सरकारविरुद्धको रिटमा बैंकहरुको हार, दुई दिनभित्र कर तिर्नुपर्ने

सरकारविरुद्ध वाणिज्य बैंकहरुले हालेको रिट बदर भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बिहीबार उक्त रिट बदर गरेको हो ।
रिट बदर भएसँगै बैंकहरुले मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेनमा तिर्नुपर्ने कर मंसिर मसान्तभित्र अर्थात् अबको दुई दिनभित्र नै तिर्नुपर्ने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को आर्थिक विधेयकमार्फत मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियमबाट बोनस सेयर जारी गरेको भए आयकर दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सोही विषयलाई लिएर सरकारले पुँजीमा कर उठाउन खोजेको र भूत प्रभावी नीति लिँदै कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिइसकेको अवस्थामा पुनः कर तिर्न भनेको भन्दै बैंकहरुले सरकारविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । आर्थिक विधेयकको उक्त विषयमा सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा रिट परेका थिए ।

यस्तै बैंकहरुले एफपीओको प्रिमियमबाट बोनस सेयर दिएको भए त्यसलाई पनि आय मानेर कर तिर्नुपर्ने भएको छ । गत १५ जेठमा अर्थमन्त्री डा। प्रकाश शरण महतले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गरेको आर्थिक विधेयकमा यससम्बन्धी कर असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए ।

मंसिरसम्म मर्जर तथा एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेनलाई आय मानी कर दाखिला नभएको भए २०८० मंसिर मसान्तभित्र कर दाखिला गर्दा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज छुट दिने विधेयकमा उल्लेख थियो ।

यस्तै सोही विधेयकमा एफपीओबाट प्राप्त प्रिमियमबाट बोनस सेयर वितरण गरेका बैंक तथा बीमा कम्पनीलाई बोनस सेयर वितरण गरेको लाभांशलाई आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए २०८० मंसिर मसान्तसम्म कर दाखिला गर्दा शुल्क तथा ब्याज मिनाहा गर्ने उल्लेख थियो ।

२० मंसिरमा फैसला हुने भनिए पनि उक्त दिन मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा परेको थियो । सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको नेतृत्वमा बैंकहरुले, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको नेतृत्वमा जीवन बीमा कम्पनीहरू, शिखर इन्स्योरेन्सको नेतृत्वमा निर्जीवन बीमा कम्पनीले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा फरक फरक रिट दायर गरेका थिए ।