बंगलादेशको युनुस सरकारले गर्‍यो शेख हसिनाको राहदानी रद्द !

बंगलादेशको युनुस सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना सहित ९७ जनाको राहदानी रद्द गरेको छ ।

शेख हसिनाको राहदानी रद्द भएको केही समयपछि, भारत सरकारले उनको भिसाको म्याद बढाएको छ । योसँगै भारतले हसिनालाई बंगलादेश नपठाउने स्पष्ट भएको छ ।

यसअघि जनवरी ६ मा बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायाधिकरणले उनीविरुद्ध पक्राउ वारेन्ट जारी गरेको थियो । न्यायाधिकरणले हसिनालाई फेब्रुअरी १२ सम्ममा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले पनि हसिनालाई देश निकाला गर्न भारतलाई अपील गरेको छ ।

बंगलादेशको स्वतन्त्र अनुसन्धान आयोगका प्रमुख मेजर जनरल फजलुर रहमानले यदि भारतले शेख हसिनालाई देश निकाला गरेन भने आयोग भारत आएर उनलाई सोधपुछ गर्न तयार रहेको बताएका छन्।

अगस्ट ५ मा भएको कू पछि, शेख हसिना भागेर भारतमा शरण लिएकी थिइन् । उनी त्यसबेलादेखि नै भारतमा रहेकी छन् । बंगलादेशमा भएको विद्रोहपछि गठन भएको युनुस सरकारले हसिना विरुद्ध २२५ भन्दा बढी मुद्दा दर्ता गरेको छ, जसमा हत्या, अपहरणदेखि देशद्रोहसम्मका मुद्दाहरू समावेश छन् ।

बंगलादेशले सुपुर्दगी सन्धि अनुसार हसिनालाई फिर्ता लिने प्रयास गरिरहेको छ । बंगलादेशले भारतलाई हसिनालाई फिर्ता पठाउने बारे नोटिस पनि पठाइसकेको छ । ढाका ट्रिब्यूनका अनुसार २०१३ मा बंगलादेश र भारतबीच भएको सुपुर्दगी सम्झौताको कारणले गर्दा बंगलादेशले २०१५ मा युनाइटेड लिबरेशन फ्रन्ट अफ असमका नेता अनुप चेटियालाई भारतलाई सुम्पिएको थियो। भारतले पनि हालसम्म बंगलादेशबाट धेरै भागेकाहरूलाई फिर्ता पठाएको छ ।

सन् २०१६ मा भएको सम्झौताको संशोधन अनुसार, सुपुर्दगी चाहने देशले अपराधको प्रमाण पनि उपलब्ध गराउनु पर्दैन । यसका लागि अदालतले जारी गरेको वारेन्ट पर्याप्त हुन्छ ।

एजेन्सी