बीमा ऐनकै लागि जन्मिएका सुशिलदेव सुवेदी, ‘एक दशकको अनवरत मिहिनेत र लगावले ऐन बन्न सफल’

बीमा ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्न ३० वर्ष लाग्यो । असोज २३ गते राष्ट्रपतिले ‘बीमा ऐन २०७९’ प्रमाणीकरण गरे सँगै ३१ औ दिन अर्थात कार्तिक २२ गतेदेखि नयाँ ‘बीमा ऐन २०७९’ लागु हुनेछ । हरेक कुराको निश्चित आयु हुन्छ । त्यस्तै ऐन, नियम, कानुन पनि निश्चित समय पछि प्रभावहिन हुन पुग्दछ ।

बीमा ऐन २०४९ लाई पनि प्रतिस्थापन गर्न २०५८ देखि प्रयास भयो । हाल कार्यान्वयनकै क्रममा रहेको बीमा ऐन २०४९ को पनि छुट्टै कहानी छ । नेपालको पहिलो बीमा ऐन २०४९ एकजना क्यानेडिएनले बनाइदिएका थिए । तत्कालिन अर्थमन्त्री देवेन्द्रराज पाण्डेको पहलमा बीमा ऐन तयार भएको थियो ।

पाण्डे २०३६ सालमा अर्थसचिव हुँदा बीमा समिति वागदरवार स्थिति अर्थमन्त्रालयको एउटा सानो कोठामा मन्त्रालय अन्तर्गतकै इन्स्योरेन्स कमिटीका रुपमा थियो । उनले २०३७ सालमा अर्थसचिवबाट राजिनामा दिए । उनि अर्थसचिवबाट बाहिरिएको करिव १०/११ वर्ष पछि सोहि ठाउँमा अर्थमन्त्रीको रुपमा आउदा पनि इन्स्योरेन्स कमिटीको हाल उहि र उस्तै थियो ।

यस्तो हालत देखेपछि उनलाई बीमा समिति बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय भएको हुँदा यसलाई मन्त्रालय अन्तर्गत राख्न हुँदैन भन्ने लाग्यो । पाण्डेले आफ्नै पहलमा क्यानेडियन विज्ञलाई झिकाएर बीमा ऐनको मस्यौदा बनाउन लगाए । यसरी मन्त्रालय अन्तर्गतको इन्स्योरेन्स कमिटीलाई स्वायत्त बनाएर नियामक बीमा समिति बनाउनुमा देवेन्द्रराज पाण्डेको ठुलो भुमिका रहेको पाइन्छ ।

ऐनले बीमा समिति बनाए पछि मन्त्रालयबाट प्रदशर्नी मार्गमा रहेको ब्लड बैंक रहेको भवनको दोस्रो तल्लामा सर्यो । त्यस पछि बीमा समिति २०५८ सालमा चावहिलमा सर्यो । बीमा समिति चावहिलमा सर्ने वित्तीकै बीमा ऐन अपुरो भयो भन्ने आवाज उठ्यो । २०५८ भदौमा बीमा ऐन दोस्रो पटक संसोधन भयो ।

नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना पछि अहिलेको बीमा ऐनले चल्दैन भन्दै धेरै पटक संशोधन गर्नु भन्दा नयाँ बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा उठ्यो । तत्कालिन समयमा कानुन शाखाका प्रमुख शेखर अर्याल सहितको समुहले ऐनमा धेरै काम गरे । उनिहरुले काम त गरे तर तत्कालिन अवस्थामा बीमा समितिको हैसियत यति सानो थियो कि समितिले भनेर केहि पनि सुनुवाइ हुदैन थियो । यसले गर्दा पुनः ऐन बनाउने काम सुस्त गतिमै अगाडी बढ्यो ।

अर्यालको समुहले २०६३ सालमा सुरु गरेको मस्यौदा लेखनले २०६९ मा गएर बल्ल एउटा आकार बनायो । समितिले उक्त मस्यौदा मन्त्रालयमा पठायो तर मन्त्रालयले सहजै स्वीकार गरेर अगाडी बढाउन चाहेन । एउटा उपसमिति गठन गरेर केहि समय छलफल पनि गर्यो । अन्ततः मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमै विधेयकलाई प्रस्तुत नगरी तुहाइदियो ।

यसरी मन्त्रालयमा विधेयक तुहिएपछि समितिलाई नयाँ सिराबाट लेखन सुरु गर्नु पर्छ भन्ने लाग्यो । तत्कालिन बीमा समितिका अध्यक्ष फत्त बहादुर केसीले यो काम सुशिल देव सुवेदीलाई सुम्पिए । उनलाई यो जिम्मेवारी दिनुको एक मात्रै कारण थियो उनले तयार गरी जारी भएको सुशाशन निर्देशिका, वीमाको विषयवस्तुमा उनको दख्खल, उनको भाषाशैली र टाइपिङ । 

उनलाई ऐनमा काम गर्ने इन्ट्री प्रा. फत्त बहादुर केसीले दिए त्यसैले उनि यो सफलताको पहिलो श्रेय उनैलाई दिन्छन् । यदि केसीले उनि बाहेक अरु कसैलाई यो जिम्मेवारी दिएको भए यो ऐनको भविष्य  के हुन्थ्यो, भन्न गार्हो छ  ।