नेपाल–भारत खुला सीमा व्यवस्थित गर्न सर्वोच्च अदालतको ४ बुँदे परमादेश

सर्वोच्च अदालतले सन्धि सम्झौता र ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा भविष्यमा नबल्झिने गरी नेपालको सीमालाई व्यवस्थित बनाउन सरकारका नाम आदेश जारी गरेको छ ।

सीमा विवाद तथा खुला सीमानाको व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदनमा आदेश दिँदै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले सीमा विवाद टुंग्याउन आदेश जारी गरेको हो ।

यसअघि सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु लीलाधर उपाध्याय, विमल ज्ञवाली र शशीकुमार कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनको फैसला २०७८ साल वैशाखमै भएको थियो । यद्यपि सर्वोच्चले हालसालै मात्रै आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो ।

नेपाल–भारतबीच खुला सिमाना व्यवस्थान, नियमन, सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन र सीमा अतिक्रमण रोक्नुपर्ने मुख्य मागदाबीसहित दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्चले खुला सिमाना व्यवस्थापन तथा नियमन गराउन आदेश दिएको छ । नेपाल–भारत खुला सिमाना व्यवस्थित र निमयन नहुँदा विभिन्न अवैध र आपराधिक गतिविधि भएकोले शान्ति सुरक्षामा चुनौती बढेकाले त्यसलाई रोक्दै प्रभावकारी गर्न प्रत्यर्थीहरूको नाममा परामादेश जारी गरेको हो । साथै खुला सिमानाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गर्न सकिने आवश्यक ड्रोन, सीसीटीभी जस्ता प्रविधिको प्रयोग गरी सुरक्षा निकायले गर्ने निगरानीलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले अध्यागमन वा सुरक्षा निकायमा आधिकारिक परिचयपत्र देखाई उनीहरूको अभिलेखसमेत राख्न सरकारलाई आदेश जारी गरेको छ । साथै हराएका सीमा स्तम्भको निर्माण, पुनःस्थापना गर्ने र दशगजा क्षेत्र खाली गराउने काम गर्न पनि आदेश भएको छ । यस्तै विज्ञ समूहले गरिरहेको यो कामलाई प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाएर सम्पन्न गराई सीमा विवाद समाधान गर्नू–गराउनू भन्दै सरकारको नाममा सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको छ ।