म्याद थप गरेको कम्पनीले यसपटक पनि रकम तिर्ने सुरसार नगरेको देखिन्छ ।

नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई स्मार्ट टेलिकमले पुरानो बक्यौताबापतको रकम रु ६ अर्बभन्दा बढी र नवीकरण शुल्क तथा जरिवाना गरी करिब २० अर्ब रुपियाँ तिर्नुपर्ने छ । कुल मिलाउँदा २६ अर्बभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने देखिन्छ । यही चैत मसान्तसम्म कम्पनीको लाइसेन्स अवधि रहेको र सो रकम नतिरेमा लाइसेन्स खारेज हुनसक्नेछ ।

देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका स्मार्ट टेलिकमका टावर नै बेकम्मा भइसकेको बताइन्छ । तर सेवा दिन नसक्ने र सरकारलाई आवश्यक शुल्क समेत तिर्न नसक्ने यस कम्पनीका लगानीकर्ताहरु भने लाइसेन्स ओगटेर बसिरहेका छन् । केही समयअघि नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउन भन्दै स्मार्ट टेलिकमका मुख्य लगानीकर्तामध्येका सशितलाल आचार्यको टोली दुबई पुगेको बताइएको थियो ।

सरकारको राजश्व र बक्यौता तिर्नुभन्दा पनि कम्पनी बेचेर उम्किने ध्याउन्नमा स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्ता रहेको बुझिन्छ । यसअघि दुईपटकसम्म लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियामा पुग्दा तत्कालीन सरकार सञ्चालक तथा शक्तिकेन्द्रहरुलाई रिझाएर म्याद थप गर्न लगानीकर्ता समूह सफल भएका थिए ।