एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने गरी नियम संशोधन गर्न राज्य व्यवस्थाको निर्देशन

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने गरी नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ । संसदको यो समितिले अबको ६ वर्षमा एनसेललाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

मंगलबार समितिको बैठक बसेको थियो । समितिको बैठकले समितिले दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । बैठकले विसं २०८६मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक कानुन र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

समितिले मंगलबारको बैठकमा समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई बोलाएको थियो । बैठकमा समितिले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीबारे उनीहरुसँग छलफल गरेको हो ।

समितिले छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म शेयर कारोबारमा स्वीकृति तथा सहमति नदिनसमेत निर्देशन दिएको छ ।