महाभियोग निष्क्रिय हुने संसद् सचिवालयको पत्रमा कार्यान्वयन नगर्न आदेश

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको महाभियोग निष्क्रिय हुने भनी संघीय संसद्‌का महासचिव भरत गौतमले लेखेको पत्रमा कुनै कानुनी आधार नदेखिएको टिप्पणी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी हुने भनी सङ्घीय संसद्का महासचिव गौतमले दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले आज उक्त पत्रविरूद्धको रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि  अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमले मंगलबार राणाका तर्फबाट दायर भएको निवेदनलाई आधार मानेर बुधबार निष्क्रिय भएको पत्र दिएका थिए । उनको पत्रपछि राणाले सर्वोच्च छिर्ने प्रयास गरेका थिए । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च बारले रिट दायर गरेको थियो । 

उक्त रिटमा शुक्रबार पहिलो सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले  ‘प्रतिनिधि सभाको निरपेक्ष अधिकारमाथि अनुचित बन्देज लगाउँदै प्रत्यर्थी महासचिवले महाभियोग प्रस्तावलाई निष्क्रिय पार्ने प्रवृत धारणा तथा कलुषित मनसाय राखी २०७९/८/२१ गतेको पत्रको कानुनी तथा संवैधानिक आधार नरहेको तथा क्षेत्राधिकारको समेत अभाव रहेको’  भनी  जिकिर लिएको देखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी हुने आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्य विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले बुधबार उक्त पत्र बदर गर्न माग राख्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

गत असोज १ गते महाअभियोग सिफारिस समितिले छानबिन अनुसन्धान प्रतिवेदन सभामुखसमक्ष पेस गरेको र सभामुखले महासचिवलाई पत्र प्रेषित गरी प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनिएको तोक आदेश भएको अवस्थामा गैरकानुनीरूपमा पत्र पठाएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । रिट निवेदनमा उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।